प्रधानमन्त्रीको सीमासम्बन्धी अभिव्यक्तिबारे संसद्‌मा पुनः बहस

१४ असोज, काठमाडौं ।

प्रतिनिधिसभाको पछिल्लो बैठकमा विपक्षी दलका सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीको सीमासम्बन्धी अभिव्यक्तिलाई लिएर पुनः तीव्र विरोध र बहस सुरु गरेका छन्। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले छिमेकी मुलकसँगको सीमा विवादका विषयमा दिएको अभिव्यक्तिका कारण संसद्‌मा राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता र कूटनीतिक मर्यादामाथि प्रश्न उठाउँदै विपक्षीहरूले सरकारसँग आधिकारिक स्पष्टीकरणको माग गरेका हुन्।

संसद्‌ बैठक सुरु हुनासाथ विशेष तथा शून्य समयमा बोल्दै विपक्षी दलका प्रमुख नेता तथा सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीको धारणाले देशको भौगोलिक अखण्डता र संवेदनशील असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा आँच पुर्‍याएको दाबी गरेका छन्। उनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय सीमा जस्तो अति संवेदनशील विषयमा सरकार प्रमुखले बिना तयारी र अपरिपक्व तरिकाले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिनु कूटनीतिक मर्यादाविपरीत भएको टिप्पणी गरे।

विपक्षी दलका सांसदहरूका अनुसार सीमा व्यवस्थापन तथा द्विपक्षीय वार्ता प्रक्रिया अघि बढिरहेका बेला प्रधानमन्त्री तहबाट आउने यस्ता भनाइले दुई देशबीचको कूटनीतिक सम्बन्धमा अविश्वास पैदा गर्न सक्छ। संसद्‌मा बोल्दै विपक्षी सांसदहरूले सीमा सम्बन्धमा सरकारको स्पष्ट र आधिकारिक दृष्टिकोण के हो भन्दै सभामुखमार्फत सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

यसअघि पनि प्रधानमन्त्रीको सोही विषयलाई लिएर संसद्‌का अघिल्ला बैठकहरूमा विरोध भएको थियो। केही समय मत्थर जस्तै देखिएको यो मुद्दा विपक्षीहरूले पुनः संगठित रूपमा उठाउन थालेपछि संसद्‌को वातावरण थप गरम बनेको छ। राष्ट्रिय हित र सीमा सुरक्षाको विषयमा सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा उभिनुपर्ने अवस्थामा सरकार प्रमुख स्वयम्‌का तर्फबाट द्विविधा उत्पन्न गराउने कार्य भएको विपक्षीहरूको आरोप छ।

अर्कोतर्फ, सत्तारूढ दलका सांसदहरूले भने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिको गलत व्याख्या गरिएको भन्दै बचाउ गर्ने प्रयास गरिरहेका छन्। सरकार देशको भौगोलिक अखण्डता र सीमा रक्षाप्रति पूर्ण रूपमा सजग रहेको र संवादका माध्यमबाटै सबै समस्या समाधान गर्न तत्पर रहेको उनीहरूको भनाइ छ। यद्यपि, विपक्षी दलहरूले भने प्रधानमन्त्री स्वयम्‌ले संसद्‌मा उपस्थित भएर यसबारे चित्तबुझ्दो जवाफ नदिएसम्म यो विषयलाई निरन्तर उठाइरहने चेतावनी दिएका छन्।