कोप-३१ सम्मेलन: नेपालको तयारीबारे रवि लामिछानेसँग छलफल

१९ कात्तिक, काठमाडौं ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पक्ष राष्ट्रहरूको आगामी ३१औँ सम्मेलन (कोप-३१ सम्मेलन) मा नेपालको प्रभावकारी सहभागिता र तयारीका विषयमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेसँग उच्चस्तरीय छलफल भएको छ। काठमाडौँमा आयोजित भेटघाटका क्रममा जलवायु परिवर्तनका असरहरूसँग जुध्न नेपालले उठाउनुपर्ने मुख्य एजेन्डा र प्राथमिकताका सम्बन्धमा मन्त्रीसहितको नेपाली प्रतिनिधिमण्डलले सभापति लामिछानेलाई विस्तृत जानकारी गराएको हो।

भेटघाटका क्रममा प्रतिनिधिमण्डलका सदस्यहरूले आगामी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा नेपालले जलवायु वित्त, क्षति तथा नोक्सानी कोषको प्रभावकारी उपयोग, र पर्वतीय देशहरूले भोग्नुपरेका विशिष्ट चुनौतीहरूलाई मुख्य मुद्दाका रूपमा प्रस्तुत गर्ने रणनीति बनाएको स्पष्ट पारेका छन्। पर्वतीय पर्यावरणको संरक्षण र विश्वव्यापी तापमान वृद्धिका कारण हिमाली क्षेत्रमा परेको गम्भीर असरबारे अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सशक्त आवाज उठाउनु नेपालको प्रमुख दायित्व रहेको छलफलका क्रममा बताइएको थियो।

छलफलका क्रममा रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले जलवायु परिवर्तनको मारमा परेका नेपाल जस्ता मुलुकहरूले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट पाउनुपर्ने क्षतिपूर्ति र अनुदानका लागि बलियो कूटनीतिक पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले जलवायु सङ्कट केवल वातावरणीय मुद्दा मात्र नभई नेपालको सामाजिक र आर्थिक विकाससँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय भएकाले राष्ट्रिय सहमति कायम गरी एउटै आवाजका साथ अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रस्तुत हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो।

सभापति लामिछानेले आगामी कोप-३१ सम्मेलनमा नेपालको तर्फबाट पेस गरिने दस्तावेज र प्रस्तावहरू तथ्यपरक एवं प्रभावकारी हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो। जलवायु परिवर्तनका कारण पग्लिँदै गएका हिमाल, बाढी-पहिरो जस्ता प्राकृतिक विपत्ति, र स्थानीय समुदायले भोग्नुपरेको समस्यालाई वास्तविक तथ्याङ्कसहित प्रस्तुत गर्न सके मात्र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यान आकर्षित गर्न सकिने उहाँको भनाइ थियो।

नेपालले विगतका जलवायु सम्मेलनहरूमा पनि पर्वतीय मुद्दा र जलवायु न्यायका विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउँदै आएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको उपस्थिति रणनीतिक र नतिजामुखी बनाउन सरकारले राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू, वातावरणविज्ञ, र सरोकारवाला निकायहरूसँग व्यापक परामर्श गरी साझा धारणा निर्माण गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिएको छ।

वातावरण संरक्षण र जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रमहरूलाई स्थानीय तहसम्म प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न वैदेशिक सहायता र जलवायु वित्तको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। रास्वपासहित विभिन्न राजनीतिक दलहरूसँग गरिएको यो परामर्शले कोप-३१ सम्मेलनमा नेपालको तर्फबाट साझा र मजबुत राष्ट्रिय दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्न ठोस सहयोग पुग्ने विश्वास लिइएको छ।