नेपालमा सर्वसुलभ र दिगो ऊर्जाको पहुँच विस्तार गर्नका लागि जलविद्युत् विकास क्षेत्रमा नयाँ रणनीतिक योजना सार्वजनिक गरिएको छ। सरकार तथा निजी क्षेत्रको संयुक्त सहकार्यमा आगामी दशकभित्र हजारौँ मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित बहुआयामिक कार्यक्रमहरू द्रुत गतिमा अघि बढाउने निर्णय गरिएको छ। यस पहलले देशको आर्थिक समृद्धिमा टेवा पुऱ्याउनुका साथै विदेशी मुद्रा आर्जनको बलियो आधार खडा गर्ने विश्वास लिइएको छ।
ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार निर्माणाधीन ठूला जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई तोकिएकै समयमा सम्पन्न गर्न अनुगमन संयन्त्रलाई तीव्र पारिएको छ। राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको विस्तार तथा स्तरोन्नतिसँगै क्षेत्रीय बजारमा विद्युत् व्यापारका सम्भावनाहरू फराकिलो बन्दै गएका छन्। विशेष गरी भारत र बङ्गलादेशसँग भएका ऊर्जा सम्झौताहरूले नेपालको जलविद्युत् विकास आयोजनाहरूमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन थप मार्गप्रशस्त गरेका छन्। यसबाट देशभित्रै औद्योगिक वातावरण निर्माण भई रोजगारीका नयाँ अवसरहरू सिर्जना हुने अपेक्षा गरिएको छ।
विगतका केही वर्षहरूमा प्राविधिक जटिलता, जग्गा प्राप्तिमा ढिलाइ र वित्तीय व्यवस्थापनका कारण धेरै परियोजनाहरू सुस्त बनेका थिए। तर, हालका दिनमा नीतिगत सुधार गर्दै प्रक्रियागत झन्झटहरू घटाउन सरकार क्रियाशील बनेको छ। नेपालको जलविद्युत् विकास लाई गति दिन वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनलाई चुस्त बनाउँदै स्थानीय समुदायको सहभागिता सुनिश्चित गराउनेतर्फ विशेष ध्यान दिइएको छ। यसले वातावरणीय सन्तुलन कायम राख्दै आयोजनाहरूलाई तोकिएको समयसीमाभित्रै पूरा गर्न मद्दत पुऱ्याउनेछ।
समग्रमा भन्नुपर्दा, स्वच्छ ऊर्जाको प्रवर्द्धन र निर्यात क्षमता अभिवृद्धि नै नेपालको समृद्धिको मुख्य साँचो बनेको छ। व्यवस्थित योजना, पारदर्शी व्यवस्थापन र सुदृढ नीतिको सही कार्यान्वयन हुन सकेमा जलविद्युत् विकास मार्फत मुलुकले छिट्टै आर्थिक फड्को मार्ने निश्चित छ। यस महाअभियानमा निजी क्षेत्र, सरकारी निकाय र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूको निरन्तर सहकार्य अपरिहार्य देखिन्छ।





















Leave a Reply