एच-वान बी भिसा: ट्रम्पको १ लाख डलर शुल्क अदालतद्वारा रोक्का

१ माघ, काठमाडौं ।

अमेरिकी संघीय अदालतले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनद्वारा नयाँ एच-वान बी भिसा आवेदनमा लगाइएको १ लाख अमेरिकी डलरको भारी शुल्क कार्यान्वयनमा रोक लगाएको छ। अदालतको यो निर्णयसँगै उच्च दक्षता भएका वैदेशिक कामदार, प्रविधि क्षेत्रका पेशेवर र अमेरिकी रोजगारदाताहरूलाई ठूलो राहत मिलेको छ। संघीय न्यायाधीशले ट्रम्पको उक्त कदमले कार्यकारी अधिकारको सीमा नाघेको र व्यवसायहरूमा अनुचित आर्थिक भार पारेको ठहर गर्दै सो निर्णयमाथि अन्तरिम आदेश जारी गरेका हुन्।

ट्रम्प प्रशासनले स्वदेशी कामदारको अधिकार संरक्षण गर्ने र स्थानीय रोजगारीलाई प्राथमिकता दिने दाबी गर्दै नयाँ एच-वान बी भिसा प्राप्तकर्ताहरूका लागि १ लाख डलर शुल्क तोक्ने घोषणा गरेको थियो। तर, यस नीतिले अमेरिकाका प्रविधि क्षेत्रका दिग्गज कम्पनीहरू तथा समग्र उद्योगलाई ठूलो क्षति पुर्‍याउने भन्दै विभिन्न व्यावसायिक संस्था र अधिकारकर्मीहरूले अदालतमा चुनौती दिएका थिए। अदालतले सो निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै तत्कालका लागि यो अतिरिक्त शुल्क उठाउन नपाइने स्पष्ट पारेको छ।

अमेरिकी अर्थव्यवस्थामा दक्ष विदेशी जनशक्तिको योगदान अतुलनीय रहँदै आएको छ। विशेष गरी सिलिकन भ्यालीका प्रविधि कम्पनीहरूले विश्वभरका उत्कृष्ट इन्जिनियर, वैज्ञानिक र प्रविधिज्ञहरूलाई आकर्षित गर्न यसै भिसा कार्यक्रमको व्यापक प्रयोग गर्दै आएका छन्। ट्रम्पद्वारा घोषित भारी शुल्कका कारण साना तथा मध्यमस्तरका कम्पनीहरूलाई विदेशी प्रतिभा भित्र्याउन असम्भवप्रायः बनेको थियो। अदालतको यो आदेशले रोजगारदाताहरूलाई पुनः सहज रूपमा योग्य जनशक्ति नियुक्ति गर्ने बाटो खोलेको छ।

डोनाल्ड ट्रम्पको यस नीतिले अमेरिकामा कार्यरत तथा जान इच्छुक नेपाली सफ्टवेयर इन्जिनियर, अनुसन्धानकर्ता तथा अन्य उच्च दक्ष पेशाकर्मीहरूलाई पनि अन्योलमा पारेको थियो। भारी भिसा शुल्कका कारण नेपाली लगायत विभिन्न देशका दक्ष जनशक्तिको अमेरिका प्रवेश जोखिममा परेको विश्लेषण भइरहेका बेला अदालती आदेशले राहत प्रदान गरेको छ।

ट्रम्प प्रशासनले अध्यागमन सम्बन्धी कठोर नीतिहरू लागू गर्ने क्रममा पटक-पटक अदालती चुनौतीको सामना गर्नु परेको छ। यसअघि पनि कार्यपालिकाबाट जारी गरिएका विभिन्न अध्यागमन आदेशहरूलाई अमेरिकी संघीय अदालतहरूले रोक लगाउने गरेका थिए। न्यायाधीशको यो निर्णयविरुद्ध अमेरिकी न्याय मन्त्रालयले माथिल्लो अदालतमा पुनरावेदन गर्ने सम्भावना रहे तापनि तत्कालका लागि भिसा आवेदन प्रक्रिया साविककै नियमानुसार अगाडि बढ्ने देखिएको छ।

अदालतको यस हस्तक्षेपले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिभा र अमेरिकी प्रविधि क्षेत्रबीचको सम्बन्धलाई तत्कालका लागि जोगाएको छ। आगामी दिनमा यस मुद्दाको अन्तिम फैसला कसरी आउँछ भन्नेमा विश्वभरका प्रविधि क्षेत्रका कामदार र अमेरिकी उद्योगहरूको ध्यान केन्द्रित भएको छ।