सीमा विवाद र विवादास्पद अभिव्यक्तिमा हर्क साम्पाङको कडा प्रश्न

श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष तथा धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख हर्क साम्पाङले नेपाल-भारत सीमा विवाद र राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ताका विषयमा आएका विवादास्पद अभिव्यक्तिप्रति कडा आपत्ति जनाउनुभएको छ। नेपालले नै छिमेकी मुलुक भारतको भूमि अतिक्रमण गरेको भन्ने प्रकृतिका दाबी र अभिव्यक्तिहरूप्रति लक्षित गर्दै साम्पाङले राज्यका उच्च पदस्थ अधिकारीहरूबाट तत्काल आधिकारिक धारणा सार्वजनिक हुनुपर्ने माग गर्नुभएको हो। राष्ट्रिय अखण्डता र स्वाभिमान जस्तो संवेदनशील विषयमा जिम्मेवार नेतृत्व मौन बस्न नहुने तर्क उहाँको छ।

अध्यक्ष साम्पाङले विशेष गरी सार्वभौम सदनको नेतृत्व र सरकार प्रमुखलाई सोझै प्रश्न गर्दै राष्ट्रिय हितविपरीतका टिप्पणीहरूका बारेमा स्पष्टीकरण दिन आग्रह गर्नुभएको छ। उहाँले नेपालले कुनै पनि छिमेकी देशको एक इन्च जमिन पनि नमिचेको र ऐतिहासिक तथ्य एवं प्रमाणहरूले नेपालको आफ्नै भूमि अतिक्रिमित भएको देखाइरहेको समयमा उल्टै नेपालमाथि आरोप लगाउने नियतप्रति प्रश्न उठाउनुभयो। देशको भौगोलिकता र सीमाको रक्षा गर्नु राज्यको पहिलो दायित्व भएकाले यस्ता गम्भीर मुद्दामा अलमल नगर्न उहाँको जोड छ।

विगत लामो समयदेखि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा लगायतका क्षेत्रहरूमा सीमा विवाद कायम रहँदै आएको छ। नेपालले आफ्ना आधिकारिक नक्सामा ती क्षेत्रहरू समावेश गरिसकेको पृष्ठभूमिमा, राजनीतिक वृत्तबाट आउने असन्तुलित अभिव्यक्तिले राष्ट्रिय अडानलाई कमजोर पार्न सक्ने विश्लेषकहरूको ठम्याइ छ। साम्पाङले जनस्तरबाट राष्ट्रियताका पक्षमा उठिरहेका आवाजहरूलाई बेवास्ता नगर्न चेतावनी दिँदै, उच्च नेतृत्वले कुटनीतिक माध्यमबाट समस्याको समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ।

नेपाली राजनीतिमा पछिल्लो समय स्वतन्त्र र श्रम संस्कृतिमा आधारित नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूको उपस्थिति बढ्दो छ। साम्पाङले उठाउनुभएको यो प्रश्नले राजनीतिक वृत्तमा नयाँ तरङ्ग पैदा गरेको छ। सर्वसाधारण नागरिकहरूले समेत सामाजिक सञ्जाल र विभिन्न मञ्चहरूमार्फत राष्ट्रिय सार्वभौमिकताको रक्षाका लागि एकजुट हुनुपर्ने आवाज उठाइरहेका छन्। साम्पाङको यो कडा टिप्पणीलाई धेरैले देशभक्तिपूर्ण कदमका रूपमा हेरेका छन्।

निष्कर्षमा, सीमा विवाद र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धजस्ता संवेदनशील विषयमा नेताहरूले हल्का टिप्पणी गर्नुभन्दा तथ्यमा आधारित भएर कुटनीतिक पहलकदमी लिनु आवश्यक देखिन्छ। साम्पाङको प्रश्नले सरकार र संसद्लाई सीमा सुरक्षाका विषयमा थप जिम्मेवार बन्न र जनतामाझ सत्यतथ्य छर्लङ्ग पार्न दबाब सिर्जना गरेको छ। राज्यका तर्फबाट आउने स्पष्ट र दृढ अडानले मात्र राष्ट्रिय स्वाभिमानको रक्षा हुनसक्छ।