एमआरपी विवादले बजार ठप्प, समाधान कहिले ?

२१  वैशाख, काठमाडौं । सरकारले आयातित वस्तुमा भन्सार बिन्दुमै एमआरपी (Maximum Retail Price) अनिवार्य गर्ने निर्णय कडाइका साथ लागू गरेपछि देशका मुख्य नाकाहरूमा व्यापार ठप्पजस्तै भएको छ। वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग ले उपभोक्ता ठगी रोक्ने उद्देश्यले यो नीति ल्याए पनि व्यवहारमा जटिलता देखिँदा अन्योल बढेको हो।

मुख्य नाकामा लामो लाइन, आपूर्ति संकटको संकेत

वीरगञ्ज भन्सार, भैरहवा भन्सार, रसुवागढी नाका, नेपालगञ्ज नाका र मेची भन्सार जस्ता प्रमुख नाकाहरूमा सयौँ मालवाहक सवारी अड्किएका छन्। एमआरपी उल्लेख नगरी सामान छुट्न नदिने नियमका कारण व्यवसायीहरूले आयात नै रोकेपछि बजारमा आपूर्ति संकटको जोखिम बढेको छ। दैनिक उपभोग्य वस्तु अभाव र महँगी बढ्ने चिन्ता देखिएको छ।

एमआरपी अनिवार्य गर्दा वीरगञ्ज, भैरहवा लगायत नाकामा १५०० भन्दा बढी गाडी रोकिए। बजारमा अभाव र महँगीको जोखिम, सरकार र व्यवसायीबीच विवाद चर्कियो।

१५०० भन्दा बढी सवारी रोकिने अवस्था

वीरगञ्ज क्षेत्रमा मात्रै करिब १४००–१५०० मालवाहक गाडी रोकिएको जानकारी आएको छ।
भन्सार जाँचपास सुस्त हुँदा प्रत्येक दिन नयाँ गाडी थपिँदै गइरहेका छन्।

भैरहवा र रसुवामा पनि अवस्था उस्तै छ।

• रसुवामा रेडिमेड कपडा बोकेका ६० भन्दा बढी गाडी रोकिएका छन्
• मेची क्षेत्रमा कपडा र धागो आयात रोकिएको छ

छिटो सड्ने सामान भने आंशिक रूपमा पास भइरहेको छ।

सरकार vs व्यवसायी: टकराव चर्किँदै

सरकारको दाबी:
👉 बजार पारदर्शी हुन्छ
👉 उपभोक्ता ठगी रोकिन्छ
👉 राजस्व बढ्छ

व्यवसायीको प्रतिक्रिया:
👉 नीति अव्यावहारिक छ
👉 कार्यान्वयन असम्भवजस्तै छ
👉 आपूर्ति प्रणाली नै बिग्रिन्छ

राजस्व घट्ने र तस्करी बढ्ने जोखिम

व्यापार अवरुद्ध हुँदा राजस्व संकलन घट्न थालेको छ।
व्यवसायीहरूका अनुसार यस्तो अवस्था लम्बिए:

• कालोबजारी बढ्न सक्छ
• तस्करीलाई प्रोत्साहन मिल्न सक्छ
• बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना हुन सक्छ

विज्ञहरूको धारणा: नीति सुधार आवश्यक

अर्थशास्त्री डा. रमेशचन्द्र पौडेल का अनुसार यो नीति हचुवाको भरमा ल्याइएको छ।

उनले भने:
👉 नेपालको भौगोलिक अवस्थाअनुसार एउटै एमआरपी सम्भव छैन
👉 “जोन प्रणाली” लागू गर्नुपर्छ
👉 वैज्ञानिक संयन्त्र बिना नीति असफल हुन्छ

उपभोक्ता पक्ष: ‘एमआरपी आवश्यक’

उपभोक्ता अधिकारकर्मी प्रेमलाल महर्जन भने यो निर्णय सही भएको बताउँछन्।

उनका अनुसार:

• एमआरपीले बजारमा पारदर्शिता ल्याउँछ
• उपभोक्ता ठगी कम हुन्छ
• इमानदार व्यवसायीलाई फाइदा हुन्छ

अब के हुन्छ?

सरकार र व्यवसायीबीच सहमति नहुँदा समस्या झन् जटिल बन्दै गएको छ।
यदि छिट्टै समाधान नआए:
👉 बजारमा अभाव
👉 महँगी वृद्धि
👉 आर्थिक असर

स्पष्ट देखिएको छ।

यो पनि पढ्नुहोस: पहिरोले कान्ति लोकपथ र अरनिको राजमार्ग ठप्प | नेपालभर सडक अवरुद्ध, रवि लामिछाने र ट्रम्पका दूत सर्जियो गोरबीच भेट, आर्थिक सहकार्यमा छलफल,  धनुषाबाट १३७ किलो गाँजासहित दुई जना पक्राउ,  काठमाडौंमा पेस्तोल र १६ हजार ट्रामाडोलसहित ४ जना पक्राउ,  ई–बिडिङ ह्याक काण्ड: नेपाल टेलिकम सर्भर ह्याकमा समातिएका कर्मचारी फेरि पक्राउ,  मालपोत अधिकृत र वडाध्यक्षसहित ७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा,  किन कुमारी बैंक र सिद्धार्थ बैंकले ताने सेयर लगानीकर्तालाई?,   पर्यटन प्रवर्धन र आगन्तुकहरुको लागि Tarevir.com को सुरुवात