नदीजन्य सामग्री तस्करी: दमकका मेयरद्वारा नियमविपरीत छुट

१३ असोज, काठमाडौं ।

झापाको दमक नगरपालिकामा नदीजन्य सामग्री तस्करी नियन्त्रणका लागि तोकिएको कानुनी व्यवस्थालाई बेवास्ता गर्दै नगरप्रमुखले क्षेत्राधिकार बाहिर गएर जरिबाना छुट दिने गरेको खुलासा भएको छ। स्थानीय ऐन अनुसार गैरकानुनी रूपमा खोला उत्खनन तथा सामग्री ओसारपसार गर्ने सवारीसाधनलाई कम्तीमा २५ हजार रुपैयाँ जरिबाना गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर नगरप्रमुख रामकुमार थापाको प्रत्यक्ष तोकआदेशमा नियमविपरीत जम्मा ५ हजार रुपैयाँ मात्र जरिबाना तिराएर ट्र्याक्टरहरू छाड्ने गरिएको पाइएको छ।

वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोतको दोहन नियन्त्रण गर्न दमक नगरपालिकाले निर्माण गरेको स्थानीय कार्यविधि र नियमावलीमा नदीजन्य सामग्रीको अवैध उत्खननमा संलग्न रहने सवारीसाधनलाई कडा कारबाहीको प्रावधान राखिएको छ। यद्यपि, नगरप्रमुख थापाले आफ्नै तोकआदेशका आधारमा तोकिएको न्यूनतम कानुनी जरिबाना रकमलाई भारी कटौती गरी व्यवसायी तथा तस्करहरूलाई उन्मुक्ति दिने काम गरिरहेका छन्। यस कदमले स्थानीय सरकारको कानुनी शासनको उपहास मात्र गरेको छैन, नगरपालिकाको राजस्व संकलनमा समेत गम्भीर घाटा पुऱ्याएको छ।

दमक क्षेत्रका रतुवा र मावा खोलाबाट दैनिक रूपमा ठूलो मात्रामा गिट्टी, बालुवा र ढुंगाको अवैध उत्खनन हुने गरेको छ। यसरी गैरकानुनी रूपमा प्राकृतिक स्रोतको दोहन गरिरहेका ट्र्याक्टर तथा अन्य सवारीसाधनलाई नगर प्रहरी वा अनुगमन टोलीले नियन्त्रणमा लिने गर्दछ। नियन्त्रणमा लिइएका सवारीसाधनलाई कानुनी प्रक्रिया अनुसार हदैसम्मको कारबाही गर्नुको साटो नगरप्रमुखको व्यक्तिगत पहुँच र तजविजी अधिकारका आधारमा न्यून जरिबाना तोकेर छाड्ने परिपाटीले तस्करीलाई झनै प्रोत्साहन मिलेको स्थानीयवासीको आरोप छ।

कानुनी प्रावधान अनुसार २५ हजार रुपैयाँ राजस्व दाखिला गर्नुपर्नेमा ५ हजार रुपैयाँ मात्र तिराएर सवारीसाधन छाड्दा एकातिर नगरपालिकाको आन्तरिक राजस्व संकलन प्रभावित भएको छ भने अर्कोतिर तस्करहरूको सञ्जाल थप हौसिएको छ। नगर प्रशासनभित्रै यस प्रकारको गैरकानुनी तोकआदेशको विरोध भए पनि नेतृत्वको दबाबका कारण सम्बन्धित कर्मचारीहरू प्रक्रिया अघि बढाउन बाध्य भएका छन्।

प्राकृतिक स्रोतको अनियन्त्रित र अवैध दोहनका कारण वर्षायाममा नदी कटान तथा बाढीको जोखिम उच्च हुने गर्दछ। वातावरण संरक्षण र दिगो विकासका लागि बनेका नियमहरूको धज्जी उडाउँदै जनप्रतिनिधिबाटै कानुनको उल्लङ्घन हुनु चिन्ताजनक विषय बनेको छ। कानुनी राज्यको अवधारणालाई चुनौती दिने गरी भएको यो निर्णयप्रति स्थानीय नागरिक समाज र सरोकारवालाहरूले गम्भीर आपत्ति जनाउँदै कानुनी शासन बहाल गर्न माग गरेका छन्।

स्थानीय तहमा सुशासन कायम गर्न र प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण गर्न बनेका कानुनहरूको अक्षरांश पालना हुनु आवश्यक छ। नदीजन्य सामग्री तस्करी रोक्नका लागि तोकिएको कानुनी जरिबाना पूर्ण रूपमा असुल गरी अवैध दोहनमा संलग्नहरूलाई कडा दायरामा नल्याएसम्म यस्ता अनियमितता रोक्न नसकिने सरोकारवालाहरूको ठहर छ।