१ मंसिर, काठमाडौं ।
अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु सम्मेलनमा नेपालले प्रमुखताका साथ उठाउँदै आएको हिमाली मुद्दा यस पटक पनि औपचारिक एजेन्डामा समावेश हुन नसकी किनारा पारिएको छ। सम्मेलन आयोजक तथा विश्व समुदायले हिमाली क्षेत्रको संकटलाई मुख्य छलफलको विषय बनाउनुको साटो अध्यक्षीय परामर्श, सहायक निकायका संवाद र भावी सम्मेलनका कार्यसूचीमा सीमित गरिदिएका छन्। यस निर्णयले हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका कारण परेको असर र जोखिम सम्बोधनमा अन्तर्राष्ट्रिय निकायको राजनीतिक प्रतिबद्धता सुस्त बनेको पुष्टि गर्दछ।
जलवायु परिवर्तनका दृष्टिकोणले नेपालसहितका हिमाली मुलुकहरू उच्च जोखिममा रहेका छन्। नेपालले निरन्तर रूपमा हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीको संरक्षण, हिमनदी पग्लेर उत्पन्न हुने जोखिम र स्थानीय समुदायमा परेको नकारात्मक असरबारे विश्वमञ्चमा आवाज उठाउँदै आएको छ। तर, हालैका अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्ताहरूमा यो विषयलाई निर्णायक प्रक्रियाभित्र ल्याउन छाडेर अनौपचारिक संवाद र दीर्घकालीन मार्गचित्रमा मात्र सीमित राखिनु निराशाजनक मानिएको छ। विज्ञहरूका अनुसार हिमाली मुद्दालाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार नगरिए पनि यसको संस्थागत र राजनीतिक प्राथमिकतालाई निकै कमजोर बनाइएको छ।
हिमाली क्षेत्रमा तीव्र गतिमा हिउँ पग्लिने, हिमझरना र हिमताल विस्फोटको जोखिम बढ्ने तथा बेमौसमी वर्षाका कारण विनाशकारी बाढी-पहिरो जाने क्रम बढेको छ। यसले गर्दा तल्लो तटीय क्षेत्रका करोडौँ मानिसको जीविकोपार्जनमा समेत प्रत्यक्ष असर परिरहेको छ। नेपालले यी गम्भीर चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न विशेष कोष र प्राथमिकता प्राप्त नीतिको माग गर्दै आएको थियो। यद्यपि, प्रमुख विकसित देशहरू र सम्मेलन सञ्चालक निकायहरूले यस विषयलाई ठोस निर्णयको प्रक्रियामा लैजानुको सट्टा आगामी बैठकहरूमा छलफल गर्दै जाने आश्वासनमा खुम्च्याइदिएका छन्।
अर्कातर्फ, जलवायु वित्त (Climate Finance) को क्षेत्रमा पनि सोचेअनुसारको प्रगति हुन सकेको छैन। प्रभावित र अतिकम विकसित देशहरूलाई क्षतिपूर्ति तथा अनुकूलनका लागि उपलब्ध गराइने रकमका विषयमा स्पष्ट र ठोस प्रतिबद्धता आउनुको साटो नयाँ मार्गचित्र तय गर्ने पुरानै शैली दोहोरिएको छ। वित्तीय स्रोत जुटाउने दायित्वबाट पन्छिनका लागि विकसित राष्ट्रहरूले नयाँ-नयाँ अध्ययन र संवादका संयन्त्रहरू प्रस्ताव गरिरहेका छन्, जसले गर्दा प्रभावित राष्ट्रहरूले पाउनुपर्ने रकम अनिश्चित बन्दै गएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्तामा नेपालजस्ता पर्वतीय देशहरूले आफ्नो उपस्थिति बलियो बनाए पनि नीतिगत हस्तक्षेप गर्न सक्ने क्षमता अझै सीमित देखिएको छ। हिमाली मुद्दालाई संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी खाका महासन्धि (UNFCCC) को स्थायी एजेन्डा बनाउने प्रयास भए पनि बहुपक्षीय कूटनीतिक दबावको कमीका कारण सफलता मिल्न सकेको छैन। जलवायु कूटनीतिमा विशेषज्ञता हासिल गरेका प्रतिनिधिहरूको प्रभावकारी परिचालन हुन नसक्नु र बहुपक्षीय गठबन्धन निर्माणमा कमजोरी हुनुले पनि यो विषयलाई ओझेलमा पारेको टिप्पणी भइरहेको छ।
जलवायु संकटको प्रत्यक्ष सामना गरिरहेका साना र हिमाली राष्ट्रहरूका लागि अनुदानका रूपमा जलवायु वित्त पाउनु अति आवश्यक भइसकेको छ। तर, ऋणका रूपमा वा शर्तसहितका नयाँ वित्तीय संयन्त्रहरू अघि सारिँदा साना देशहरू थप ऋणको भारमा पर्ने जोखिम बढेको छ। हानि र नोक्सानी (Loss and Damage) कोष कार्यान्वयनमा ल्याउने भनिए पनि त्यसको स्पष्ट खाका र हिमाली क्षेत्रका लागि प्राथमिकता निर्धारण हुन नसक्नुले पर्वतीय समुदायहरू थप जोखिममा परेका छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा आफ्ना मुद्दाहरू ओझेलमा पर्दै जाँदा नेपालले अन्य हिमाली तथा पर्वतीय राष्ट्रहरूसँग मिलेर साझा रणनीति बनाउनु अत्यावश्यक भएको छ। हिमाली मुद्दालाई केवल अध्ययन र परामर्शको विषय नबनाई औपचारिक निर्णय र वित्तीय पहुँचसँग जोड्नका लागि प्रभावकारी जलवायु कूटनीतिको खाँचो छ। अन्यथा, जलवायु परिवर्तनको तीव्र असर भोगिरहेका हिमाली समुदायले न्याय पाउन अझै लामो समय पर्खनुपर्ने देखिन्छ।
थप उपयोगी लिङ्कहरू
Tourism & Management · Citizen Responsibility · Skill Services · Ramesh Poudel
यो सामग्री WpNewblog द्वारा तयार — www.rameshpoudel.com










Leave a Reply