कृषि तथा पशुधन बिमा कार्यक्रम प्रदेशमार्फत सञ्चालन हुने

१९ कात्तिक, काठमाडौं ।

कृषि तथा पशुधन बिमा कार्यक्रमको सञ्चालन तथा कार्यान्वयनको जिम्मेवारी सरकारले प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको छ। कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रमा प्राकृतिक प्रकोप, जलवायु परिवर्तन, रोगव्याधि एवं अन्य अनपेक्षित जोखिमबाट हुने सम्भावित आर्थिक क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यका साथ यो व्यवस्था लागू गरिएको हो। स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको समन्वयमा कृषकहरूलाई प्रत्यक्ष लाभ पुर्‍याउने गरी बिमा प्रणालीलाई थप सहज र प्रभावकारी बनाउन यो कदम चालिएको छ।

नेपालमा कृषि क्षेत्रलाई आधुनिक, व्यावसायिक र जोखिममुक्त बनाउन सरकारले बिमा नियमावली तथा कार्यविधि बमोजिम बिमा प्रिमियममा उच्च अनुदानको व्यवस्था गर्दै आएको छ। हाल कृषि, जडीबुटी तथा पशुधन बिमा गराउने कृषक, फर्म वा उद्यमीहरूलाई प्रिमियम रकममा ८० प्रतिशतसम्म अनुदान उपलब्ध गराइँदै आएको छ। बाँकी २० प्रतिशत रकम मात्र बीमित आफैँले व्यहोर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ। यस व्यवस्थाले साना तथा व्यावसायिक कृषकहरूलाई प्राकृतिक विपद् र क्षतिबाट ठूलो राहत मिल्दै आएको छ।

यसअघि केन्द्रीय वा सङ्घीय स्तरबाट सञ्चालन हुँदै आएका बिमा सम्बन्धी अनुदान कार्यक्रमहरू सोचेजस्तो प्रभावकारी रूपमा तल्लो तहसम्म पुग्न नसकेको गुनासो आउने गरेको थियो। अब प्रदेश सरकारहरूले आफ्ना क्षेत्रभित्रका कृषि सम्भाव्यतालाई ध्यानमा राखी कार्यविधि मार्फत कृषकहरूलाई बिमाको दायरामा ल्याउन सक्नेछन्। प्रदेश स्तरका कृषि मन्त्रालय तथा मातहतका निर्देशनालयहरूले स्थानीय तहसँग समन्वय गरी बिमा दाबी भुक्तानी, नियमित अनुगमन र कृषक सचेतना कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नेछन्।

कृषि क्षेत्रमा आउने बाढी, पहिरो, खडेरी, असिनापानी जस्ता प्राकृतिक विपद् तथा पशुधनमा लाग्ने विभिन्न महामारीका कारण बर्सेनि कृषकहरूले ठूलो आर्थिक क्षति व्यहोर्नुपर्ने बाध्यता छ। यस्ता अनपेक्षित घटनाहरूबाट उत्पन्न हुने वित्तीय संकटबाट कृषकहरूलाई जोगाउन बिमा प्रणाली अत्यन्त उपयोगी सिद्ध भएको छ। अनुदान कार्यक्रमको सञ्चालन प्रदेश मातहत जाँदा प्रक्रियागत जटिलता घट्ने र वास्तविक कृषकहरूले समयमै बिमा दाबी भुक्तानी पाउने अपेक्षा गरिएको छ।

व्यावसायिक जडीबुटी खेती तथा विशिष्ट कृषि उपजहरूको उत्पादन बढाउनका साथै पशुपालनमा नयाँ लगानी आकर्षित गर्न बिमा सुरक्षालाई अनिवार्य जस्तै मानिन्छ। सरकारको यस निर्णयले प्रदेश स्तरमा रहेका कृषि विज्ञ, बिमा कम्पनी र कृषकहरूबिचको पहुँचलाई सहज बनाउनेछ। यसका साथै प्रदेश सरकारहरूले आफ्नो भूगोल र विशिष्ट बालीनाली अनुकूलका नयाँ बिमा योजनाहरू निर्माण गर्न सक्ने बाटो समेत खुलेको छ।

समग्रमा, कृषि तथा पशुधन बिमाको कार्यान्वयन अधिकार प्रदेश सरकारमा हस्तान्तरण हुनुले अधिकार र जिम्मेवारीको विकेन्द्रीकरणलाई प्रष्ट पारेको छ। आगामी दिनमा प्रदेश सरकारहरूले चुस्त व्यवस्थापन, सरलीकृत दाबी प्रक्रिया र पारदर्शी नीतिमार्फत यो अनुदान कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउनु आवश्यक देखिन्छ।