न्यायाधीश नियुक्तिमा करियर जजलाई प्राथमिकता दिन वर्षमान पुनको माग

२० कात्तिक, काठमाडौं ।

सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियामा न्याय सेवामै लामो अनुभव हासिल गरेका ‘करियर जज’हरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद वर्षमान पुनले जोड दिएका छन्। शुक्रबार आयोजित संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा प्रस्तावित सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश चन्द्रबहादुर सारूको सुनुवाइका क्रममा नेता पुनले न्यायपालिकाको साख जोगाउन र सक्षम न्याय सम्पादनका लागि व्यावसायिक न्यायाधीशहरूको प्रतिनिधित्व बढाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे।

संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा बोल्दै पूर्वमन्त्री समेत रहेका पुनले विगतका दिनहरूमा न्यायालयभित्र देखिएका विभिन्न विकृति र विसंगतिहरूलाई पुनरावृत्ति हुन नदिन विशेष सचेत हुनुपर्ने बताए। उनले कानुन व्यवसायी वा बाह्य क्षेत्रबाट हुने सीधा नियुक्तिभन्दा न्याय सेवाको तल्लो तहदेखि निरन्तर काम गर्दै आएका अनुभवी व्यक्तिहरूलाई सर्वोच्च अदालतमा स्थान दिँदा न्याय सम्पादन थप प्रभावकारी, निष्पक्ष र विश्वासनीय हुने तर्क पेस गरे।

नेपालको न्याय प्रणालीमा इजलास गठन र मुद्दा व्यवस्थापनका विषयमा पनि सांसद पुनले गम्भीर चासो व्यक्त गरे। विषयगत विज्ञताका आधारमा इजलास गठन गर्ने परिपाटी बसाल्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले कुनै निश्चित विषयमा विशेष ज्ञान र अनुभव भएका न्यायाधीशहरूलाई सोही प्रकृतिका मुद्दा सुम्पिँदा न्याय निरूपण छिटो र सर्वसुलभ हुने दाबी गरे। विगतमा बिना कुनै स्पष्ट मापदण्ड इजलास तोक्दा निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठेको स्मरण गराउँदै उनले यस्ता गैरव्यावसायिक अभ्यासलाई रोक्नुपर्नेमा जोड दिए।

संसदीय सुनुवाइ समितिले पछिल्लो समय सर्वोच्च अदालतका लागि सिफारिस गरिएका प्रस्तावित न्यायाधीशहरूको योग्यता, क्षमता र भावी कार्ययोजनामाथि सूक्ष्म अध्ययन तथा छलफल गरिरहेको छ। सोही क्रममा प्रस्तावित न्यायाधीश चन्द्रबहादुर सारूको सुनुवाइ हुँदा सांसदहरूले न्यायालयको निष्पक्षता, ढिलासुस्ती र नियुक्ति प्रक्रियामा पर्ने सम्भावित प्रभावबारे प्रश्न उठाएका थिए।

न्यायपालिकाप्रतिको जनविश्वास बढाउन संरचनात्मक र प्रक्रियागत सुधार आवश्यक रहेको औँल्याउँदै पुनले राजनीतिक वा अन्य दबाबभन्दा बाहिर रहेर स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणालाई मूर्तरूप दिनुपर्ने बताए। ‘करियर जज’हरूलाई प्राथमिकता दिँदा एकातिर न्याय सेवाका कर्मचारीहरूको मनोबल उच्च हुने र अर्कोतिर वर्षौँको न्यायिक अनुभवका कारण अदालतका निर्णयहरू थप परिपक्व र त्रुटिरहित हुने विश्वास उनले व्यक्त गरे।

नेपालको संविधानले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकाको परिकल्पना गरेको सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिको विषय सधैँ बहसको केन्द्रमा रहने गरेको छ। सुनुवाइ समितिमा सांसद पुनद्वारा उठाइएका यस्ता व्यावहारिक सुझावहरूले आगामी दिनमा न्याय परिषद र सम्बन्धित निकायहरूलाई थप जिम्मेवार, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन मद्दत पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।