प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषको नाम फेर्न माग

३० भदौ, काठमाडौं ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष को नाम परिवर्तन गरी समयसापेक्ष र वैज्ञानिक बनाउन सरकारसँग माग गरेको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा आकस्मिक समय लिएर बोल्दै रास्वपाका सांसद एवं प्रवक्ता जगदीश खरेलले उक्त कोषको नाम बदलेर ‘प्रधानमन्त्री विपद् राहत कोष’ कायम गर्न सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो।

संसद्‌मा बोल्दै सांसद खरेलले प्राकृतिक विपद्‌लाई ‘दैवी प्रकोप’ भन्दै ईश्वर वा भाग्यसँग जोड्ने परम्परागत अवधारणा आधुनिक युगमा वैज्ञानिक र व्यावहारिक नभएको तर्क गर्नुभयो। जलवायु परिवर्तन र मानवीय कारणले सिर्जित प्राकृतिक सङ्कटहरूलाई ईश्वरको लीलाका रूपमा व्याख्या गर्नुभन्दा पनि वैज्ञानिक दृष्टिकोणबाट विपद् व्यवस्थापन, पूर्वतयारी र राहत कार्यलाई अघि बढाउनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो।

नेपालका विभिन्न भूभागका साथै पछिल्लो समय रसुवास्थित भोटेकोशी नदीमा आएको बाढी तथा पहिरोले ठूलो जनधनको क्षति पुर्‍याइरहेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै रास्वपा प्रवक्ता खरेलले विपद्‌ व्यवस्थापनका लागि स्थापित सरकारी कोषको नाम नै स्पष्ट शब्दावलीमा आधारित हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। सरकारी दस्तावेज तथा कोषहरूको नामकरणले पनि राज्यको प्रगतिशील सोच र वैज्ञानिक चेतलाई प्रतिबिम्बित गर्नुपर्ने उहाँले दाबी गर्नुभयो।

हाल सञ्चालनमा रहेको प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष मार्फत मुलुकमा पर्ने ठूला प्राकृतिक विपत्तिका बेला पीडितहरूलाई राहत, उद्धार तथा पुनर्गठनका कार्यहरू सम्पादन गरिँदै आएको छ। यद्यपि, ‘दैवी’ शब्दले विपद्‌लाई ईश्वरको देनका रूपमा चित्रण गर्ने भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र आधुनिक विपद् जोखिम न्यूनीकरण अवधारणा अनुकूल ‘विपद्’ शब्द नै प्रयोग गरिनुपर्ने तर्क संसद्‌मा प्रस्तुत गरिएको हो।

बैठकमा सांसद खरेलले विपद् कोषको नाम परिवर्तनसँगै बाढी, पहिरो र डुबानबाट प्रभावित भएका क्षेत्रहरूमा तत्काल राहत तथा उद्धारका कामलाई अझ द्रुत गतिमा अगाडि बढाउनसमेत सरकारसँग माग गर्नुभयो। बाढीपहिरोका कारण घरबारविहीन भएका सर्वसाधारणलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्न र उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था मिलाउन उहाँले ध्यानाकर्षण गराउनुभयो।

विपद्‌को सामना गर्न पूर्वतयारी, द्रुत उद्धार र प्रभावकारी राहत वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन सरकारी कोषको प्रभावकारिता बढाउनुका साथै कानुनी र संरचनात्मक शब्दावलीमा सुधार ल्याउनुपर्ने बहस यतिबेला संसद्‌मा सुरु भएको छ।