फ्रान्समा आन्दोलन चर्कियो: ७० हजार प्रहरी परिचालन

८ कात्तिक, काठमाडौं ।

फ्रान्समा आन्दोलन उग्र बनेपछि देशभरको सुरक्षा व्यवस्था अत्यन्त कडा पारिएको छ। देशमा लगातार बढ्दै गएको महँगी, सार्वजनिक सेवामा गरिएको बजेट कटौती र अत्यधिक कर वृद्धिको विरोधमा सर्वसाधारण नागरिकहरू सडकमा उत्रिएपछि स्थिति नियन्त्रणमा लिन फ्रान्स सरकारले देशभर करिब ७० हजार प्रहरी तथा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेको छ। राजधानी पेरिससहित देशका प्रमुख सहरहरूमा प्रदर्शनकारी र सुरक्षाकर्मीबीच दोहोरो झडप भएपछि स्थिति तनावग्रस्त बनेको छ।

प्रदर्शनीलाई नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले पेरिसका विभिन्न क्षेत्रहरूमा अश्रुग्यास र पानीको फोहोरा प्रयोग गरेको छ। आन्दोलनका क्रममा हुन सक्ने सम्भावित हिंसा, तोडफोड र क्षतिलाई ध्यानमा राख्दै सुरक्षा निकायको सिफारिसमा पेरिसका २० भन्दा बढी प्रमुख मेट्रो स्टेसनहरू तथा महत्वपूर्ण सांस्कृतिक एवं पर्यटकीय स्थलहरू पूर्ण रूपमा बन्द गराइएका छन्। शान्ति सुरक्षा कायम राख्न मुख्य प्रशासनिक क्षेत्रहरूमा बाक्लो संख्यामा हतियारधारी प्रहरी तैनाथ गरिएको छ।

प्रदर्शनमा सहभागी नागरिकहरूले फ्रान्सेली राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रों नेतृत्वको सरकारको आर्थिक नीतिको कडा शब्दमा विरोध गरेका छन्। उनीहरूले दैनिक जीवनयापन खर्चमा भएको अत्यधिक वृद्धि नियन्त्रण गर्न, साना तथा मध्यम वर्गमाथि थपिएको करको भार घटाउन र सार्वजनिक सेवामा गरिएको कटौती तुरुन्त रोक्न माग गरिरहेका छन्। प्रदर्शनकारीहरूले सरकारले सर्वसाधारणका वास्तविक समस्या बेवास्ता गर्दै कर मात्र बढाएको आरोप लगाएका छन्।

यसैबीच, फ्रान्सको राजनीतिक वृत्तबाट पनि सरकारमाथि दबाब तीव्र बनेको छ। प्रमुख वामपन्थी नेता जाँ-लुक मेलँसोंले सरकारले जनताका जायज मागहरू तुरुन्त सम्बोधन नगरे यो आन्दोलन प्रत्येक साता थप सशक्त रूपमा दोहोरिने चेतावनी दिएका छन्। विपक्षी दलहरूले म्याक्रों सरकार नागरिकको जीवनस्तर सुधार्न पूर्ण रूपमा असफल भएको दाबी गर्दै आर्थिक नीतिका विरुद्ध देशव्यापी दबाब सिर्जना गर्ने घोषणा गरेका छन्।

विगत केही समयदेखि फ्रान्समा बढ्दो मुद्रास्फीति र आर्थिक असमानताका कारण जनअसंतोष चुलिँदै गएको थियो। इन्धनको मूल्य वृद्धि र सामाजिक सुरक्षा योजनाहरूमा गरिएको कटौतीका कारण सर्वसाधारणको दैनिकी कष्टकर बन्दै गएको स्थितिमा यो आक्रोश ठूलो जनप्रदर्शनका रूपमा सडकमा पोखिएको विश्लेषण गरिएको छ।

स्थिति सामान्य बनाउन सरकारले आन्दोलनकारीहरूसँग वार्ताको पहल गर्ने वा थप कडा सुरक्षा कदम चाल्ने भन्ने विषयमा औपचारिक निर्णय भइसकेको छैन। यद्यपि, सुरक्षा कडाइका बीच पनि प्रदर्शनकारीहरूले आफ्ना माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने अडान व्यक्त गरेका छन्।