२० वैशाख, काठमाडौं । रामचन्द्र पौडेल ले सरकारले सिफारिस गरेका ८ मध्ये ७ वटा अध्यादेश जारी गरेका छन् भने एउटा महत्त्वपूर्ण अध्यादेश पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएका छन्।
आइतबार अपराह्नसम्म राष्ट्रपति पौडेलले विभिन्न क्षेत्रमा असर पार्ने ७ अध्यादेश जारी गरेका हुन्। तर संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी अध्यादेश भने थप अध्ययन आवश्यक रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय लाई फिर्ता पठाइएको छ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ८ मध्ये ७ अध्यादेश जारी गर्दै संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाए। ४ दिनमा लगातार कानुनी निर्णय।
राष्ट्रपतिले यस विषयमा निर्णय लिनुअघि संविधानविद्हरूसँग समेत परामर्श गरेको स्रोतले जनाएको छ। यी अध्यादेशहरू नेपालको संविधान २०७२ को धारा ११४ अनुसार जारी गरिएको हो।
४ दिनमा जारी भएका मुख्य अध्यादेशहरू
१७ वैशाख (बिहीबार)
- सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३
- सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३
१८ वैशाख (शुक्रबार)
- सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३
१९ वैशाख (शनिबार)
- स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी ऐन संशोधन अध्यादेश, २०८३
- सार्वजनिक पदाधिकारी पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३
- विश्वविद्यालयसम्बन्धी ऐन संशोधन अध्यादेश, २०८३
२० वैशाख (आइतबार)
- केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३
के संकेत गर्छ यो निर्णय?
सरकारले छोटो समयमै लगातार अध्यादेश ल्याउनु प्रशासनिक, कानुनी र संरचनात्मक सुधारतर्फ केन्द्रित देखिन्छ। तर संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता हुनु भने राजनीतिक र संवैधानिक संवेदनशीलता अझै कायम रहेको संकेतका रूपमा हेरिएको छ।
यो पनि पढ्नुहोस: पहिरोले कान्ति लोकपथ र अरनिको राजमार्ग ठप्प | नेपालभर सडक अवरुद्ध, रवि लामिछाने र ट्रम्पका दूत सर्जियो गोरबीच भेट, आर्थिक सहकार्यमा छलफल, धनुषाबाट १३७ किलो गाँजासहित दुई जना पक्राउ, काठमाडौंमा पेस्तोल र १६ हजार ट्रामाडोलसहित ४ जना पक्राउ, ई–बिडिङ ह्याक काण्ड: नेपाल टेलिकम सर्भर ह्याकमा समातिएका कर्मचारी फेरि पक्राउ, मालपोत अधिकृत र वडाध्यक्षसहित ७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा, किन कुमारी बैंक र सिद्धार्थ बैंकले ताने सेयर लगानीकर्तालाई?, पर्यटन प्रवर्धन र आगन्तुकहरुको लागि Tarevir.com को सुरुवात
Leave a Reply