मल संकट अन्त्य गर्न ‘ग्रिन युरिया’ परियोजना अघि बढ्दै

२० जेठ, काठमाडौं । नेपालमा वर्षेनि देखिने रासायनिक मल अभावको समस्या समाधान गर्न सरकारले नयाँ योजना सार्वजनिक गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत सरकारले जलविद्युत् प्रयोग गरेर ‘ग्रिन युरिया’ मल उत्पादन गर्ने घोषणा गरेको हो। सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा कम्पनी मोडेलमा ग्रिन युरिया उद्योग सञ्चालन गर्ने नीति लिएको छ। यस योजनाअन्तर्गत निजी क्षेत्रलाई सहुलियत दरमा विद्युत् उपलब्ध गराइने तथा उत्पादित मलको खरिद ग्यारेन्टीसमेत गरिने व्यवस्था गरिनेछ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा उपलब्ध प्रचुर जलविद्युत् प्रयोग गरेर वातावरणमैत्री युरिया मल उत्पादन गर्न सकिने सम्भावना देखिएको छ। यसका लागि सरकारले विभिन्न अध्ययनसमेत गरिसकेको छ।

के हो ग्रिन युरिया ?

सामान्य युरिया मल उत्पादनका लागि प्राकृतिक ग्यास वा कोइलाजस्ता जीवाश्म इन्धन प्रयोग गरिन्छ। तर ग्रिन युरिया उत्पादन गर्दा विद्युत् प्रयोग गरी पानीबाट हाइड्रोजन निकालिन्छ। त्यसपछि हाइड्रोजन र नाइट्रोजनबाट अमोनिया उत्पादन गरी कार्बनडाइअक्साइड मिसाएर युरिया मल तयार गरिन्छ। यस प्रक्रियामा वातावरणमा कम कार्बन उत्सर्जन हुने भएकाले यसलाई हरित वा ग्रिन युरिया भनिन्छ।

उदयपुर सिमेन्ट उद्योगलाई केन्द्रमा राख्ने योजना

सरकारले प्रारम्भिक चरणमा उदयपुर सिमेन्ट उद्योगलाई केन्द्रमा राखेर पाइलट परियोजना सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ। सिमेन्ट उद्योगबाट निस्कने कार्बनडाइअक्साइडलाई उपयोग गरेर ग्रिन युरिया उत्पादन गर्ने अवधारणा अघि सारिएको हो।हाल बन्द अवस्थामा रहेको उदयपुर सिमेन्ट उद्योग पुनः सञ्चालनमा ल्याएर त्यसबाट निस्कने ग्यास प्रयोग गर्ने योजना रहेको बताइएको छ।

निजी क्षेत्रलाई विशेष सुविधा

सरकारले निजी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न विभिन्न सुविधा दिने घोषणा गरेको छ। विद्युत् प्राधिकरणले सहुलियत दरमा बिजुली उपलब्ध गराउनेछ भने उत्पादित मल सरकारले नै खरिद गर्ने सुनिश्चितता दिइनेछ।यसले लगानीकर्ताको जोखिम घटाउनुका साथै नेपालमै ठूलो मात्रामा युरिया उत्पादन गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

नेपालमा कत्तिको सम्भव ?

काठमाडौं विश्वविद्यालयलगायत विभिन्न संस्थाले ग्रिन हाइड्रोजन र ग्रिन युरियाको सम्भावनाबारे अध्ययन गरिरहेका छन्। प्रारम्भिक चरणमा साढे दुई मेगावाट क्षमताको पाइलट परियोजना सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको छ।विशेषगरी वर्षायाममा बढी हुने विद्युत् खपत बढाउन र आयातित मलमा निर्भरता घटाउन यो परियोजना उपयोगी हुने सरकारको विश्वास छ।

विज्ञहरूको प्रश्न

यद्यपि केही ऊर्जा विज्ञहरूले भने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको मुख्य काम विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरण भएकाले मल उद्योग सञ्चालनमा प्रत्यक्ष संलग्न हुन नहुने तर्क गरेका छन्।उनीहरूका अनुसार निजी क्षेत्रले उद्योग सञ्चालन गर्ने र प्राधिकरणले आवश्यक ऊर्जा उपलब्ध गराउने मोडेल बढी उपयुक्त हुन सक्छ।

आत्मनिर्भरतातर्फको कदम

नेपालले हरेक वर्ष अर्बौं रुपैयाँ बराबरको रासायनिक मल आयात गर्दै आएको छ। सरकारले अघि सारेको ग्रिन युरिया परियोजना सफल भए स्वदेशमै मल उत्पादन बढ्नुका साथै जलविद्युत्को आन्तरिक खपत वृद्धि हुने र कृषि क्षेत्रलाई दीर्घकालीन लाभ पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

यो पनि पढ्नुहोस:सरकारले २५ संस्था खारेज , 55 सरकारी निकाय फेरबदल गर्दै ,  लिपुलेक, लिम्पियाधुरा विवादमा भारतको जवाफ, वार्तामार्फत समाधान खोजिने, ५ दिने भ्रमणका लागि आज भारत जाँदै रवि लामिछाने,  गैंडाकोटमा खुर्पा प्रहार गरी बुबाले गरे छोराको हत्या,  अमेरिका, बेलायत र अस्ट्रेलियाले समुद्रमुनि चल्ने ड्रोन प्रविधि विकास गर्ने, आज यी प्रदेशमा वर्षाको सम्भावना, तराई र पहाडी क्षेत्रमा हावाहुरीको चेतावनी, बैंकमा निष्क्रिय रहेको कोषको रकम सरकारले चलाउने, हकवालाले दाबी गरे फिर्ता हुने,  पर्यटन प्रवर्धन र आगन्तुकहरुको लागि Tarevir.com को सुरुवात