दुग्ध विकास संस्थानका पूर्वमहाप्रबन्धकसहित ८ पक्राउ

१३ कात्तिक, काठमाडौं ।

दुग्ध विकास संस्थानलाई १२ करोड १३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी आर्थिक हानि पुर्‍याएको गम्भीर आरोपमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले संस्थानका पूर्वमहाप्रबन्धकसहित आठ जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ। संस्थानभित्र व्यापक वित्तीय अनियमितता र गैरकानुनी लाभ लिएको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट पुष्टि भएपछि सीआईबीको टोलीले उनीहरूलाई विभिन्न स्थानबाट पक्राउ गरेको हो।

प्रहरीका अनुसार पक्राउ परेका व्यक्तिहरूले पदको दुरुपयोग गर्दै संस्थानको रकम हिनामिना गरेको र व्यक्तिगत तथा समूहगत रूपमा गैरकानुनी लाभ हासिल गरेको पाइएको छ। सीआईबीले सार्वजनिक गरेको प्रारम्भिक विवरण अनुसार कुल १२ करोड १३ लाख ४३ हजार ५३० रुपैयाँ बराबरको अनियमितता भएको देखिएको छ। यस प्रकरणमा संलग्न अन्य शङ्कास्पद व्यक्तिहरूको खोजीका साथै थप प्रमाण सङ्कलनको कार्य तीव्र पारिएको अनुसन्धान अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन्।

संस्थानको प्रशासनिक तथा वित्तीय अधिकारको अनुचित प्रयोग गरी राज्यको स्रोतसाधनमाथि दोहन गरिएको भन्दै परेको उजुरीका आधारमा सीआईबीले छानबिन अघि बढाएको थियो। सूक्ष्म अनुसन्धानका क्रममा ठेक्कापट्टा, दुग्ध पदार्थ खरिद-बिक्री तथा अन्य आन्तरिक वित्तीय कारोबारमा गैरकानुनी सम्झौता र बद्नियतपूर्ण निर्णयहरू भएको फेला परेको छ। तत्कालीन नेतृत्वको प्रत्यक्ष संलग्नतामा सरकारी संस्थानको मर्म विपरीत कार्यहरू भएको सीआईबीको निष्कर्ष छ।

किसानहरूबाट दूध संकलन गरी आम उपभोक्तासम्म पुर्‍याउने जिम्मेवारी बोकेको दुग्ध विकास संस्थान पछिल्लो समय निरन्तर घाटामा जाँदा किसानहरूले समयमै भुक्तानी नपाएको गुनासो गर्दै आएका छन्। एकातिर दूधको बक्यौता रकम नपाएर किसानहरू मारमा परिरहेका बेला अर्कातिर संस्थानकै उच्च नेतृत्व भ्रष्टाचार र वित्तीय हिनामिनामा तानिनुले सार्वजनिक क्षेत्रको व्यवस्थापनमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।

पक्राउ परे्रा परेका आठै जनालाई प्रहरी हिरासतमा राखी कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। सीआईबीका अनुसार उनीहरूलाई अदालतबाट म्याद थप गरी भ्रष्टाचार तथा वित्तीय अपराधअन्तर्गत विस्तृत अनुसन्धान गरिनेछ। यस क्रममा संस्थानका सञ्चालक समितिका पुराना निर्णयहरू, बैंक खाताका विवरणहरू र अन्य वित्तीय कागजातहरूको गहन परीक्षण भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ।

सरकारी स्वामित्वका संस्थानहरूमा हुने यस्ता वित्तीय अपराधले किसान र उपभोक्ता दुवैलाई प्रत्यक्ष असर पुर्‍याउँदै आएको छ। प्रहरीले यस प्रकरणमा संलग्न जुनसुकै तहका अधिकारीलाई कानुनको दायरामा ल्याउने र भ्रष्टाचारविरुद्धको कारबाहीलाई थप कडा बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।