५ असार, काठमाडौं, । वैदेशिक रोजगार विभागले इजाजतप्राप्त म्यानपावर कम्पनीहरूलाई आफूले विदेश पठाएका नेपाली श्रमिकहरूको अवस्था नियमित रूपमा अनुगमन गर्न निर्देशन दिएको छ। विभागले विदेशमा कार्यरत नेपाली श्रमिकबाट तलब, सेवा–सुविधा, सुरक्षित आवास तथा श्रम अधिकारसँग सम्बन्धित गुनासो बढ्दै गएपछि नयाँ व्यवस्था लागू गरेको जनाएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको निर्देशनअनुसार अब म्यानपावर कम्पनीहरूले आफूले वैदेशिक रोजगारीमा पठाएका प्रत्येक श्रमिक तथा समूह (लट नम्बर) को अवस्था नियमित रूपमा निगरानी गर्नुपर्नेछ। विभागका अनुसार रोजगार सम्झौताअनुसार श्रमिकले सेवा–सुविधा प्राप्त गरिरहेका छन् वा छैनन् भन्ने सुनिश्चित गर्नु कम्पनीहरूको जिम्मेवारी हुनेछ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार प्रत्येक महिनामा हरेक समूहबाट कम्तीमा ५ देखि १० जना श्रमिकसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क गरी उनीहरूको तलब, कार्य वातावरण, आवास व्यवस्था, सेवा–सुविधा तथा रोजगार सम्झौताको कार्यान्वयन अवस्थाबारे जानकारी लिनुपर्नेछ।
यदि श्रमिकले रोजगार सम्झौताअनुसार सेवा–सुविधा नपाएको वा अन्य समस्या भोगिरहेको पाइएमा सम्बन्धित म्यानपावर कम्पनीले रोजगारदाता कम्पनीसँग तत्काल समन्वय गरी समस्या समाधान गर्नुपर्नेछ। साथै, अनुगमनबाट प्राप्त विवरण विभागले तोकेको ढाँचाअनुसार प्रत्येक तीन महिनामा संस्था अनुगमन शाखामा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। विभागले विदेश जानुअघि श्रमिकलाई रोजगार सम्झौता, गन्तव्य देशको कानुन, श्रम अधिकार, सेवा–सुविधा तथा गुनासो दर्ता प्रक्रियाबारे स्पष्ट जानकारी दिन पनि म्यानपावर कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिएको छ।
वैदेशिक रोजगार विभागले म्यानपावर कम्पनीलाई विदेशमा रहेका नेपाली श्रमिकको तलब, सेवा–सुविधा, आवास र श्रम अधिकारको नियमित अनुगमन गर्न अनिवार्य गरेको छ।
त्यसैगरी विदेशमा रहेका श्रमिकले कुनै समस्या वा सम्झौताविपरीत अवस्था भोगेमा सम्बन्धित म्यानपावर कम्पनीले तत्काल सुनुवाइ गरी समाधान प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेछ। आवश्यक परे नेपाली दूतावास वा कूटनीतिक नियोगसँग समन्वय गरेर उद्धार, सहायता तथा क्षतिपूर्ति प्रक्रियामा समेत सहयोग गर्नुपर्ने विभागले जनाएको छ। वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार यस व्यवस्थाले विदेशमा कार्यरत नेपाली श्रमिकहरूको सुरक्षा, अधिकार र कल्याण संरक्षणमा थप प्रभावकारी भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ। साथै वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र श्रमिकमैत्री बनाउन पनि यो कदम महत्वपूर्ण हुने विश्वास विभागले व्यक्त गरेको छ।
यो पनि पढ्नुहोस: पासपोर्ट ठेक्का प्रकरण : आरजु राणा पनि अख्तियार अनुसन्धानमा, कर्णाली सरकारले जेठमा मात्रै गर्यो २ अर्ब ४० करोड बजेट खर्च, काभ्रे बस दुर्घटना : मृतकको सम्झनामा रोशी गाउँपालिकाले शुक्रबार शोक बिदा दिने, इरानमा लगानी बढाउन ३०० अर्ब डलरको कोष प्रस्ताव, केन्द्रले कर्णालीमा अनुदान बढायो, प्रमुख चुनौती कार्यान्वयन, अमेरिका पठाउने बहानामा ३८ लाख ठगी गर्ने महिला पक्राउ, फ्लाई दुबईलाई पोखरा–दुबई सिधा उडान अनुमति, पर्यटन व्यवसायी उत्साहित, भारतीय विदेशमन्त्रीसँग परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले भने– नेपाल सरकारसँग कुनै पुरानो बोझ छैन, पर्यटन प्रवर्धन र आगन्तुकहरुको लागि Tarevir.com को सुरुवात
Leave a Reply