गण्डकी प्रदेश खेलकुद परिषद्का सदस्यसचिव श्रीधर शर्मा बर्खास्त

२१ कात्तिक, काठमाडौं ।

गण्डकी प्रदेश खेलकुद परिषद्का सदस्यसचिव श्रीधर शर्मालाई प्रदेश सरकारले पदबाट बर्खास्त गरेको छ। खेलकुद पदक वितरणका क्रममा व्यापक मनपरी र अनियमितता गरेको छानबिनबाट पुष्टि भएपछि मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उनलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो। पोखरास्थित प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको निर्णयका आधारमा सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमार्फत शर्मालाई बर्खास्तीको पत्र पठाइएको छ।

गत असार ३० गते प्रदेश खेलकुद परिषद्ले आयोजना गरेको एक औपचारिक कार्यक्रममा विभिन्न विधाका खेलकुद पदक तथा सम्मान वितरण गरिएको थियो। उक्त कार्यक्रममा योगदान पुर्‍याएका वास्तविक खेल व्यक्तित्वहरूलाई पन्छाएर विधि र प्रक्रियाविपरीत मनोमानी ढंगले पदक बाँडिएको भन्दै खेलकुद क्षेत्रका सरोकारवालाहरूले तीव्र विरोध जनाएका थिए। पदक वितरण प्रक्रियामा निश्चित मापदण्ड र पारदर्शी पद्धतिको पालना नगरिएको भन्दै विवाद चर्किएपछि सरकारमाथि छानबिनको दबाब बढेको थियो।

विवाद उत्पन्न भएपछि गण्डकी प्रदेशकी सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्री रेखा गुरुङले विषयको गम्भीरतालाई ध्यानमा राख्दै मन्त्रालयस्तरीय छानबिन प्रक्रिया अघि बढाएकी थिइन्। मन्त्रालयले तयार पारेको छानबिन प्रतिवेदनमा पदक वितरण गर्दा स्वीकृत कार्यविधि मिचिएको, योग्य खेलाडी तथा प्रशिक्षकको बेवास्ता गरिएको र अधिकारको दुरुपयोग भएको स्पष्ट निष्कर्ष निकालिएको थियो। सोही प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्रालयले सदस्यसचिव शर्मासँग स्पष्टीकरण सोध्दै कारबाहीका लागि मन्त्रिपरिषद् समक्ष सिफारिस गरेको थियो।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयमा पत्र प्राप्त भएसँगै शर्मालाई पदमुक्त गरिएको औपचारिक घोषणा गरिएको हो। प्रदेश सरकारले खेलकुद जस्तो अनुशासित र मर्यादित क्षेत्रमा निष्पक्षता, सुशासन र पारदर्शिता कायम राख्न यस्तो कडा कदम चाल्नु परेको जनाएको छ। शर्माको कार्यशैलीलाई लिएर परिषद्का अन्य पदाधिकारी तथा खेलकुद सम्बद्ध संघसंस्थाहरू समेत लामो समयदेखि असन्तुष्ट रहँदै आएका थिए।

प्रदेशमा खेलकुदको समग्र विकास, पूर्वाधार निर्माण र खेलाडीहरूको मनोबल उच्च बनाउने मुख्य जिम्मेवारी पाएको निकायको कार्यकारी प्रमुख नै गम्भीर विवादमा परेर बर्खास्त भएपछि गण्डकीको खेल क्षेत्रमा नयाँ तरंग पैदा भएको छ। स्थानीय खेलाडी, खेल प्रेमी तथा खेलकुद संघहरूले सरकारको यस निर्णयलाई सकारात्मक कदमका रूपमा लिँदै आगामी दिनमा परिषद्मा सक्षम, पारदर्शी र खेल क्षेत्र बुझेको नेतृत्व चयन हुनुपर्ने माग राखेका छन्।

यस घटनाले सरकारी तथा अर्धसरकारी निकायहरूबाट प्रदान गरिने सार्वजनिक सम्मान र पदक वितरण प्रक्रियालाई थप पारदर्शी र मर्यादित बनाउनुपर्ने टड्कारो आवश्यकता औंल्याएको छ। गण्डकी प्रदेश खेलकुद परिषद्मा अब नयाँ नेतृत्व चयनको प्रक्रिया द्रुत गतिमा अघि बढाउने र रोकिएका खेल गतिविधिहरूलाई पुनः सञ्चालन गर्ने तयारी मन्त्रालयले गरेको छ।