निजामती विधेयकमा दुई मन्त्रालयबीच मतभेद, ३५ दिनदेखि कानुन मन्त्रालयमै रोकियो मस्यौदा

१८ असार, काठमाडौं । संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी नयाँ विधेयकको मस्यौदा स्वीकृतिको प्रक्रियामै अड्किएको छ। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले करिब ३५ दिनदेखि मस्यौदा फिर्ता नगर्दा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयबीच मतभेद देखिएको छ। सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जेठ १२ गते आवश्यक स्वीकृतिका लागि पठाएको ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धी विधेयक’ हालसम्म कानुन मन्त्रालयमै रोकिएको हो। दुवै मन्त्रालयका मन्त्रीबीच नीतिगत सहमति आवश्यक रहेको भन्दै कानुन मन्त्रालयले मस्यौदामाथि अन्तिम निर्णय नगरेको जनाइएको छ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको असन्तुष्टि

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता एकदेव गिरीका अनुसार विधेयक समयमै पठाइए पनि हालसम्म कुनै प्रतिक्रिया वा सुझावसहित फिर्ता आएको छैन। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार पटकपटक ताकेता गर्दा पनि कानुन मन्त्रालयले न त लिखित टिप्पणी पठाएको छ, न त छलफलका लागि बैठक बोलाएको छ। मन्त्रालयले असहमतिका विषय स्पष्ट रूपमा जानकारी गराउन वा संयुक्त छलफल आयोजना गर्न आग्रह गर्दै आएको जनाएको छ।

किन रोकियो विधेयक?

कानुन मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार विधेयकमा समेटिएका केही नयाँ व्यवस्था संविधान, विद्यमान कानुन र सरकारी नीतिसँग मेल खाने वा नखाने विषयमा थप स्पष्टता आवश्यक देखिएको छ। विशेषगरी कर्मचारी व्यवस्थापन, अनिवार्य अवकाश, राजनीतिक नियुक्तिमा ‘कुलिङ अफ पिरियड’ र अन्य संवेदनशील व्यवस्थाबारे मन्त्रीस्तरबाट नीतिगत निर्देशन आएपछि मात्र प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने मन्त्रालयको धारणा छ।

विधेयकका प्रमुख प्रस्ताव

प्रस्तावित विधेयकमा निजामती सेवासम्बन्धी केही महत्वपूर्ण नयाँ व्यवस्था समावेश गरिएका छन्।

पुरुषका लागि अधिकतम उमेर हद ३२ वर्ष र महिलाका लागि ३५ वर्ष।
नियमित अवकाश उमेर ६० वर्ष कायम गर्ने प्रस्ताव।
अवकाश वा राजीनामापछि निश्चित समयसम्म राजनीतिक वा संवैधानिक नियुक्तिमा जान नपाइने ‘कुलिङ अफ पिरियड’ व्यवस्था।
कर्मचारी ट्रेड युनियनको व्यवस्था नराख्ने प्रस्ताव।
ऐन लागू हुँदा ५५ वर्ष उमेर वा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीलाई विशेष व्यवस्थाअनुसार अनिवार्य अवकाश दिने प्रस्ताव।

यही अन्तिम व्यवस्था सबैभन्दा बढी विवादमा परेको बताइएको छ।

अब के हुन्छ?

कानुन मन्त्रालयबाट आवश्यक संशोधनसहित स्वीकृति प्राप्त भएपछि मात्रै विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने प्रक्रिया सुरु हुनेछ। त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्को अनुमोदनपछि संघीय संसद्मा दर्ता गरिने कानुनी व्यवस्था छ। तर दुवै मन्त्रालयबीच देखिएको मतभेद तत्काल समाधान हुने संकेत नदेखिएकाले विधेयक संसद्मा पुग्न अझै केही समय लाग्न सक्ने अधिकारीहरूको अनुमान छ।