सडक दुर्घटनाका घाइतेको उपचार नगर्ने अस्पताललाई कारबाही

१७ असोज, काठमाडौं ।

सडक दुर्घटनाका घाइतेको उपचार गर्न अस्वीकार गर्ने वा भर्ना लिन आलटाल गर्ने अस्पतालहरूलाई कडा कानुनी कारबाही गर्ने प्रस्तावसहित सरकारले नयाँ विधेयक संघीय संसद्‌मा पेस गरेको छ। सरकारले संसद्‌मा दर्ता गराएको ‘सडक सुरक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८३’ मा दुर्घटनामा परेका घाइतेहरूलाई अस्पताल पुर्‍याउनासाथ तत्काल आपत्कालीन उपचार उपलब्ध गराउनुपर्ने बाध्यात्मक कानुनी दायित्व तोकिएको छ।

विधेयकको दफा २९ मा सडक दुर्घटनाका घाइतेको उपचार गर्नेसम्बन्धी स्पष्ट कर्तव्य र कानुनी दायरा निर्धारण गरिएको छ। जसअनुसार दुर्घटनामा परी घाइते भएका व्यक्तिलाई जुनसुकै सरकारी वा निजी अस्पतालमा ल्याइए तापनि प्रारम्भिक उपचार र जीवन रक्षाका उपायहरू तुरुन्त सुरु गर्नुपर्नेछ। घाइतेको आर्थिक अवस्था, अग्रिम भुक्तानी वा प्रहरी रिपोर्टको बहाना बनाएर उपचार रोक्न वा ढिलाइ गर्न पाइने छैन।

यदि कुनै अस्पताल वा स्वास्थ्य संस्थाले घाइतेको भर्ना लिन मानेन वा उपचारमा जानाजानी बेवास्ता गरेमा त्यसलाई गम्भीर कानुनी अपराध मानिने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ। यस्तो लापरबाही गर्ने अस्पताल सञ्चालक तथा सम्बन्धित स्वास्थ्यकर्मीलाई तोकिएबमोजिम जरिवाना र कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याइनेछ। यस व्यवस्थाले विगतमा आपत्कालीन अवस्थामा भर्ना नलिँदा घाइतेले ज्यान गुमाउनुपरेका दुःखद घटनाहरूलाई नियन्त्रण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

नेपालमा दैनिकजसो हुने सवारी दुर्घटनाका कारण सयौँ मानिसले अकालमा ज्यान गुमाउने वा अङ्गभङ्ग हुने गरेका छन्। दुर्घटनापछि समयमै पाउनुपर्ने आपत्कालीन उपचारको अभाव र आर्थिक सुनिश्चितता नभएसम्म भर्ना नलिनुपर्ने परिपाटीका कारण धेरै घाइतेको अस्पतालको ढोकामा पुगेर मृत्यु हुने गरेको छ। यस्तो संवेदनशील अवस्थालाई गम्भीरताका साथ लिँदै सरकारले सडक सुरक्षा र घाइतेको जीवन रक्षाका लागि कडा कानुनी व्यवस्था अघि बढाएको हो।

यसका साथै, विधेयकमा सडक सुरक्षाका समग्र पक्षलाई व्यवस्थित गर्न, सडकको पूर्वाधार सुधार गर्न र दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि प्रभावकारी संयन्त्र निर्माण गर्ने प्रस्तावसमेत गरिएको छ। दुर्घटनाका घाइतेको उपचारका लागि लाग्ने खर्चको व्यवस्थापन गर्न बिमा प्रणाली तथा कोषको सही सदुपयोग गर्ने विषयमा पनि विधेयकले बाटो खोलेको छ। यसबाट आर्थिक अवस्था कमजोर भएका घाइतेहरूले पनि रकमको अभावमा उपचारबाट वञ्चित हुनुपर्ने छैन।

प्रस्तावित विधेयक संसद्‌बाट पारित भई ऐनका रूपमा लागू भएपछि देशभरका सम्पूर्ण अस्पतालहरू दुर्घटनाका घाइतेको हकमा पूर्ण रूपमा जवाफदेही बन्नुपर्नेछ। नागरिकको जीवन रक्षा र स्वास्थ्य अधिकारलाई प्राथमिकतामा राखेर ल्याइएको यो कानुनी प्रावधानले नेपालको आपत्कालीन स्वास्थ्य सेवा प्रणालीमा महत्वपूर्ण सुधार ल्याउने विश्वास लिइएको छ।