विकास खर्च पहिलो दुई महिनामा निराशाजनक

१ असोज, काठमाडौं ।

चालू आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिना बितिसक्दा पनि बजेटको विकास खर्च भने अत्यन्तै निराशाजनक अवस्थामा सीमित भएको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार भदौ मसान्तसम्ममा सरकारको पुँजीगत खर्च कुल विनियोजित लक्ष्यको पौने दुई प्रतिशत अर्थात् करिब १.७५ प्रतिशत मात्र पुगेको छ। विकास निर्माणका काम सुरुवाती महिनामा सुस्त रहँदा राज्यले साँवा-ब्याज भुक्तानी तथा साधारण प्रशासनिक कार्यका लागि भने ठूलो रकम खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ।

महालेखाको तथ्याङ्क अनुसार समीक्षा अवधिमा चालु खर्च भने वार्षिक लक्ष्यको ९.६ प्रतिशत पुगिसकेको छ। सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि कुल १२ खर्ब ७० अर्ब ५८ करोड रूपैयाँ चालु खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको छ। जसमध्ये प्रारम्भिक दुई महिनामै उल्लेखनीय रकम प्रशासनिक, कर्मचारीको पारिश्रमिक तथा साधारण कार्य सञ्चालनमा खर्च भइसकेको छ। अर्कोतर्फ, आन्तरिक तथा बाह्य ऋणको दायित्व बढ्दै जाँदा सरकारले विकास निर्माणमा भन्दा वित्तीय व्यवस्थापन तथा ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीमा धेरै रकम विनियोजन र खर्च गर्नु परेको देखिन्छ।

नेपालमा हरेक वर्ष बजेट प्रस्तुत गर्दा पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिने घोषणा गरिए पनि कार्यान्वयनको सुरुआती महिनाहरूमा विकास खर्च नगण्य हुने पुरानै प्रवृत्ति दोहोरिएको छ। सरकारी निकायहरूबीच समन्वयको अभाव, बजेट स्वीकृतिको प्रक्रियागत ढिलाइ, र खरिद प्रक्रियाका प्रशासनिक जटिलताका कारण आर्थिक वर्षको सुरुआतमा पुँजीगत खर्चले गति लिन नसकेको अर्थशास्त्रीहरूको भनाइ छ। पहिलो दुई महिनामा विकास योजनाहरूको ठेक्कापट्टा, पूर्वतयारी र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन स्वीकृतिका काममै समय बित्ने भएकाले वास्तविक निर्माण कार्य क्षेत्रमा बजेट प्रवाह हुन सकेको छैन।

पुँजीगत बजेटको ठूलो हिस्सा खर्च हुन नसक्दा यसले समग्र आर्थिक गतिविधिमा मन्दी ल्याउने खतरा बढाएको छ। निजी क्षेत्र तथा पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बद्ध उद्योगहरूमा यसको नकारात्मक असर देखिन थालेको छ। सिमेन्ट, छड, गिट्टी, बालुवा जस्ता निर्माण सामग्रीको खपत घट्दा उद्योगहरू पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सकेका छैनन्। विकास निर्माणका काम सुस्त हुँदा नयाँ रोजगारी सिर्जनामा समेत प्रतिकूल प्रभाव परेको छ, जसले बजारको उपभोग्य क्षमतालाई थप कमजोर बनाएको छ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको विवरणले नेपालको वित्तीय व्यवस्थापनमा बढ्दो दबाबलाई प्रस्ट पारेको छ। चालु खर्च बजेट लक्ष्यको सोझो अनुपातमा भइरहँदा राजस्व सङ्कलन भने अपेक्षा अनुसार हुन सकेको छैन। राजस्व असुली घट्दा र वित्तीय दायित्व बढ्दा सरकारलाई विकास बजेटका लागि स्रोत जुटाउन कठिन भइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा राज्यले सार्वजनिक ऋणमा भर पर्नुपर्ने बाध्यता छ, जसले भविष्यमा पुनः ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीको दायित्व बढाएर पुँजीगत खर्चलाई अझै ओझेलमा पार्ने चक्र निर्माण गर्दछ।

विज्ञहरूका अनुसार आर्थिक वर्षको सुरुआतदेखि नै विकास खर्च बढाउन आयोजना प्रमुखहरूलाई जवाफदेही बनाउने र पूर्वतयारी बिनाका योजनामा बजेट विनियोजन नगर्ने प्रणाली स्थापित गर्न आवश्यक छ। बजेट पारित भएसँगै भदौभित्रै ठेक्का सम्झौता सम्पन्न गरी असोजदेखि भौतिक काम अघि बढाउने कार्यतालिका कडाइका साथ लागू नगरेसम्म हरेक वर्षको अन्त्यमा असारे विकास दोहोरिने र सुरुआती महिनाहरू सुस्त रहने समस्या समाधान हुन सक्दैन। वित्तीय अनुशासन र पुँजीगत खर्चको क्षमता बढाउनेतर्फ सरकारले बेलैमा ठोस कदम चाल्नु अति जरुरी भइसकेको छ।