२५ वैशाख काठमाडौं । चामलमा विभिन्न प्रकारका विषादीको अवशेष भेटिएको दाबी गर्दै करोडौँ रुपैयाँ क्षतिपूर्ति माग गरिएको उजुरी उपभोक्ता अदालतले दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको छ। उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च–नेपालका महासचिव विष्णु प्रसाद तिमिल्सिनाले वैशाख २३ गते दायर गरेको उजुरी अदालत प्रशासनले प्रारम्भमै अस्वीकार गरेको हो। उक्त उजुरीमा काठमाडौं उपत्यकामा बसोबास गर्ने स्थायी तथा अस्थायी बासिन्दा र पर्यटकसमेत गरी झण्डै ५० लाख उपभोक्ता दैनिक विषादीयुक्त चामल उपभोग गर्न बाध्य भएको उल्लेख गरिएको थियो।
उजुरीमा खाद्य वस्तुमा हानिकारक रसायनको प्रयोगका कारण उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर परेको दाबी गरिएको थियो। आर्थिक, शारीरिक, मानसिक तथा भौतिक क्षति पुगेको भन्दै प्रत्येक व्यापारीबाट जनही १ करोड रुपैयाँका दरले कुल ३७ करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति माग गरिएको थियो।
उजुरी दर्ता नभएपछि त्यसविरुद्ध पुनः अर्को निवेदन दिने तयारी भइरहेको बताइएको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता ज्योती बानियाँका अनुसार अदालत प्रशासनले दरपिठ गर्ने तयारी देखाएपछि अब कानुनी प्रक्रियामार्फत अर्को निवेदन पेश गरिनेछ।
उजुरीमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ अनुसार क्षतिपूर्ति उठाएर उपभोक्ता संरक्षण कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने मागसमेत गरिएको थियो। साथै, पछिल्लो एक वर्षमा आयात गरिएको चामलको विषादी परीक्षण प्रतिवेदन, भन्सार कागजात लगायतका विवरण अदालतमा पेश गराउन अन्तरकालीन आदेशको माग पनि गरिएको थियो।
यस मुद्दामा नेपाल खाद्य किराना तथा थोक व्यवसायी संघका पदाधिकारीहरू तथा नेपाल खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडलाई विपक्षी बनाइएको थियो।
काठमाडौंमा बिक्री हुने चामलमा ११ प्रकारका विषादी भेटिएको दाबी गर्दै ३७ करोड क्षतिपूर्ति माग गरिएको उजुरी उपभोक्ता अदालतले दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको छ। विस्तृत समाचार पढ्नुहोस्।
उजुरीसँगै पेश गरिएको अध्ययन प्रतिवेदनमा चामलमा विभिन्न प्रकारका विषादीको अवशेष भेटिएको दाबी गरिएको छ। प्रतिवेदन अनुसार ८३ प्रतिशत नमूनामा ढुसी तथा किरा नियन्त्रणका लागि प्रयोग गरिएका रसायन फेला परेको उल्लेख छ।
त्यसैगरी ८० प्रतिशत नमूनामा दुई वा सोभन्दा बढी विषादीको प्रयोग भएको पाइएको छ। चामलमा न्यूनतम ५.९ देखि अधिकतम ३१२.५४ माइक्रोग्राम प्रति किलोसम्म विषादीको अवशेष भेटिएको दाबी गरिएको छ।
अध्ययनमा ट्राइसाइक्लाजोल, थायामेथोक्साम र टेबुकोनाजोलजस्ता रसायन प्रमुख रूपमा प्रयोग भएको देखिएको उल्लेख छ। साथै, एलुमिनियम फस्फाइड र क्लोरपाइरिफोसजस्ता प्रतिबन्धित विषादीको प्रयोग पनि भइरहेको आरोप लगाइएको छ।
विशेषगरी काठमाडौं उपत्यकामा बिक्री हुने चामलमा ११ प्रकारका विषादी भेटिएको दाबी गरिएको छ भने बास्मती चामलमा अन्य चामलको तुलनामा बढी विषादीको मात्रा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
📌 उजुरीका मुख्य मागहरू
उजुरीकर्ताले निम्न मागहरू अघि सारेका छन्:
- विषादीयुक्त चामल उत्पादन र बिक्रीमा कडाइ गर्न
- प्रतिबन्धित रसायनको प्रयोग पूर्ण रूपमा रोक्न
- प्रत्येक चामलमा स्पष्ट लेबल अनिवार्य गर्न
- लेबल नभएका चामलको बिक्री रोक्न
- नियमित अनुगमन गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न
- फलफूल तथा तरकारीमा प्रयोग हुने विषादीमाथि पनि कडा नियन्त्रण गर्न
उपभोक्ता अधिकारवादीहरूले अदालतबाट दरपिठ आदेश प्राप्त भएपछि त्यसविरुद्ध पुनः कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने बताएका छन्।
यो पनि पढ्नुहोस: चीनको दबाबपछि इरान–अमेरिका युद्ध अन्त्यतर्फ, छिट्टै सम्झौता हुने संकेत, च्यासल छाड्नुपर्ने भएपछि नयाँ कार्यालय खोज्दै एमाले, भाषा दिवसको अवसरमा वाग्मती प्रदेशभर आज सार्वजनिक बिदा, प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति विवाद चुलिँदै | को बन्दैछ प्रधानन्यायाधीश ?, पश्चिम एशिया युद्धको असर: भान्सादेखि औषधि र खानेपानीसम्म संकट, ३३ वर्षदेखि रोकिएको सहकारी बचत फिर्ता हुँदै: कसरी पाइन्छ रकम?, अध्यादेश लागूसँगै ठूला परिवर्तन: भौतिक पूर्वाधार र सञ्चार मन्त्रालयका ५६ पदाधिकारी पदमुक्त, शेखर गोल्छाको पक्राउबारे सर्वोच्चको आदेशमा के छ ?, पर्यटन प्रवर्धन र आगन्तुकहरुको लागि Tarevir.com को सुरुवात
Leave a Reply