अस्ट्रेलियामा बेरोजगारी दर पाँच वर्षयताकै उच्च विन्दुमा पुग्यो

अस्ट्रेलियामा बेरोजगारी दर पाँच वर्षयताकै उच्च विन्दुमा पुग्यो

अस्ट्रेलियामा बेरोजगारी दर विगत पाँच वर्षयताकै उच्च विन्दुमा पुगेको छ। अस्ट्रेलियाली तथ्याङ्क विभाग (एबीएस) ले बिहीबार सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार अक्टोबर महिनामा देशको बेरोजगारी दर बढेर ४.९ प्रतिशत पुगेको हो। यो वृद्धि सन् २०२१ को अक्टोबरयताकै सबैभन्दा उच्च विन्दु हो, जसले अस्ट्रेलियाको श्रम बजारमा परेको दबाबलाई प्रस्ट पार्छ।

सरकारी प्रतिवेदनअनुसार अक्टोबरभन्दा अघिल्लो महिना अर्थात् सेप्टेम्बरमा बेरोजगारी दर ४.७ प्रतिशत रहेको थियो। एकै महिनाको अवधिमा बेरोजगारीमा ०.२ प्रतिशत बिन्दुको वृद्धि दर्ता भएको हो। देशमा रोजगारीको खोजीमा रहेका नागरिक तथा आप्रवासीहरूको संख्या बढ्दै जाँदा यो स्थिति सिर्जना भएको अस्ट्रेलियाली तथ्याङ्क विभागले जनाएको छ।

आर्थिक विश्लेषकहरूका अनुसार केन्द्रीय बैंक (रिजर्भ बैंक अफ अस्ट्रेलिया) ले उच्च मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्नका लागि निरन्तर कायम राखेको कडा मौद्रिक नीति र उच्च ब्याजदरको प्रभाव अहिले श्रम बजारमा देखिन थालेको हो। ब्याजदर वृद्धि र दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्यवृद्धिका कारण सर्वसाधारणको क्रयशक्ति घटेको छ, जसले गर्दा व्यापारिक प्रतिष्ठानहरूले नयाँ रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्न छाडेका छन्।

प्रतिवेदन अनुसार उत्पादन, निर्माण, खुद्रा बिक्री तथा प्रविधि जस्ता मुख्य क्षेत्रहरूमा नयाँ भर्ना प्रक्रिया सुस्त भएको छ। पूर्णकालीन रोजगारीका अवसरहरूमा आएको कटौतीले बजारलाई थप प्रभाव पारेको छ। कामको खोजीमा रहेका मानिसहरूको संख्या उच्च भए पनि रोजगारदाताहरूले खर्च कटौतीको रणनीति अपनाउँदा रोजगारी पाउने सम्भावना कठिन बन्दै गएको छ।

अस्ट्रेलियामा बसोबास गरिरहेका वैदेशिक श्रमिक, नयाँ आप्रवासी तथा अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूका लागि पनि यो स्थिति चुनौतीपूर्ण बनेको छ। बजारमा रोजगारीका अवसर घट्दै जाँदा दक्ष तथा अदक्ष दुवै प्रकारका श्रम क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा तीव्र भएको छ। व्यावसायिक क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले सरकारलाई बजार चलायमान बनाउन उपयुक्त कदम चाल्न आग्रह गरिरहेका छन्।

बेरोजगारी दरमा भएको यो अप्रत्याशित वृद्धिले आगामी दिनमा केन्द्रीय बैंकलाई ब्याजदरसम्बन्धी निर्णय पुनर्विचार गर्न दबाब पर्ने देखिएको छ। यदि श्रम बजारमा थप सुस्तता आएमा केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिमा लचकता अपनाउनुपर्ने वा सरकारले नयाँ आर्थिक प्रोत्साहनका कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्ने स्थिति आउन सक्ने अर्थशास्त्रीहरूको आकलन छ।

थप उपयोगी लिङ्कहरू

यो सामग्री WpNewblog द्वारा तयार — www.rameshpoudel.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *