सर्वोच्चका प्रस्तावित न्यायाधीश पाण्डे र डाँगीको सुनुवाइ

२१ कात्तिक, काठमाडौं ।

सर्वोच्चका प्रस्तावित न्यायाधीशद्वय जनक पाण्डे र गोकर्ण डाँगीको संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया सिंहदरबारस्थित संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा सम्पन्न भएको छ। शनिबार बिहान आयोजना गरिएको बैठकमा न्यायाधीशमा सिफारिस पाण्डेको सुनुवाइ सकिएलगत्तै अर्का प्रस्तावित न्यायाधीश डाँगीको सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढाइएको हो। सुनुवाइका क्रममा प्रस्तावित न्यायाधीश डाँगीले अदालतको जनविश्वास बढाउन न्यायाधीशहरूको आचरण तथा दैनिक दिनचर्याको नियमित निगरानी गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव पेस गर्नुभएको छ।

प्रस्तावित न्यायाधीश गोकर्ण डाँगीले संसदीय सुनुवाइ समिति समक्ष आफ्नो अवधारणा पत्र र कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दै न्यायपालिकाको स्वच्छता र स्वतन्त्रता जोगाउन कडा न्यायिक आचरण आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले न्याय परिषद्ले तय गरेको आचारसंहिता र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्वीकृत न्यायिक आचरण सम्बन्धी बेङ्लोर सिद्धान्तका मूल्यमान्यताहरूलाई हरेक न्यायाधीशले पूर्ण रूपमा आत्मसात् गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। न्याय सम्पादनलाई पारदर्शी र निष्पक्ष बनाउन न्यायाधीशहरूको गतिविधि र कार्यशैलीमाथि सूक्ष्म निगरानी हुनुपर्ने उहाँको तर्क थियो।

संसदीय सुनुवाइ समितिमा सर्वोच्चका प्रस्तावित न्यायाधीश डाँगीविरुद्ध सात वटा उजुरीहरू परेका छन्। डाँगीले कार्ययोजना प्रस्तुत गरेपछि समितिमा रहेका सांसदहरूले उहाँमाथि परेका उजुरी, आगामी कार्यदिशा, न्याय सम्पादनमा हुने ढिलासुस्ती र सम्भावित भ्रष्टाचार नियन्त्रणबारे गहन प्रश्नहरू सोधेका थिए। सांसदहरूका प्रश्नको उत्तर दिँदै डाँगीले आफूमाथि लागेका उजुरीका सम्बन्धमा स्पष्टीकरण पेस गर्नुभयो र निष्पक्ष न्याय सम्पादनमा कुनै पनि किसिमको सम्झौता नगर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो।

यसअघि समितिले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदका लागि सिफारिस हुनुभएका अर्का उम्मेदवार जनक पाण्डेको सुनुवाइ सम्पन्न गरेको थियो। बिहानदेखि सुरु भएको बैठकमा पाण्डेले पनि आफ्नो विस्तृत कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दै संसदीय समितिका सदस्यहरूले उठाएका विविध संवैधानिक र कानुनी प्रश्नहरूको जवाफ दिनुभएको थियो। पाण्डेको सुनुवाइ प्रक्रिया टुंगिएलगत्तै समितिले डाँगीको कार्ययोजना सुनेर सुनुवाइ प्रक्रियालाई निरन्तरता दिएको थियो।

नेपालको संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सर्वोच्च अदालतमा रिक्त रहेका न्यायाधीश पदहरूमा न्याय परिषद्को सिफारिस पश्चात् संसदीय सुनुवाइमार्फत अनुमोदन गर्ने प्रावधान रहेको छ। संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रस्तावित न्यायाधीशहरूको योग्यता, क्षमता, नैतिक आचरण र सर्वसाधारणबाट प्राप्त उजुरीहरूमाथि छलफल गरी उम्मेदवारी अनुमोदन गर्ने वा अस्वीकार गर्ने निर्णय गर्दछ। समितिबाट नाम अनुमोदन भएपछि मात्र राष्ट्रपतिबाट औपचारिक रूपमा न्यायाधीश नियुक्त हुने संवैधानिक प्रक्रिया छ।

पछिल्लो समय नेपाली न्याय क्षेत्रमा मुद्दा फछ्र्यौटमा हुने ढिलासुस्ती, ढिलाइ र आचारसंहिता पालनाको विषयलाई लिएर सर्वसाधारण तथा कानुनी वृत्तमा विभिन्न टीकाटिप्पणी हुँदै आएका छन्। यस्तो परिस्थितिमा प्रस्तावित न्यायाधीशहरूले देखाएको न्यायिक सुधारको प्रतिबद्धता र पारदर्शी सुनुवाइ प्रक्रियाले अदालतप्रतिको जनआस्था र विश्वास पुनःस्थापना गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ।