२५ वैशाख काठमाडौं । संवैधानिक परिषदले सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश पदका लागि मनोज कुमार शर्मालाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ। बिहीबार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बसेको परिषद् बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो।
बैठकपछि राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायण दाहालले जानकारी दिँदै परिषद्का अधिकांश सदस्यहरूले शर्माको पक्षमा मत दिएको बताए। उनका अनुसार आफू र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेबाहेक अन्य सबै सदस्यले शर्मालाई समर्थन गरेका थिए। संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, उपसभामुख, प्रतिपक्षी दलका नेता र कानुनमन्त्री सदस्य रहने व्यवस्था छ।
लामो समयदेखि कानुनी क्षेत्रमा सक्रिय रहेका शर्मा अधिवक्ता, अनुसन्धानकर्ता र न्यायाधीशका रूपमा विभिन्न तह पार गर्दै सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेका हुन्। परिषदले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयाललाई पछि पार्दै चौथो वरियतामा रहेका शर्मालाई सिफारिस गरेको हो।
संवैधानिक परिषदले मनोज कुमार शर्मालाई नेपालको प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेको छ। उनको कानुनी पृष्ठभूमि, विवाद र निर्णयबारे विस्तृत जानकारी।
वि.सं. २०२७ साल (सन् १९७०) मा वीरगन्जमा जन्मिएका शर्माले नेपाल ल क्याम्पसबाट कानूनमा स्नातक (एलएलबी) गरेका हुन्। त्यसपछि उनले भारतको पुणे विश्वविद्यालयबाट एलएलएम र त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट श्रम कानूनमा विद्यावारिधि (पिएचडी) उपाधि हासिल गरेका छन्।
सन् १९९५ मा अधिवक्ता बनेका शर्मा एक दशकभन्दा बढी समय वकालत पेशामा सक्रिय रहे। उनले निजी क्षेत्रका विभिन्न कम्पनी तथा संस्थालाई कानुनी परामर्श दिँदै व्यावसायिक कानून अभ्यासमा योगदान पुर्याएका थिए।
उनको न्यायिक यात्रा पुनरावेदन अदालतबाट सुरु भएको हो। उनी सन् २०१३ देखि २०१५ सम्म अतिरिक्त न्यायाधीशका रूपमा कार्यरत थिए। नयाँ संविधान जारी भएपछि उक्त पद खारेज हुँदा उनी पदमुक्त भएका थिए। पछि २०७६ सालमा उनी सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त भए। त्यस समयमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा थिए। उनको नियुक्ति प्रक्रिया भने विवादरहित रहेन।
शर्माको नियुक्तिविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भू थापाले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। रिटमा आवश्यक योग्यता नपुगेको दाबी गरिएको थियो। तर, सर्वोच्च अदालतले उक्त रिट खारेज गर्दै उनको नियुक्तिलाई वैधता दिएको थियो। न्यायाधीशका रूपमा उनले एनसेलको लाभकर विवाद, कोशी प्रदेश सरकार गठनमा सभामुखको हस्ताक्षर सम्बन्धी विवाद लगायतका चर्चित मुद्दाहरूमा फैसला दिएका छन्। अब उनको सिफारिसपछि संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया पार गर्दै अन्तिम नियुक्ति हुने अपेक्षा गरिएको छ।
यो पनि पढ्नुहोस: चीनको दबाबपछि इरान–अमेरिका युद्ध अन्त्यतर्फ, छिट्टै सम्झौता हुने संकेत, च्यासल छाड्नुपर्ने भएपछि नयाँ कार्यालय खोज्दै एमाले, भाषा दिवसको अवसरमा वाग्मती प्रदेशभर आज सार्वजनिक बिदा, प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति विवाद चुलिँदै | को बन्दैछ प्रधानन्यायाधीश ?, पश्चिम एशिया युद्धको असर: भान्सादेखि औषधि र खानेपानीसम्म संकट, ३३ वर्षदेखि रोकिएको सहकारी बचत फिर्ता हुँदै: कसरी पाइन्छ रकम?, अध्यादेश लागूसँगै ठूला परिवर्तन: भौतिक पूर्वाधार र सञ्चार मन्त्रालयका ५६ पदाधिकारी पदमुक्त, शेखर गोल्छाको पक्राउबारे सर्वोच्चको आदेशमा के छ ?, पर्यटन प्रवर्धन र आगन्तुकहरुको लागि Tarevir.com को सुरुवात
Leave a Reply