काम नगर्ने जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स खारेज गर्दै सरकार

२ असार, काठमाडौं । सरकारले वर्षौंसम्म लाइसेन्स लिएर पनि काम अगाडि नबढाउने जलविद्युत् आयोजनामाथि कडा कदम चाल्ने भएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले निष्क्रिय आयोजनाको लाइसेन्स खारेज गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको हो।

मन्त्रालयले गठन गरेको उच्चस्तरीय समितिको सिफारिसका आधारमा विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गरिसकेपछि पनि उल्लेखनीय प्रगति नगरेका १,३८८ मेगावाट क्षमताका ३८ जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र रद्द गर्ने तयारी गरेको छ। साथै, विद्युत् विकास विभागले थप ११ आयोजनाको लाइसेन्स खारेजीका लागि सिफारिस गरेको छ।

आयोजनालाई चार श्रेणीमा वर्गीकरण

ऊर्जा मन्त्रालयले आयोजनाको प्रगतिका आधारमा चार समूह बनाएको छ:

• ग्रीन जोन : पाँच वर्षभित्र ५० प्रतिशतभन्दा बढी प्रगति गरेका १५ आयोजना (२२० मेगावाट)
• येलो जोन : ५० प्रतिशतभन्दा कम प्रगति गरेका १३१ आयोजना (५,६४२ मेगावाट)
• येलो प्लस जोन : विभिन्न कारणले ढिला भएका ३८ आयोजना (१,१२४ मेगावाट)
• रेड जोन : अत्यन्त कमजोर प्रगति भएका ७५ आयोजना (४,१२१ मेगावाट)

ग्रीन जोनका आयोजनालाई प्रोत्साहन गरिनेछ भने येलो र येलो प्लस श्रेणीका आयोजनालाई सहजीकरण गरी छिटो सम्पन्न गराउने योजना छ। रेड जोनमा रहेका आयोजनामाथि भने कारबाही र जरिवानाको तयारी गरिएको छ।

सम्पर्कविहीन आयोजनाको लाइसेन्स रद्द

ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार १० देखि १२ वर्षसम्म लाइसेन्स ओगटेर कुनै काम नगर्ने तथा सम्पर्कमा समेत नआएका आयोजनाको अनुमतिपत्र रद्द गरिनेछ। अधिकांश यस्ता आयोजनाले २०७० देखि २०७६ सालबीच लाइसेन्स प्राप्त गरेका थिए। विद्युत् ऐन २०४९ र विद्युत् नियमावली २०५० अनुसार आवश्यक काम नगरेकाले कानुनी प्रक्रिया अनुसार लाइसेन्स खारेजी अगाडि बढाइने मन्त्रालयले जनाएको छ।

‘लाइसेन्स राज’ अन्त्य गर्ने तयारी

सरकारले जलविद्युत् क्षेत्रमा देखिएको ‘लाइसेन्स राज’ अन्त्य गर्न नयाँ व्यवस्था ल्याउने तयारी पनि गरेको छ।

नयाँ प्रस्तावअनुसार:

• प्रतिस्पर्धात्मक आधारमा मात्र सर्वेक्षण अनुमतिपत्र दिइने
• अनुमतिपत्र अवधिभर स्वामित्व हस्तान्तरण गर्न नपाइने
• वित्तीय व्यवस्थापन पूरा भएपछि मात्र सेयर खरिद–बिक्री खुला हुने

ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार केही व्यक्तिले न्यून खर्चमा लाइसेन्स लिएर कुनै काम नगरी करोडौं रुपैयाँमा बेच्ने प्रवृत्ति बढेकाले यस्तो व्यवस्था आवश्यक भएको हो।

विज्ञको सुझाव : खारेजी मात्रै समाधान होइन

ऊर्जा विज्ञ तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्व उपकार्यकारी निर्देशक Prabal Adhikari ले लाइसेन्स खारेज मात्रै अन्तिम समाधान नभएको बताएका छन्। उनका अनुसार धेरै आयोजना कानुनी जटिलता, वन तथा वातावरणीय स्वीकृति, सरकारी निकायबीचको समन्वय अभाव तथा नीतिगत समस्याका कारण रोकिएका छन्। यस्ता समस्या समाधान नगरी लाइसेन्स खारेज गरेर अर्को लगानीकर्तालाई दिँदा पनि उही समस्या दोहोरिन सक्ने उनको तर्क छ।

उनले वर्षौंदेखि सम्पर्कविहीन र निष्क्रिय रहेका आयोजनामाथि कारबाही उचित भए पनि वास्तविक रूपमा काम गर्न खोजेका तर विभिन्न अवरोधमा परेका आयोजनालाई सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्ने बताए। सरकारले अहिले जलविद्युत् क्षेत्रको समीक्षा गर्दै ऊर्जा उत्पादनको राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न निष्क्रिय आयोजना हटाउने र सक्रिय परियोजनालाई गति दिने रणनीति अघि बढाएको छ।

यो पनि पढ्नुहोस:वाङ यीको भनाइ: ‘टाढाको आफन्तभन्दा नजिकको छिमेकी राम्रो’, हुरीबाट शुक्लाफाँटका ८० परिवार प्रभावित, ६० घर र २० गोठमा क्षति, तीन वर्षदेखि कोमामा रहेकी थाइल्याण्डकी राजकुमारी बजरकितियाभाको निधन, केन्द्रले कर्णालीमा अनुदान बढायो, प्रमुख चुनौती कार्यान्वयन, अमेरिका पठाउने बहानामा ३८ लाख ठगी गर्ने महिला पक्राउ, फ्लाई दुबईलाई पोखरा–दुबई सिधा उडान अनुमति, पर्यटन व्यवसायी उत्साहित,   भारतीय विदेशमन्त्रीसँग परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले भने– नेपाल सरकारसँग कुनै पुरानो बोझ छैन,  पर्यटन प्रवर्धन र आगन्तुकहरुको लागि Tarevir.com को सुरुवात