हिमाल आरोहण राजस्व: शरद् ऋतुमा ३२ करोड भन्दा बढी संकलन

१४ कात्तिक, काठमाडौं ।

काठमाडौँ। चालु वर्षको शरद् ऋतु (अटम सिजन) मा नेपालका विभिन्न हिमाल आरोहणका लागि अनुमति जारी गरेबापत सरकारले ३२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी हिमाल आरोहण राजस्व संकलन गरेको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयअन्तर्गतको पर्यटन विभागका अनुसार यस याममा देशका ४६ वटा हिमाल आरोहणका लागि स्वदेशी तथा विदेशी आरोहीहरूले अनुमति लिएका थिए। विभागले सार्वजनिक गरेको अध्यावधिक तथ्यांकअनुसार विभिन्न हिमशिखर आरोहणको अनुमतिबापत कूल ३२ करोड ३७ लाख ८८ हजार ९९० रुपैयाँ रोयल्टी संकलन भएको हो।

नेपालमा सामान्यतया वसन्त ऋतुलाई हिमाल आरोहणका लागि मुख्य र सबैभन्दा व्यस्त याम मानिने भए तापनि हालका वर्षहरूमा शरद् ऋतुमा पनि आरोहीहरूको आकर्षण उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ। पर्यटकीय दृष्टिकोणले अत्यन्तै महत्वपूर्ण मानिने यस याममा मुख्यगरी मनास्लु, अमादब्लम, ल्होत्से, र धौलागिरि जस्ता प्रमुख हिमाल आरोहणका लागि उल्लेख्य संख्यामा आरोहीहरू आधार शिविरतर्फ प्रस्थान गरेका थिए। आरोहण अनुमति व्यवस्थापन तथा अनुगमनको जिम्मेवारी पाएको पर्यटन विभागले अनुकुल मौसम र व्यवस्थित अनुमति प्रणालीका कारण यो सफलता मिलेको जनाएको छ।

विभागको तथ्यांकअनुसार यस याममा मनास्लु हिमाल आरोहणका लागि सबैभन्दा बढी आरोहीहरूले चासो देखाएका थिए। मनास्लुसँगै अमादब्लम र अन्य साना तथा मझौला उचाइका चुचुराहरूमा पनि पर्वतारोहीहरूको बाक्लो उपस्थिति रहेको थियो। साहसिक पर्यटनको माध्यमबाट संकलित यो हिमाल आरोहण राजस्वले देशको वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति बढाउन र सरकारी कोषलाई सबल बनाउन ठूलो योगदान पुर्‍याएको छ। नेपाल सरकारले हिमालको उचाइ, भौगोलिक अवस्था र मौसम अनुसार आरोहण अनुमति शुल्क फरक-फरक निर्धारण गर्दै आएको छ।

पर्वतारोहण क्षेत्रले केवल सरकारी राजस्वमा मात्र नभई हिमाली क्षेत्रको स्थानीय अर्थतन्त्रमा पनि प्रत्यक्ष योगदान पुर्‍याउँदै आएको छ। हिमाल आरोहण याम सुरु भएसँगै हिमाली क्षेत्रका गाइड, सहयोगी, पोटर, होटल व्यवसायी, र हवाई तथा सडक यातायात व्यवसायीहरूले प्रत्यक्ष रोजगारी र व्यवसाय प्राप्त गर्दछन्। यस वर्षको शरद् ऋतुमा मौसम अनुकुल रहेकाले धेरैजसो आरोहीहरूले सफलतापूर्वक चुचुरो चुम्न सफल भएका छन् भने कुनै ठूलो अप्रिय घटनाबिना नै आरोहण याम सम्पन्न भएको पर्यटन क्षेत्रका सरोकारवालाहरूले बताएका छन्।

नेपाल सरकारले हिमाल आरोहणलाई अझ सुरक्षित, प्रविधिमैत्री र पर्यावरणमैत्री बनाउनका लागि नयाँ कार्यविधि र मापदण्डहरू लागू गर्दै लगेको छ। पर्वतारोहण क्षेत्रमा देखिने फोहोरमैला व्यवस्थापनका चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न आधार शिविरहरूमा कडाइ गरिनुका साथै आरोहीहरूको सुरक्षाका लागि सम्पर्क अधिकृत र उद्धार टोलीहरूलाई सक्रिय बनाइएको छ। पर्यटन विभागका अधिकारीहरूका अनुसार आगामी दिनहरूमा आरोहणका लागि खुला नगरिएका नयाँ हिमालहरूलाई पनि खुला गर्दै जाने र डिजिटल प्रणालीमार्फत अनुमति प्रक्रियालाई अझ सरल बनाइने योजना रहेको छ।

समग्रमा, शरद् ऋतुमा संकलन भएको यो उल्लेखनीय हिमाल आरोहण राजस्वले कोभिड-१९ महामारी पछि सुस्त बनेको नेपालको पर्यटन क्षेत्र पुनरुत्थानको दिशामा तीव्र गतिमा अघि बढेको स्पष्ट पार्छ। हिमाली पर्यटनलाई थप प्रवर्द्धन गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपाललाई साहसिक पर्यटनको मुख्य गन्तव्यका रूपमा स्थापित गर्न सरकारी तथा निजी क्षेत्रको सहकार्य अझ मजबुत हुनुपर्ने देखिन्छ।