सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित न्यायाधीशविरुद्ध उजुरी आह्वान

९ कात्तिक, काठमाडौं ।

संघीय संसद्को संसदीय सुनुवाइ समितिले सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित न्यायाधीश चार जना विरुद्ध उजुरी आह्वान गरेको छ। न्याय परिषद्को सिफारिस अनुसार सर्वोच्च अदालतको स्थायी न्यायाधीश पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका उच्च अदालतका न्यायाधीशहरू विरुद्ध सर्वसाधारण तथा सरोकारवालाहरूबाट उजुरी तथा सूचना माग गर्दै समितिले सोमबार सार्वजनिक सूचना जारी गरेको हो।

प्रस्तावित न्यायाधीशहरूलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा नियुक्त गर्न उपयुक्त छैन भन्ने लागेमा त्यसको स्पष्ट आधार, कारण र सबुत प्रमाणसहित १० दिनभित्र उजुरी दर्ता गराउन समितिले आग्रह गरेको छ। संसदीय सुनुवाइ समितिको गत असोज २६ गते बसेको बैठकले कात्तिक ९ गतेदेखि लागू हुने गरी १० दिनको समय सीमा तोकेर उजुरी आह्वान गर्ने निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णय अनुसार आधिकारिक सूचना प्रकाशित गरी उजुरी दर्ता प्रक्रिया खुला गरिएको हो।

न्याय परिषद्को गत असोज २० गते बसेको बैठकले उच्च अदालतमा कार्यरत चार जना वरिष्ठ न्यायाधीशहरूलाई सर्वोच्च अदालतको स्थायी न्यायाधीश पदका लागि सिफारिस गरेको थियो। सिफारिस हुनेहरूमा उच्च अदालतका न्यायाधीशहरू डा. रत्नबहादुर बागचन्द, चन्द्रबहादुर सारु, जनक पाण्डे र गोकर्ण डाँगी रहेका छन्। सर्वोच्च अदालतमा रिक्त रहेका न्यायाधीश पदहरू पूर्ति गर्ने उद्देश्यले परिषद्ले उनीहरूको नाम संसदीय सुनुवाइका लागि संसद् सचिवालयमा पठाएको थियो।

उजुरीकर्ताहरूले आफ्ना उजुरी वा सूचना सिधै सिंहदरबारस्थित संसदीय सुनुवाइ समितिको सचिवालयमा उपस्थित भई वा देशका जुनसुकै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत दर्ता गराउन सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। सूचना जारी भएको मितिले १० दिनभित्र कार्यालय समयमा आफ्ना दाबी-विरोध तथा प्रमाण पेस गर्न सकिनेछ। समितिले पेस गरिने उजुरी शिष्ट र मर्यादित भाषामा हुनुपर्ने र उजुरीकर्ताले आफ्नो नाम, थर, ठेगाना तथा सम्पर्क फोन नम्बर स्पष्ट रूपमा खुलाउनुपर्ने सर्त राखेको छ।

उजुरीकर्ताको सुरक्षा र गोपनीयतालाई ध्यानमा राख्दै समितिले पहिचान गोप्य राख्न चाहने व्यक्तिहरूको नाम र विवरण पूर्ण रूपमा गोप्य राखिने स्पष्ट पारेको छ। तोकिएको समयावधिभित्र प्राप्त हुन आएका उजुरीहरूको अध्ययन तथा छानबिन गरेपछि समितिले प्रस्तावित न्यायाधीशहरूलाई बोलाएर संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढाउनेछ। सुनुवाइका क्रममा प्रस्तावित न्यायाधीशहरूसँग उनीहरूको कार्ययोजना, सोच र प्राप्त उजुरीका सम्बन्धमा प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर गरिनेछ।

नेपालको संवैधानिक व्यवस्था अनुसार संसदीय सुनुवाइ समितिले सिफारिस गरिएका व्यक्तिहरूको नाम सर्वसम्मति वा दुई-तिहाइ बहुमतले अनुमोदन गरेपछि मात्रै राष्ट्रपतिबाट न्यायाधीश पदमा नियुक्ति हुने प्रावधान छ। समितिले नाम अस्वीकृत गरेमा उनीहरू सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बन्न पाउने छैनन्। यस प्रक्रियाले न्यायपालिकामा पारदर्शिता बढाउनुका साथै सक्षम र निष्कलङ्क व्यक्तित्वहरूलाई सर्वोच्च अदालतको नेतृत्वमा पुर्‍याउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास लिइएको छ।