सडक सुरक्षा विधेयक: जोखिमपूर्ण सडकमा सवारी रोक्ने तयारी

१७ असोज, काठमाडौं ।

सरकारले सडकको जीर्ण अवस्था र प्राविधिक त्रुटिका कारण हुने दिनहुँका सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न नयाँ सडक सुरक्षा विधेयकमार्फत जोखिमपूर्ण सडकमा सवारीसाधन सञ्चालनमा रोक लगाउन सक्ने कडा कानुनी व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। सङ्घीय संसद्‌मा पेस गरिएको ‘सडक सुरक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८३’ मा सडक पूर्वाधार पूर्ण रूपमा सुरक्षित नभएसम्म त्यस्ता जोखिमयुक्त सडकखण्डमा सवारीसाधन गुडाउन नपाइने स्पष्ट प्रावधान समेटिएको छ।

प्रस्तावित विधेयक अनुसार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र प्राविधिक निकायहरूले सडकको भौतिक स्थिति, संरचनागत त्रुटि र सम्भावित जोखिमको मूल्याङ्कन गरी सवारी आवागमन पूर्ण रूपमा बन्द वा आंशिक रूपमा सीमित गर्न सक्नेछन्। सडक निर्माणका क्रममा प्राविधिक मापदण्ड पूरा नगरिँदा वा नियमित मर्मत सम्भारको अभावमा जीर्ण बनेका राजमार्ग तथा सहायक मार्गहरूका कारण हरेक वर्ष ठूलो सङ्ख्यामा मानवीय र भौतिक क्षति हुँदै आएकाले त्यसलाई रोक्न यो पहल गरिएको हो।

नेपालका प्रायः सडक दुर्घटनाहरूमा चालकको लापरवाही र सवारीसाधनको प्राविधिक गडबडीलाई मात्र दोष दिने गरिए पनि सडकको खराब बनावट, खाल्डाखुल्डी र रेखाङ्कनको कमी मुख्य कारणका रूपमा रहने गरेका छन्। मस्यौदामा प्राविधिक त्रुटि रहेका सडकहरूको पहिचान गरी तत्काल सुधार गर्नुपर्ने वा मर्मत नभएसम्मका लागि सडक प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउने जिम्मेवारी सम्बन्धित सडक निकायलाई तोकिएको छ। यस व्यवस्थाले सडक निर्माण तथा स्तरोन्नतिमा संलग्न निकाय र ठेकेदारहरूलाई पनि कामप्रति थप जवाफदेही बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

विधेयकमा सडक सुरक्षाका न्यूनतम मापदण्डहरू तय गर्ने र नियमित रूपमा सडक सुरक्षा लेखापरीक्षण (रोड सेफ्टी अडिट) गर्ने प्रावधान समावेश गरिएको छ। यात्राका क्रममा यात्रु तथा चालकको जीवन सुरक्षालाई सर्वोपरि मान्दै मनसुन वा अन्य कारणले पहिरोको उच्च जोखिममा रहेका, साँघुरा र भिरलाग्दा सडकहरूमा आवश्यकता अनुसार ठूला वा साना सवारीको सञ्चालन रोक्न वा एकतर्फि मात्र सञ्चालन गर्न सकिने कानुनी अधिकार तोकिएको छ।

यसअघि कडा कानुनी व्यवस्थाको अभावका कारण जीर्ण र निर्माणाधीन सडकमा पनि जबरजस्ती सवारीसाधन सञ्चालन गर्दा अनेकौँ गम्भीर दुर्घटनाहरू हुने गरेका थिए। नयाँ कानुन पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आएपछि सडक निर्माण कम्पनी तथा नियामक निकायहरूले तोकिएको सुरक्षा मापदण्ड पूरा नगरी सवारी सञ्चालनको अनुमति दिन पाउने छैनन्। प्राविधिक त्रुटि सुधार नगरी जोखिमयुक्त सडकमा सवारी चलाउन दिइएमा सम्बन्धित जिम्मेवार अधिकारीहरूलाई समेत कानुनी दायरामा ल्याइनेछ।

देशैभरिका सडक पूर्वाधारलाई सुरक्षित, भरपर्दो र आधुनिक बनाउन यो कानुनलाई एउटा दूरगामी कदमका रूपमा हेरिएको छ। संसद्‌का दुवै सदनबाट यो विधेयक पारित भई कानुनका रूपमा लागू भएपछि जोखिमपूर्ण सडकमा हुने सवारी दुर्घटनामा उल्लेखनीय कमी आउने र सर्वसाधारणको यात्रा थप सुरक्षित हुने विश्वास लिइएको छ।