कानुनी प्रावधान र न्याय क्षेत्र: न्यायाधीश र आईजीपीबारे बहस

१९ कात्तिक, काठमाडौं ।

नेपालमा न्याय क्षेत्र र शान्ति सुरक्षा निकायको अधिकार क्षेत्र तथा जिम्मेवारी फेरबदललाई लिएर कानुनी एवं संवैधानिक वृत्तमा व्यापक बहस सुरु भएको छ। प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा दर्ता भएको मेलमिलापसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) विधेयकमा जिल्ला न्यायाधीशलाई नै मेलमिलापकर्ता बनाउने प्रस्तावप्रति नेपाल बार एशोसिएशनले कडा आपत्ति जनाएको छ। साथै, बहालवाला प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) लाई अन्यत्र जिम्मेवारी हस्तान्तरण वा सरुवा गर्ने सरकारी अधिकार र त्यसको कानुनी औचित्यबारे पनि कानुनी विशेषज्ञहरूबीच विभिन्न दृष्टिकोण अघि सारिएका छन्।

नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता प्रा. डा. विजयप्रसाद मिश्रले कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै न्यायाधीशहरूलाई मेलमिलापकर्ताको भूमिका दिनु संवैधानिक सिद्धान्त र न्यायिक स्वायत्तताको विपरीत हुने स्पष्ट पारेका छन्। प्रस्तावित मेलमिलाप सम्बन्धी विधेयक, २०८३ माथिको छलफलका क्रममा उनले जिल्ला न्यायाधीशहरूलाई विवाद समाधानका लागि मेलमिलाप गराउने प्रत्यक्ष जिम्मेवारी सुम्पन नहुने तर्क अघि सारे। न्यायिक निकाय निष्पक्ष निर्णय दिने सर्वोच्च थलो भएकाले न्यायाधीश आफैँ मेलमिलापको प्रक्रियामा प्रत्यक्ष संलग्न हुँदा फैसलाको मर्म र न्यायिक निष्पक्षतामा गम्भीर प्रश्न उठ्ने बार अध्यक्ष मिश्रको भनाइ छ।

बार अध्यक्ष मिश्रका अनुसार, विवाद समाधानका लागि न्यायाधीशले न्यायिक प्रक्रिया र क्षेत्राधिकारभित्र रहेर फैसला सुनाउने वा मेलमिलापका लागि योग्य मध्यस्थकर्ताकहाँ पठाउनेसम्मको दायित्व निर्वाह गर्न सक्छन्। तर, स्वयं मध्यस्थकर्ता वा मेलमिलापकर्ताको रूपमा भूमिका निर्वाह गर्दा अदालतको स्वतन्त्रता, मर्यादा र निष्पक्षता कायम रहन नसक्ने जोखिम रहन्छ। संसद्मा विचाराधीन यस विधेयकमा संशोधन गरी न्यायाधीशको भूमिकालाई स्पष्ट र विवादरहित बनाउन कानुन व्यवसायीहरूले सरकार र संसदीय समितिको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

अर्कोतर्फ, कार्यपालिका र सुरक्षा निकायबीचको सम्बन्ध तथा सुरक्षा प्रमुखको पदावधिलाई लिएर पनि कानुनी वृत्तमा बहस चर्किएको छ। बहालवाला प्रहरी महानिरीक्षकलाई पदावधि समाप्त नहुँदै अन्य निकाय वा पदमा जिम्मेवारी दिन मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने विषयमा कानुनी आधार र संस्थागत औचित्यबारे प्रश्न उठिरहेको छ। सरकारसँग प्रहरी महानिरीक्षकलाई हटाउने वा जिम्मेवारी फेरबदल गर्ने अधिकार निश्चित कानुनी दायराभित्र रहे तापनि त्यसको प्रयोग स्वेच्छाचारी नभई वस्तुनिष्ठ, पारदर्शिता र औचित्यपूर्ण हुनुपर्ने कानुनी विशेषज्ञहरूको धारणा छ।

प्रहरी ऐन र कानुनका जानकारहरूका अनुसार सुरक्षा निकायका प्रमुखको सरुवा वा जिम्मेवारी हेरफेर गर्दा कुन संस्थागत उद्देश्य हासिल हुन्छ भन्ने स्पष्ट पारिनुपर्छ। कानुनी प्रक्रिया र स्थापित पद्धतिको पालना नगरी गरिने यस्ता निर्णयहरूले संगठनको मनोबल घट्ने र प्रशासनिक अस्थिरता सिर्जना हुने जोखिम रहन्छ। यसैले सरकारले आफ्ना अधिकारको प्रयोग गर्दा संवैधानिक प्रावधान, कानुनी आधार र संस्थागत हितलाई सन्तुलित रूपमा ध्यानमा राख्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ।

समग्रमा, नेपालको संवैधानिक व्यवस्था, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त र कानुनी शासनको सुदृढीकरणका लागि राज्यका अंगहरूले आफ्ना कानुनी सीमाभित्र रहेर कार्य सम्पादन गर्नु अत्यावश्यक मानिएको छ। न्यायाधीशलाई मेलमिलापकर्ता बनाउने विधेयकका प्रावधान र आईजीपीको जिम्मेवारी हेरफेरसम्बन्धी बहसले नेपालको न्याय प्रणाली र प्रशासनिक सुशासनमा दूरगामी प्रभाव पार्ने देखिन्छ। संसदीय समिति र विधायिकाले यस्ता गम्भीर कानुनी विषयहरूमा व्यापक छलफल गरी शक्ति पृथकीकरणको मर्मअनुरूप परिमार्जन गर्नुपर्ने दायित्व रहेको छ।