संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको दोहोरो सुविधा रोक्ने विधेयक स्वीकृत

काठमाडौँ। प्रतिनिधिसभाले संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुविधासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयकलाई विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत गरेको छ। संसदीय बैठकमा पेस गरिएको उक्त संशोधन विधेयकले संवैधानिक आयोग तथा निकायमा कार्यरत पदाधिकारीहरूले पाउँदै आएको दोहोरो सुविधालाई पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

प्रस्तावित विधेयकमा संवैधानिक पदमा कार्यरत पदाधिकारीहरूलाई काम गरेबापत दिइने पारिश्रमिक र सुविधालाई एकद्वार प्रणालीमार्फत मात्र उपलब्ध गराउने कानुनी व्यवस्था गर्न खोजिएको छ। राज्यकोषबाट पूर्वप्राप्त निवृत्तिभरण (पेन्सन) र संवैधानिक पदको पारिश्रमिक दुवै लिइरहेका व्यक्तिहरूलाई अबको नयाँ व्यवस्था अनुसार कुनै एक सुविधा मात्र चयन गर्नुपर्ने बाध्यता रहनेछ। यसले सरकारी कोषमाथि पर्ने दोहोरो आर्थिक भारलाई उल्लेखनीय रूपमा घटाउने अपेक्षा गरिएको छ।

संसदमा विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरूले राज्यको सीमित स्रोत र साधनको उचित व्यवस्थापनका लागि यो कदम स्वागतयोग्य रहेको टिप्पणी गरे। छलफलका क्रममा कानुनलाई थप स्पष्ट र व्यवहारिक बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै सांसदहरूले सुशासन कायम गर्न सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको सुविधा पारदर्शी हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे।

सुशासन अभिवृद्धि, सरकारी खर्चमा मितव्ययिता र कानुनी स्पष्टता ल्याउने उद्देश्यले पेस गरिएको यो विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत भएसँगै अब थप दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित संसदीय समितिमा पठाइने प्रक्रिया अघि बढेको छ।