चैत १३ गते | काठमाडौं — केही महिनादेखि संवैधानिक अन्योलमा परेको देश अब फेरि नियमित प्रक्रियामा फर्किएको संकेत देखिएको छ। बुधबार नवनिर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूले शपथ लिएसँगै राजनीतिक प्रणाली पुनः संविधानअनुसार अघि बढ्ने अवस्थामा पुगेको छ।
जेनजी आन्दोलनपछि उत्पन्न अस्थिरताले देशलाई असामान्य परिस्थितिमा धकेलेको थियो। तत्कालीन सरकार पतन, संसद् विघटन र बाहिरको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउने निर्णयले संविधानको मूल संरचनाबाट विचलन भएको थियो।
त्यस बेला राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन गरेका थिए। चुनाव गराउने उद्देश्यले बनेको उक्त सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको थियो, जुन निर्णय संविधानको परिकल्पनाभन्दा बाहिरको मानिएको थियो।
तर, हालै सम्पन्न निर्वाचनपछि नयाँ प्रतिनिधिसभा गठन भइसकेको छ। यससँगै देशको शासन प्रणाली पुनः संवैधानिक लिकमा फर्किएको विश्लेषण गर्न थालिएको छ।
संविधानको धारा ७६ अनुसार बहुमत प्राप्त दलका संसदीय दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउने व्यवस्था अनुसार अब बालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री बन्ने तयारीमा छन्। यसले संसदीय लोकतन्त्रलाई पुनः स्थायित्वतर्फ लैजाने अपेक्षा गरिएको छ।
संविधानविद्हरूका अनुसार संक्रमणकालीन अवस्थामा लिइएका केही निर्णय विवादास्पद भए पनि चुनावमार्फत जनताको अनुमोदन प्राप्त भएपछि ती विषयहरू अब स्वतः समाधानतर्फ गएका छन्।
जेनजी आन्दोलनले शासकीय सुधारको माग उठाएको थियो, जसले पुरानो सत्ता संरचनालाई विस्थापित गर्यो। त्यसपछिको अवस्था केही समयका लागि अनिश्चित बने पनि अन्ततः चुनावमार्फत राजनीतिक निकास निकालिएको हो।
नयाँ प्रतिनिधिसभामा ठूलो पुस्तान्तरण देखिएको छ। धेरै युवा र नयाँ अनुहारको प्रवेशले नयाँ सोच र ऊर्जा ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ। तर अनुभवको कमी चुनौती बन्न सक्ने भन्दै संसद् सञ्चालनमा परिपक्व नेतृत्व आवश्यक रहेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ।
यसपटक एकै दललाई बलियो जनमत प्राप्त भएको छ, जसका कारण कानुन निर्माण र नीतिगत निर्णय छिटो हुने सम्भावना छ। तर कमजोर प्रतिपक्षका कारण सत्तापक्षमाथि प्रभावकारी निगरानी हुन नसक्ने चिन्ता पनि व्यक्त गरिएको छ।
अबको मुख्य जिम्मेवारी नयाँ प्रतिनिधिसभामाथि छ—शासन सुधार, कानुन निर्माण र जनअपेक्षा पूरा गर्ने। देशलाई स्थायित्व र सुशासनतर्फ अघि बढाउने कि फेरि अस्थिरतातर्फ फर्किने भन्ने निर्धारण यही संसद्ले गर्नेछ।
