दानबहादुर कार्कीको रिट सर्वोच्चमा दर्ता भएन

१९ कात्तिक, काठमाडौं ।

दानबहादुर कार्कीको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालत प्रशासनले बिहीबार दर्ता नगरी अध्ययनका लागि राखेको छ। नेपाल सरकारले प्रहरी महानिरीक्षक (आइजिपी) पदबाट हटाएर प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा सल्लाहकारमा सरुवा गर्ने निर्णय गरेपछि त्यसका विरुद्ध कार्की पुनर्वहालीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। मन्त्रिपरिषद्को बुधबार बसेको बैठकले कार्कीलाई हटाएर डा. मनोजकुमार केसीलाई नयाँ प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो।

सर्वोच्च अदालत प्रशासनका अनुसार प्राप्त रिट निवेदनमा कानुनी तथा प्राविधिक पक्षहरूको विस्तृत अध्ययन आवश्यक रहेकाले बिहीबार दर्ता प्रक्रिया अघि नबढाइएको हो। पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक कार्की निकट कानुनी व्यवसायीहरूले दर्ताका लागि आवश्यक कागजातसहित निवेदन पेस गरे पनि अदालतका अधिकारीहरूले प्रारम्भिक अध्ययनपछि मात्र निर्णय लिने जनाएका छन्। शुक्रबारसम्म निवेदन दर्ता भए पनि लगत्तै तिहारको सार्वजनिक बिदा सुरु हुने भएकाले यस मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाइ भने तिहारपछि मात्र हुने सम्भावना रहेको छ।

नेपाल सरकारले हालै प्रहरी नेतृत्व परिवर्तन गर्दै महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा सल्लाहकारको जिम्मेवारीमा स्थानान्तरण गरेको थियो। सोही निर्णयसँगै अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) डा. मनोजकुमार केसीलाई पदोन्नति गरी नेपाल प्रहरीको नेतृत्व सुम्पिने निर्णय भएको थियो। सरकारको उक्त निर्णय गैरकानुनी, बदनियतपूर्ण र प्रहरी नियमावलीको मर्मविपरीत रहेको दाबी गर्दै कार्कीले सर्वोच्चमा कानुनी उपचार खोजेका हुन्।

कार्कीले पेस गरेको रिट निवेदनमा आफूलाई निश्चित पदावधि समाप्त नहुँदै विना कुनै ठोस कारण र कानुनी आधार पदबाट हटाइएको उल्लेख गरिएको छ। सुरक्षा निकायको व्यावसायिकता र स्थायित्वमाथि सरकारले स्वेच्छाचारी निर्णय गरेको आरोप लगाउँदै उनले आफूलाई पूर्ववत् प्रहरी महानिरीक्षक पदमै पुनर्वहाली गर्न अन्तरिम आदेशको समेत माग गरेका छन्। प्रहरी नेतृत्वमा छोटो समयमै भइरहने यस्ता परिवर्तनले समग्र संगठनको कार्यसम्पादन र प्रहरी जनशक्तिको मनोबलमा नकारात्मक असर पार्ने तर्क समेत निवेदनमा गरिएको छ।

नेपालीहरूको महान् पर्व तिहार नजिकिँदै गर्दा सर्वोच्च अदालतमा पर्वलक्षित बिदा सुरु हुन लागेको छ। बिहीबार रिट दर्ता हुन नसकेकाले अब शुक्रबार दर्ता प्रक्रिया पूरा भए पनि बिदाका कारण तिहारपछि मात्रै इजलासमा पेशी तोकिनेछ। सर्वोच्च अदालतको यो कदमले प्रहरी संगठनभित्र उत्पन्न कानुनी अन्योललाई केही सातासम्म लम्बाउने देखिएको छ। यसअघि पनि प्रहरी प्रमुख नियुक्ति र सरुवासम्बन्धी विवादहरू पटक-पटक सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्ने गरेका थिए।

नेपाल प्रहरीको नेतृत्व हेरफेरसँगै उत्पन्न भएको यो कानुनी विवाद अब सर्वोच्च अदालतको इजलासबाटै टुंगो लाग्नेछ। अदालतले रिट दर्ता गरी अन्तरिम आदेश जारी गर्छ वा सरकारको निर्णयलाई निरन्तरता दिन्छ भन्ने कुरा तिहारपछिको प्रारम्भिक सुनुवाइले तय गर्नेछ। यद्यपि, प्रहरी संगठनभित्र बारम्बार दोहोरिने यस्ता कानुनी खिचाताणले सुरक्षा निकायको स्थायित्व र सुशासनमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने विषयमा कानुनी र राजनीतिक वृत्तमा व्यापक चर्चा सुरु भएको छ।