मनोज केसी प्रहरी महानिरीक्षकमा नियुक्त, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय

१८ कात्तिक, काठमाडौं ।

काठमाडौँ। सरकारले नेपाल प्रहरीको सर्वोच्च पद प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) मा अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक (एआईजी) मनोज केसीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ। सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले केसीलाई प्रहरी सङ्गठनको ३१ औँ महानिरीक्षकका रूपमा पदोन्नति गर्ने औपचारिक निर्णय गरेको हो। यससँगै नेपाल प्रहरीको नेतृत्व परिवर्तन भएको छ भने सुरक्षा व्यवस्थापन र प्रहरी प्रशासनमा नयाँ अध्यायको सुरुआत भएको छ।

मन्त्रिपरिषद्को सोही बैठकले बहालवाला प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकारको जिम्मेवारी दिँदै स्थानान्तरण गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ। प्रहरी नेतृत्वमा वरिष्ठता, कार्यक्षमता र सङ्गठनप्रतिको योगदानलाई मूल्याङ्कन गर्दै सरकारले केसीलाई नेतृत्व सुम्पिने निर्णय लिएको गृह मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ। नवनियुक्त प्रहरी महानिरीक्षक केसीले आगामी दिनमा प्रहरी सङ्गठनको व्यावसायिक मर्यादा अभिवृद्धि गर्दै शान्ति सुरक्षा कायम गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

नेपाल प्रहरीभित्र व्यावसायिक र निडर अधिकृतका रूपमा पहिचान बनाएका नवनियुक्त महानिरीक्षक मनोज केसीले आफ्नो सेवा अवधिमा धेरै ठूला र जटिल आपराधिक घटनाहरूको सफल अनुसन्धानको नेतृत्व गरिसकेका छन्। अपराध अनुसन्धान, शान्ति सुरक्षा व्यवस्थापन र काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय तथा उपत्यका प्रहरी कार्यालयको कमान्ड सम्हाल्दा उनले प्रस्तुत गरेको कार्यकुशलतालाई उच्च मूल्याङ्कन गरिएको थियो। ठूला आर्थिक अपराध, सङ्गठित अपराध र उच्चपदस्थ व्यक्तिहरू संलग्न रहेका काण्डहरूको अनुसन्धानमा उनले देखाएको दृढताका कारण उनी प्रहरी सङ्गठनभित्र र नागरिकस्तरमा समेत प्रशंसित मानिन्छन्।

प्रहरी महानिरीक्षकको जिम्मेवारी सम्हालेसँगै नवनियुक्त आईजीपी केसीसामु सङ्गठनभित्र आन्तरिक सुदृढीकरण र दण्डहीनताको अन्त्य गर्ने मुख्य चुनौती रहनेछ। हालका वर्षहरूमा बढ्दै गएको साइबर अपराध, वित्तीय ठगी, सीमापार अपराध र सङ्गठित सञ्जालहरूलाई नियन्त्रण गर्न प्रहरीको प्राविधिक क्षमता विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। नागरिक केन्द्रित प्रहरी सेवा, पारदर्शी सरुवा-बढुवा प्रणाली र तल्लो तहका प्रहरी कर्मचारीहरूको मनोबल उच्च बनाउनु नयाँ नेतृत्वको प्राथमिकता हुनुपर्ने प्रहरी वृत्तमा चर्चा भइरहेको छ।

यसैगरी, सङ्घीय संरचना अनुसार प्रदेश प्रहरी र नेपाल प्रहरीबीचको समन्वयलाई थप प्रभावकारी बनाउनु पनि नवनियुक्त नेतृत्वका लागि महत्त्वपूर्ण कार्यभार हुनेछ। प्रदेश प्रहरी समायोजनको प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउँदै प्रदेश र सङ्घबीचको सुरक्षा व्यवस्थापनलाई चुस्त बनाउन कानुन परिमार्जन र नीतिगत स्पष्टता आवश्यक मानिएको छ। प्रहरी सङ्गठनलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्दै निष्पक्ष अनुसन्धान प्रणालीको विकास गर्न मन्त्रिपरिषद्को यो निर्णयले सकारात्मक सन्देश दिने विश्वास लिइएको छ।

निवर्तमान महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले आफ्नो कार्यकालमा शान्ति सुरक्षा कायम राख्न पुर्‍याएको योगदानको कदर गर्दै सरकारले उनलाई प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा सल्लाहकारको नयाँ जिम्मेवारी दिएको हो। पदभार ग्रहण समारोह छिटै आयोजना गरी नवनियुक्त प्रहरी महानिरीक्षक केसीलाई दर्जा चिन्ह प्रदान गरिने र उहाँले औपचारिक रूपमा कार्यभार सम्हाल्ने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। यो नेतृत्व परिवर्तनले नेपाल प्रहरीको साख अभिवृद्धि र सर्वसाधारणमा सुरक्षाको अनुभूति गराउन मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।