डिजिटल नेपालको योजना सार्वजनिक, ‘लाइन होइन अनलाइन’ सरकारको मुख्य लक्ष्य

वैशाख २ काठमाडौं । सरकारले डिजिटल नेपाल निर्माणलाई तीव्रता दिने लक्ष्यसहित १०० दिने रूपान्तरण योजना सार्वजनिक गरेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेतृत्वको वर्तमान सरकारको यो योजना पारदर्शिता, जवाफदेहिता र प्रविधिमैत्री शासन प्रणाली स्थापना गर्ने दिशामा केन्द्रित रहेको छ।बालेन शाह नेतृत्वको सरकारलाई विशेषगरी युवापुस्ताबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सेवा सहजता र डिजिटल प्रणाली विस्तारको अपेक्षा रहेको देखिन्छ। यही जनअपेक्षालाई सम्बोधन गर्दै सरकारले “लाइन होइन, अनलाइन” भन्ने अवधारणालाई व्यवहारमा उतार्ने लक्ष्य अघि सारेको हो।

डिजिटल सेवामा ठूला सुधार

सरकारले प्रारम्भिक चरणमै महत्वपूर्ण निर्णयहरू गर्ने तयारी गरेको छ। जसअनुसार

• नागरिक एपलाई कानुनी मान्यता दिने
• सबै सरकारी प्रमाणपत्र अनलाइन उपलब्ध गराउने
• डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क २.० लागू गर्ने

Nagarik App लाई पूर्ण मान्यता दिएपछि नागरिकले सरकारी सेवा लिन लामो लाइन बस्नुपर्ने समस्या हट्ने अपेक्षा गरिएको छ।

अहिलेको अवस्था र चुनौती

नेपालमा डिजिटल पूर्वाधार विस्तार भइरहेको छ।

• २.४ करोडभन्दा बढी मोबाइल बैंकिङ प्रयोगकर्ता
• १६ मिलियनभन्दा बढी राष्ट्रिय परिचयपत्र आवेदन
• १५ लाखभन्दा बढी नागरिक एप प्रयोगकर्ता

तर, अझै पनि सरकारी कार्यालयहरूले डिजिटल कागजात पूर्ण रूपमा स्वीकार नगर्ने, सेवा प्रणाली अधुरो हुने जस्ता समस्या देखिएका छन्।

ग्रामीण क्षेत्रमा इन्टरनेट पहुँच करिब १७% र डिजिटल साक्षरता करिब ३१% मात्र हुनु पनि ठूलो चुनौती बनेको छ।

डिजिटल अर्थतन्त्रतर्फ नेपाल

निजी क्षेत्रले डिजिटल भुक्तानीमा उल्लेखनीय भूमिका खेलेको छ।
eSewa, Khalti र connectIPS जस्ता प्लेटफर्महरूले नगदरहित अर्थतन्त्रतर्फ देशलाई अघि बढाइरहेका छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र अवसर

World Bank र Asian Development Bank बाट स्वीकृत ९० मिलियन डलरको डिजिटल परियोजना कार्यान्वयनमा आएमा

• राष्ट्रिय डाटा एक्सचेन्ज प्रणाली
• साइबर सुरक्षा
• डिजिटल सेवा पोर्टल

जस्ता संरचनामा ठूलो सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ।

एआई र डाटा सेन्टरको सम्भावना

नेपालको जलविद्युत् र हिमाली चिसो वातावरण प्रयोग गरी डाटा सेन्टर र एआई कम्प्युटिङ हब निर्माण गर्ने योजना पनि अगाडि सारिएको छ। यसले नेपाललाई ‘ग्रीन डिजिटल इकोनोमी’ मा रूपान्तरण गर्ने सम्भावना रहेको छ।

मुख्य चुनौतीहरू

• कमजोर साइबर सुरक्षा
• पुरानो कानुनी संरचना (Electronic Transactions Act 2006)
• डेटा संरक्षण नीति अस्पष्ट

यी सुधार नगरेसम्म डिजिटल रूपान्तरण दिगो बन्न कठिन हुने विश्लेषण गरिएको छ।

यो पनि पढ्नुहोस:अमेरिकाको नाकाबन्दी चेतावनीपछि तनाव बढ्यो: खाडी बन्दरगाहमा आक्रमण गर्ने इरानको धम्की,  एसइई कापी जाँच अपडेट कापी जाँच तीव्र रूपमा अघि बढाइएको छ, आज नयाँ वर्ष २०८३ हर्षोल्लासका साथ मनाइँदै, देशभर शुभकामना आदानप्रदान, पर्यटन प्रवर्धन र आगन्तुकहरुको लागि Tarevir.com को सुरुवात