संक्रामक पशु रोग नियन्त्रण विधेयक: क्षतिपूर्ति नीति स्पष्ट

२९ भदौ, काठमाडौं ।

संक्रामक पशु रोग नियन्त्रण विधेयक, २०८३ माथिको दफावार छलफलका क्रममा सरकारले संक्रामक रोगका कारण क्षति व्यहोरेका किसानलाई राहत तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन नयाँ छुट्टै कोष स्थापना नगर्ने स्पष्ट पारेको छ। राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिमा भएको छलफलमा कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले सरकारको नीति नयाँ कोषहरू थप्दै जाने नभई हाल सञ्चालनमा रहेका संरचना र कोषहरूलाई नै एकीकृत गरी प्रभावकारी बनाउने रहेको जानकारी दिनुभयो। यस निर्णयसँगै लामो समयदेखि पशुरोगका कारण पीडित किसानलाई राहत दिन छुट्टै कोषको माग गर्दै आएका सांसदहरू र मन्त्रालयबीच नीतिगत दृष्टिकोणमा स्पष्टता आएको छ।

सोमबार बसेको समितिको बैठकमा ‘संक्रामक पशु रोग नियन्त्रण विधेयक, २०८३’ माथि विभिन्न सांसदहरूले दर्ता गराउनुभएको संशोधन प्रस्ताव र दफावार प्रावधानहरूमाथि गहन छलफल भएको थियो। छलफलका क्रममा राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूले पशुरोगका कारण पशुधन गुमाउन पुगेका साना तथा व्यावसायिक किसानहरूलाई तत्काल वित्तीय सहयोग पुर्‍याउन छुट्टै संक्रामक रोग राहत कोषको व्यवस्था हुनुपर्ने बलियो माग राख्नुभएको थियो। सांसदहरूले लम्पी स्किन, बर्ड फ्लु, अफ्रिकन स्वाइन फिभर तथा खोरेत जस्ता महामारीजन्य रोगका कारण बर्सेनि अर्बौँ रुपैयाँको पशुधन क्षति हुने गरेको र किसानहरू संकटमा पर्ने स्थिति आएको भन्दै राज्यले विशेष कोषमार्फत प्रत्यक्ष क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने तर्क प्रस्तुत गर्नुभएको थियो।

सांसदहरूको जिज्ञासा र मागको जवाफ दिँदै मन्त्री चौधरीले धेरै वटा कोष निर्माण गर्दा प्रशासनिक खर्च बढ्ने, दोहोरोपना आउने र स्रोतको उचित सदुपयोग हुन नसक्ने व्यावहारिक चुनौती रहेको बताउनुभयो। उहाँले सरकारले आगामी दिनमा गैर-सरकारी र सरकारी क्षेत्रमा छरिएर रहेका समान प्रकृतिका कोषहरूलाई गाभ्दै लैजाने राष्ट्रिय नीति लिएको उल्लेख गर्नुभयो। मन्त्री चौधरीका अनुसार मौजुदा कृषि तथा पशु बीमा कार्यक्रम, प्राकृतिक विपद् राहत कोष र स्थानीय तहमा रहेका आकस्मिक कोषहरूलाई नै एकीकृत गरी पशुरोग पीडित किसानसम्म क्षतिपूर्ति पुर्‍याउने व्यवस्था मिलाइनेछ।

नेपालमा पछिल्ला केही वर्षहरूमा लम्पी स्किन रोगका कारण लाखौँ गाईगोरु प्रभावित भएका थिए भने हजारौँको संख्यामा पशुधनको क्षति भएको थियो। यसैगरी अफ्रिकन स्वाइन फिभरका कारण बंगुरपालक किसान र बर्ड फ्लुका कारण कुखुरापालक व्यवसायीहरू ठूलो आर्थिक संकटमा पर्दै आएका छन्। यस्ता महामारी नियन्त्रण गर्न र किसानलाई समयमै राहत उपलब्ध गराउन हालसम्म एकीकृत र बलियो कानुनी संरचनाको अभाव महसुस हुँदै आएको थियो। यही पृष्ठभूमिमा सरकारले संक्रामक पशुरोग नियन्त्रण, रोकथाम तथा सिमानामा क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनलाई कडाइ गर्ने उद्देश्यले यो विधेयक अघि बढाएको हो।

विधेयकमाथि छलफलका क्रममा समिति सदस्यहरूले क्षतिपूर्तिको सुनिश्चितता नभएसम्म किसानहरूले पशुरोग सम्बन्धी सूचना लुकाउने र यसले रोग अझ फैलने खतरा रहने औँल्याउनुभएको थियो। सांसदहरूले रोग नियन्त्रणका लागि संक्रमित पशुलाई नष्ट गर्नुपर्ने अवस्था आएमा किसानलाई उचित मुआब्जा नदिई काम गर्न कठिन हुने व्यावहारिक पाटोबारे ध्यान ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। यसका लागि कानुनमै स्पष्ट र पारदर्शी क्षतिपूर्ति संयन्त्र हुनुपर्नेमा सांसदहरूको जोड थियो।

मन्त्री चौधरीले पशु बीमा प्रणालीलाई थप प्रविधिमैत्री, सरल र किसानको पहुँचयोग्य बनाएर क्षतिपूर्तिको दायरा फराकिलो बनाउन सकिने धारणा व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले राज्यको कोषबाट सिधै रकम बाँड्नुभन्दा बीमा प्रिमियममा अनुदान बढाउने र दाबी भुक्तानी प्रक्रियालाई छिटो-छरितो बनाउनेतर्फ सरकार केन्द्रित रहेको स्पष्ट पार्नुभयो। स्थानीय तह, प्रदेश र संघ तीनै तहका सरकारबीच समन्वय गरी पशुरोग नियन्त्रण र क्षतिपूर्ति व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाइने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरियो।

विधायन व्यवस्थापन समितिमा विधेयकका अन्य दफाहरूमाथि पनि निरन्तर छलफल जारी रहनेछ। समितिले विधेयकलाई किसानमैत्री, व्यावहारिक र कार्यान्वयनयोग्य बनाउन थप सरोकारवालाहरूसँग समेत परामर्श गर्ने तयारी गरेको छ। विधेयक पारित भई ऐनका रूपमा लागू भएपछि नेपालमा संक्रामक पशु रोग नियन्त्रण तथा जैविक सुरक्षा व्यवस्थापनमा नयाँ आयाम थपिने अपेक्षा गरिएको छ।