एन्फा अध्यक्ष पंकजविक्रम नेम्बाङ ५ लाख धरौटीमा रिहा

११ कात्तिक, काठमाडौं ।

अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) का एन्फा अध्यक्ष पंकजविक्रम नेम्बाङ र महासचिव किरण राई ललितपुर जिल्ला अदालतको आदेश बमोजिम जनही ५/५ लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएर रिहा भएका छन्। अदालतले उनीहरूलाई धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएसँगै तोकिएको रकम बुझाएर दुवै जना रिहा भएका हुन्। यस निर्णयसँगै नेपाली फुटबल क्षेत्रको सर्वोच्च निकायका शीर्ष दुई पदाधिकारीमाथि चलिरहेको कानुनी प्रक्रियामा नयाँ मोड आएको छ।

ललितपुर जिल्ला अदालतमा भएको बहस र कानुनी प्रक्रियापछि न्यायाधीशको इजलासले दुवै जनालाई धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको हो। अदालतको आदेशलगत्तै उनीहरूले तोकिएको पाँच लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाउने कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेका थिए। आवश्यक प्रक्रिया पूरा भएपछि दुवै पदाधिकारी अदालत परिसरबाट बाहिरिएका हुन्। यसअघि उनीहरूमाथि लागेको आरोपका सम्बन्धमा अदालतमा थुनछेक बहस भएको थियो।

एन्फा नेतृत्वमाथि विभिन्न समयमा संस्थागत अपारदर्शिता र कार्यशैलीलाई लिएर आलोचना हुँदै आएको थियो। अध्यक्ष पंकजविक्रम नेम्बाङ र महासचिव किरण राईविरुद्ध परेको मुद्दामा अदालतले अन्तिम फैसला भने सुनाउन बाँकी नै छ। धरौटीमा छाड्ने आदेशले उनीहरूलाई मुद्दाको पूर्ण किनारा नलागुन्जेल धरौटीमा रहेर कानुनी प्रक्रियाको सामना गर्ने सुविधा दिएको छ।

एन्फाका शीर्ष दुई पदाधिकारी कानुनी झमेलामा परेपछि नेपाली फुटबलको दैनिक प्रशासनिक कामकाजका साथै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताको तयारीमा समेत अन्योल सिर्जना भएको थियो। अदालतको यो आदेशसँगै संस्थाको प्रशासनिक काम कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने विषयमा चौतर्फी चासो बढेको छ। फुटबल प्रेमी तथा सरोकारवालाहरूले भने खेलकुद निकायलाई विवादमुक्त बनाएर खेल विकासमा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन्।

अदालतको यो आदेशसँगै अब मुद्दाको पूर्ण सुनुवाइको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ। धरौटी बुझाएर छुटेका पदाधिकारीहरूले आफ्नो बचाउमा थप कानुनी कदम चाल्ने अपेक्षा गरिएको छ। नेपाली फुटबल संघभित्र लामो समयदेखि चल्दै आएको आन्तरिक विवाद र कानुनी उल्झनले नेपाली खेलकुद क्षेत्रमा असर पारिरहेका बेला यो घटनाक्रमलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ।

आगामी दिनमा ललितपुर जिल्ला अदालतमा यस मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ कसरी अगाडि बढ्छ र त्यसले एन्फाको वर्तमान नेतृत्वको निरन्तरतामा कस्तो असर पार्छ भन्ने कुरा कानुनी फैसलामै निर्भर रहनेछ। अखिल नेपाल फुटबल संघले निष्पक्ष कानुनी प्रक्रियामा सहयोग गर्दै नेपाली खेलकुदको छवि सुधार्न आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने चुनौती खडा भएको छ।