कर्णाली स्याउ विकास बोर्ड गठन गर्न विधेयक पेस गरिने

२० कात्तिक, काठमाडौं ।

सुर्खेत — कर्णाली प्रदेश सरकारले उच्च हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा उत्पादित स्याउको व्यवसायीकरण, प्रवर्द्धन र बजारीकरणलाई व्यवस्थित बनाउन कर्णाली स्याउ विकास बोर्ड स्थापना तथा सञ्चालनसम्बन्धी विधेयक प्रदेश सभामा पेस गर्ने निर्णय गरेको छ। सुर्खेतस्थित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा शुक्रबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त विधेयकलाई स्वीकृति दिँदै आगामी संसदीय प्रक्रियामा लैजाने निर्णय गरेको हो।

प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री टेकराज पछाईले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबारे जानकारी दिँदै हिमाली जिल्लाहरूमा स्याउ उत्पादनको ठूलो सम्भावना रहेकाले यसलाई आधुनिक, प्रविधिमैत्री र व्यावसायिक बनाउन बोर्ड स्थापना गर्न लागिएको बताए। उनका अनुसार विधेयक प्रदेश सभाबाट पारित भई ऐनका रूपमा जारी भएपछि स्याउ खेतीको अनुसन्धान, गुणस्तर सुधार, भण्डारण तथा प्रशोधन उद्योग स्थापनाका लागि कानुनी बाटो खुला हुनेछ।

कर्णाली प्रदेशका जुम्ला, कालिकोट, मुगु, हुम्ला र डोल्पालगायतका जिल्लाहरूलाई नेपालमै स्याउ उत्पादनको प्रमुख क्षेत्रका रूपमा चिनिन्छ। यी क्षेत्रहरूमा परम्परागत रूपमा स्याउ खेती हुँदै आए पनि आधुनिक प्रविधि, शीतभण्डार (कोलड स्टोर), गुणस्तरीय बेर्ना र सहज यातायातको अभावमा किसानहरूले उचित मूल्य पाउन सकेका छैनन्। नवगठित बोर्डले यी समस्याहरूको दीर्घकालीन समाधान खोज्दै स्थानीय अर्गानिक स्याउलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउने लक्ष्य राखेको छ।

बोर्ड स्थापना भएपछि कृषि प्राविधिकहरूको परिचालन, उन्नत जातका फुजी तथा परम्परागत स्याउका जातको प्रवर्द्धन, रोग-किरा नियन्त्रण र आधुनिक शीतभण्डार गृह निर्माणमा विशेष जोड दिइनेछ। यसका साथै, स्याउको जुस, जाम, रक्सी र चाना जस्ता प्रशोधित वस्तु उत्पादन गर्ने साना तथा मझौला उद्योगहरूलाई अनुदान एवं प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने योजनासमेत अघि सारिएको छ।

कर्णाली प्रदेशको कृषि क्षेत्रको विकास रणनीति अनुसार स्याउलाई समृद्धिको मुख्य आधार बनाउने लक्ष्य लिइएको छ। बोर्डले किसानलाई सिधै बजारसँग जोड्ने, बिचौलियाको प्रभाव कम गर्ने र मूल्य शृङ्खला (भ्यालु चेन) अभिवृद्धि गर्न सहयोग पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ। यस कदमले स्थानीय स्तरमा स्वरोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्नुका साथै प्रदेशको समग्र अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउन योगदान पुर्‍याउने विश्वास लिइएको छ।

मन्त्रिपरिषद्‌बाट स्वीकृत भएको यो विधेयक अब आगामी प्रदेश सभा बैठकमा पेस गरिनेछ। प्रदेश सभामा दफावार छलफल र संशोधन प्रक्रिया पूरा भएपछि यो विधेयक ऐनका रूपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ। ऐन बनेसँगै बोर्ड गठनको औपचारिक प्रक्रिया सुरु हुने र यसले कर्णालीका स्याउ किसानहरूमा नयाँ उत्साह थप्ने अपेक्षा गरिएको छ।