मलेसिया रोजगारी सिन्डिकेटमाथि विभागको कडा कारबाही

१३ असोज, काठमाडौं ।

वैदेशिक रोजगार विभागले मलेसिया रोजगारी सिन्डिकेट खडा गरी प्रतिस्पर्धा सीमित बनाउन खोज्ने २५ प्रमुख म्यानपावर कम्पनी र अन्य २५० भन्दा बढी व्यवसायीहरूमाथिको छानबिन तथा कारबाही प्रक्रियालाई थप तीव्र बनाएको छ। रोजगारीका लागि मलेसिया जाने नेपाली श्रमिकहरूबाट गैरकानुनी रूपमा अतिरिक्त शुल्क असुल गर्ने र बजारमा एकाधिकार कायम गर्ने प्रयासविरुद्ध विभागले आक्रामक कदम चालेको हो।

विभागका अनुसार मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण, भिसा प्रक्रिया र पूर्व-प्रस्थान तयारीका नाममा केही सीमित म्यानपावर कम्पनीहरूले सिन्डिकेट निर्माण गर्ने प्रयास गरेका थिए। यसरी एकाधिकार स्थापित गर्दा सामान्य म्यानपावर व्यवसायीहरू प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरिने र वैदेशिक रोजगारीमा जाने सोझा श्रमिकहरूले अत्यधिक आर्थिक भार व्यहोर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको थियो। यसै गम्भीर समस्यालाई ध्यानमा राख्दै विभागले छानबिनको दायरा फराकिलो बनाएको हो।

कारबाहीको घेरामा परेका म्यानपावर कम्पनीहरूमाथि वित्तीय अनियमितता, इजाजतपत्रको दुरुपयोग र नेपाल सरकारको वैदेशिक रोजगार ऐन विपरीत काम गरेको गम्भीर आरोप छ। वैदेशिक रोजगार विभागले ती कम्पनीहरूसँग आधिकारिक स्पष्टीकरण सोध्ने, कागजात नियन्त्रणमा लिने र कसुरको मात्रा हेरेर इजाजतपत्र निलम्बन वा खारेजसम्म गर्ने कानुनी तयारी गरिसकेको छ। यस कदमले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा अन्त्य भई पारदर्शिता कायम हुने विश्वास गरिएको छ।

नेपाल र मलेसिया सरकारबीच भएको द्विपक्षीय श्रम सम्झौता अनुसार नेपाली श्रमिकहरू ‘शून्य लागत’ (जिरो कस्ट) मा मलेसिया जान पाउने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छ। तर, सिन्डिकेटमा संलग्न व्यवसायीहरूले विभिन्न बहानामा कामदारहरूसँग ठूलो धनराशि असुल गर्दै आएको गुनासो निरन्तर रूपमा उठ्दै आएको थियो। यसअघि पनि विभिन्न भेन्डर संस्था र प्रणालीका नाममा मलेसिया रोजगारीमा एकाधिकार कायम गर्ने प्रयास भएका थिए, जसलाई रोक्न सरकारले निरन्तर हस्तक्षेप गर्दै आएको छ।

वैदेशिक रोजगार विभागका अधिकारीहरूका अनुसार कानुनको उल्लंघन गरी श्रमिक शोषण गर्ने र वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई बदनाम गराउने जोकोहीलाई पनि कडा सजाय दिइनेछ। छानबिनका क्रममा दोषी प्रमाणित भएका म्यानपावर कम्पनीहरूको दर्ता रद्द गर्ने र पीडित श्रमिकहरूलाई उचित क्षतिपूर्ति दिलाउनेसम्मको प्रक्रिया विभागले अघि बढाएको छ।

सरकारको यस कडा कदमले मलेसिया जाने तयारीमा रहेका हजारौँ नेपाली श्रमिकहरूलाई सम्भावित ठगीबाट जोगिन ठूलो राहत पुग्ने देखिएको छ। आगामी दिनमा पनि वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन गैरकानुनी सिन्डिकेट र एकाधिकारवादी संयन्त्रविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अपनाइने विभागले स्पष्ट पारेको छ।