Latest posts
-
त्रिविका शीर्ष पदाधिकारीको राजीनामा घोषणा, सरकारलाई मार्ग खुला गर्ने निर्णय

१७ वैशाख, काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष र रजिस्ट्रारले सामूहिक रूपमा पदबाट राजीनामा दिने निर्णय गरेका छन्।हाल उपकुलपतिमा रहेका प्रा.डा. दीपक अर्याल, शिक्षाध्यक्ष प्रा.डा. खड्ग केसी र रजिस्ट्रार प्रा.डा. केदार रिजालले आजै राजीनामा बुझाउने तयारी गरेका हुन्। शिक्षाध्यक्ष केसीका अनुसार नयाँ अध्यादेशमार्फत विश्वविद्यालय व्यवस्थापनमा परिवर्तन ल्याउन सरकारले प्रक्रिया अघि बढाइरहेका बेला काम गर्न सहज
-
सरकारले ल्याएका अध्यादेशबारे छलफल गर्न विपक्षी दलको बैठक बस्दै

१७ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले हालै सिफारिस गरेका अध्यादेशबारे साझा धारणा बनाउन विपक्षी दलहरूको बैठक आज बस्दैछ। आज बिहान साढे ११ बजे नेकपा एमालेको संसदीय दलको कार्यालयमा बैठक आयोजना गरिएको हो। बैठकमा विभिन्न विपक्षी दलका शीर्ष नेताहरू सहभागी हुने बताइएको छ।यसअघि बुधबार नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा भीष्मराज आङ्देम्बेको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा चार दल सहभागी
-
पहुँचका आधारमा कर्मचारीले लिएको चारपांग्रे सुविधा खोस्दै सरकार

१५ वैशाख, काठमाडौं। सरकारले पहुँचका आधारमा लिइएको चारपांग्रे सुविधा खोस्दै धमाधम सरकारी सवारीसाधन फिर्ता लिन थालेको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह को निर्देशनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय ले प्रचलित कानुनविपरीत प्रयोग भइरहेका सरकारी सवारीसाधन फिर्ता गरिरहेको हो। चारपांग्रे सुविधा खोस्दै सरकार अहिलेसम्म विभिन्न मन्त्रालय, मातहतका निकाय तथा संवैधानिक आयोगहरूबाट ६२२ वटा सरकारी सवारीसाधन फिर्ता लिन सफल
-
७ निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)

१५ वैशाख, काठमाडौं। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय ले ७ निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा राखेको छ। विभिन्न सार्वजनिक निकायहरूको सिफारिसमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ बमोजिम ती निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्तालाई एक वर्षदेखि दुई वर्षसम्मका लागि प्रतिबन्ध लगाइएको हो। ७ निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा परेसँगै उनीहरूले तोकिएको अवधिभर कुनै पनि सरकारी ठेक्कापट्टा वा खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने छैनन्।
-
छिटो मल आयातले टऱ्यो ठूलो संकट, अहिले के छ नेपालको अवस्था?

१३ वैशाख, काठमाडौं । यस वर्ष सरकारले रासायनिक मल आयात प्रक्रिया समयमै अगाडि बढाउँदा नेपाल ठूलो संकटबाट जोगिएको देखिएको छ। फागुन मध्यपछि मध्यपूर्वमा बढेको तनाव र Iran सम्बन्धित युद्धका कारण विश्व बजारमा मलको मूल्य आकासिएको छ। धेरै देशमा अभाव देखिएको भए पनि नेपालमा भने अहिले मलको संकट नरहेको सरकारी निकायहरूले बताएका छन्। एसियाली विकास बैंकको
-
रंगशालामा स्क्रिनिङपछि ५ स्थानमा राखिने सुकुम्बासी

१२ वैशाख, काठमाडौं । काठमाडौंका नदी किनार क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका भूमिहीन सुकुम्बासीहरूलाई व्यवस्थापन गर्न सरकारले होल्डिङ सेन्टरहरू तयार पारेको छ।पहिलो चरणमा थापाथली, गैरीगाउँ र मनोहरा क्षेत्रका सुकुम्बासी बस्ती हटाउने तयारी गरिएको छ। बस्ती हटाएपछि उनीहरूलाई अस्थायी रूपमा विभिन्न स्थानमा राखिने योजना बनाइएको छ। रंगशालामा स्क्रिनिङ गरेपछि यी ठाउँमा राखिनेछन् सुकुम्बासीलाई बालेन शाह का प्रेस
-
सरकारले सार्वजनिक गर्यो निजामती विधेयक मस्यौदा (पूर्णपाठ)

११ वैशाख, काठमाडौं — सरकारले संघीय निजामती विधेयक मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै सरोकारवालासँग सुझाव मागेको छ।संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संघीय निजामती विधेयक मस्यौदा तयार पारेर औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरेको हो। मन्त्री प्रतिभा रावलले विधेयकलाई थप प्रभावकारी बनाउन सरोकारवालाको सुझाव आवश्यक रहेको बताइन्। उनका अनुसार प्राप्त सुझाव तथा प्रतिक्रियालाई समेटेर मस्यौदा परिमार्जन गरिनेछ। ‘मस्यौदामा आएका
-
डढेलो नियन्त्रण ड्रोन प्रविधि कहिलेदेखि लागू हुन्छ ? १८ बुँदे प्रतिबद्धतामा यी विषय समेटिएका

११ वैशाख, काठमाडौं | नेपालभर फैलिएको डढेलोको असर राजधानीसम्म पुगेपछि डढेलो नियन्त्रण प्रविधि नेपालमा कहिलेदेखि लागू हुन्छ भन्ने प्रश्न चुलिएको छ। बुधबार र बिहीबार देशका विभिन्न भागमा फैलिएको डढेलोको धुवाँ काठमाडौं उपत्यकामा प्रवेश गर्दा वायु प्रदूषण खतरनाक स्तरमा पुगेको छ। दक्षिण एसिया डढेलो सञ्जालका नेपाल प्रतिनिधि सुन्दर प्रसाद शर्माका अनुसार बुधबार मात्रै देशभर ४१२ स्थानमा
-
२५ जना सह-सचिव प्रदेशका मन्त्रालयमा सरुवा, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय

११ वैशाख, काठमाडौं | सरकारले २५ जना सह–सचिवको सरुवा गरेको छ। बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सहसचिव सरुवा सम्बन्धी निर्णय गरेको हो।सरकारको निर्णयअनुसार संघीय मन्त्रालयअन्तर्गत कार्यरत २५ जना सहसचिवमध्ये: यो सरुवा निर्णय संघ र प्रदेशबीच प्रशासनिक सन्तुलन कायम गर्ने उद्देश्यले गरिएको बताइएको छ।सरकारले प्रदेश सरकारहरूको कार्यक्षमता बढाउन तथा प्रशासनिक संरचना मजबुत बनाउन यस्तो निर्णय गरेको स्रोतले
-
जेनजी आन्दोलनका दोषीलाई कारबाही सिफारिस छिट्टै हुने : मानव अधिकार आयोग

१० वैशाख, काठमाडौं | — राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ले जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित घटनामा दोषी देखिएका व्यक्तिहरूलाई कारबाही गर्न सरकारलाई छिट्टै सिफारिस गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ।आयोगका प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेल का अनुसार प्रतिवेदन तयार गर्ने अन्तिम चरणमा काम भइरहेको छ र छिट्टै सरकारलाई औपचारिक सिफारिस गरिनेछ।उनले भने, “हामी छिटोभन्दा छिटो कारबाही सिफारिस गर्ने तयारीमा
-
विवादपछि सुधन गुरुङको राजीनामा

९ वैशाख, काठमाडौं । सुधन गुरुङको राजीनामा प्रधानमन्त्री समक्ष दिएसँगै औपचारिक रूपमा गृह मन्त्रालयबाट बाहिरिएका छन्।९ वैशाखमा उनले प्रधानमन्त्री Balen Shah समक्ष प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय पुगेर राजीनामा पत्र बुझाएका थिए। सुधन गुरुङले गृहमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका छन्। विवादपछि सुधन गुरुङको राजीनामा, निष्पक्ष छानबिनको माग गर्दै पद छाडेका हुन्। राजीनामा बुझाएलगत्तै गुरुङ गृह मन्त्रालय पुगेका
-
सरकारी कर्मचारीलाई १५ दिनमै तलब दिने तयारी, ऐन संशोधन आवश्यक

७ वैशाख, काठमाडौं। सरकारले सरकारी कर्मचारीलाई १५ दिनमै तलब दिने नयाँ व्यवस्था लागू गर्ने तयारी गरेको छ।अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिइसकेको छ। सरकारी कर्मचारीलाई १५ दिनमै तलब दिने तयारी, ऐन संशोधन आवश्यक महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेलका अनुसार मन्त्रालयबाट परिपत्र आइसकेको छ र निर्णय छिट्टै कार्यान्वयनमा जाने
-
प्रधानमन्त्री बालेनले विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरूसँग छलफल गर्दै

७ वैशाख, काठमाडौं। प्रधानमन्त्री बालेन विश्वविद्यालय छलफल कार्यक्रमअन्तर्गत प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले आज देशभरका विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानका उपकुलपतिहरूसँग छलफल गर्दै छन्।यो महत्वपूर्ण बैठक प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा दिउँसो १२ बजे आयोजना हुने बताइएको छ। प्रधानमन्त्री बालेनले विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरूसँग छलफल गर्दै प्रधानमन्त्री कुलपति रहने ११ विश्वविद्यालय र सात प्रतिष्ठानका उपकुलपतिहरूलाई छलफलमा आमन्त्रण गरिएको छ। बैठकमा विश्वविद्यालय तथा
-
रास्वपाले पहिलो पटक विज्ञ र योजनाहरू आह्वान गर्ने तयारी

६ वैशाख, काठमाडौं | सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले पहिलो पटक विज्ञ र योजनाहरू सार्वजनिक रूपमा आह्वान गर्ने तयारी गरेको छ।पार्टीका सहप्रवक्ता विपिनकुमार आचार्यका अनुसार आइतबार बस्ने सचिवालय बैठकले यससम्बन्धी प्रारूप र कार्यविधि तय गर्नेछ।सरकारले आगामी जेठ १५ गते बजेट प्रस्तुत गर्ने तयारी गरिरहेको छ। त्यसअघि नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिनेछ। यही सन्दर्भमा रास्वपाले बजेट र
-
प्रधानमन्त्री बालेन विरुद्धको अवहेलना मुद्दा पेसीमा, सर्वोच्चमा सुनुवाइ हुँदै

वैशाख ४, काठमाडौं | प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) विरुद्ध दर्ता गरिएको बालेन साह अवहेलना मुद्दा सुनुवाइका लागि पेसीमा तोकिएको छ। अदालतको अवहेलना सम्बन्धी उक्त मुद्दा सर्वोच्च अदालत का न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाँल र शान्तिसिंह थापा को संयुक्त इजलासमा पेश हुने भएको हो।अधिवक्ता वर्षाकुमारी झा ले प्रधानमन्त्री बालेनको सार्वजनिक अभिव्यक्तिले अदालतको अवहेलना भएको दाबी गर्दै मुद्दा दर्ता
-
कम्बोडियाबाट ४६ नेपालीको उद्धार, अनलाइन ठगीमा फसाइएका थिए

३ वैशाख, काठमाडौं । — कम्बोडियाबाट नेपाली उद्धारको अर्को ठूलो घटनामा ४६ जना नेपाली नागरिकलाई सुरक्षित रूपमा स्वदेश फर्काइएको छ। थाइल्याण्डस्थित नेपाली राजदूतावास थाइल्याण्ड ले उनीहरूको उद्धार गरी नेपाल पठाएको हो।दूतावासका अनुसार ३० चैत र १ वैशाखमा गरिएको उद्धार अभियान अन्तर्गत ती नेपालीहरूलाई कम्बोडियाबाट बाहिर निकालिएको हो। उनीहरू विभिन्न प्रलोभनमा परी त्यहाँ पुगेका थिए र
-
१०० बढी नयाँ कानुन ल्याइँदै, संघीय संसदबाट ४५ विधेयक पास गर्ने तयारी

३ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले नयाँ कानुन नेपाल अन्तर्गत १०० भन्दा बढी ऐन निर्माण तथा संशोधन गर्ने महत्वाकांक्षी योजना अघि बढाएको छ। आगामी संघीय संसद् अधिवेशनबाट करिब ४० देखि ४५ वटा विधेयक पास गर्ने तयारी भइरहेको छ। काठमाडौंमा रहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार कुल १०३ वटा ऐन निर्माण र संशोधनका विषय पहिचान भइसकेका छन्।
-
आजदेखि देशभर आर्थिक गणना सुरु, ५ हजार जनशक्ति परिचालन

वैशाख २ काठमाडौं । आजदेखि देशभर आर्थिक गणना सुरु भएको छ। राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका अनुसार दोस्रो आर्थिक गणनाका लागि गणक तथा सुपरीवेक्षकहरू सम्बन्धित क्षेत्रमा खटिसकेका छन्। कार्यतालिकाअनुसार स्थलगत तथ्याङ्क सङ्कलनको काम आगामी असारको पहिलो साताभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। यसका लागि करिब पाँच हजार जनशक्ति परिचालन गरिएको छ। अर्थ मन्त्रालयले देशको समग्र आर्थिक अवस्थासँग
-
डिजिटल नेपालको योजना सार्वजनिक, ‘लाइन होइन अनलाइन’ सरकारको मुख्य लक्ष्य

वैशाख २ काठमाडौं । सरकारले डिजिटल नेपाल निर्माणलाई तीव्रता दिने लक्ष्यसहित १०० दिने रूपान्तरण योजना सार्वजनिक गरेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेतृत्वको वर्तमान सरकारको यो योजना पारदर्शिता, जवाफदेहिता र प्रविधिमैत्री शासन प्रणाली स्थापना गर्ने दिशामा केन्द्रित रहेको छ।बालेन शाह नेतृत्वको सरकारलाई विशेषगरी युवापुस्ताबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सेवा सहजता र डिजिटल प्रणाली विस्तारको अपेक्षा रहेको देखिन्छ। यही

