प्रस्तावित न्यायाधीश जनक पाण्डे: 'राजनीतिक आस्था बाहिरै छाड्छु'

२१ कात्तिक, काठमाडौं ।

सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशका रूपमा सिफारिश हुनुभएका प्रस्तावित न्यायाधीश जनक पाण्डेले इजलासमा प्रवेश गरेपछि आफूले कुनै पनि राजनीतिक विचार र आस्थालाई साथमा नराख्ने स्पष्ट पार्नुभएको छ। शनिबार काठमाडौँस्थित सिंहदरबारमा आयोजित संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिने क्रममा उहाँले न्यायिक जिम्मेवारी सम्हालेदेखि नै ‘राजनीतिको चप्पल बाहिरै छाडेर’ निष्पक्ष रूपमा न्याय सम्पादन गर्दै आएको बताउनुभयो।

संसदीय सुनुवाइ प्रक्रियाका क्रममा समितिमा रहेका सांसदहरूले प्रस्तावित न्यायाधीश पाण्डेको निष्पक्षता, विगतको वैचारिक झुकाव र सम्भावित राजनीतिक प्रभावबारे चासो व्यक्त गरेका थिए। सांसदहरूका प्रश्नको उत्तर दिँदै पाण्डेले आफू न्यायाधीश बनिसकेपछि केवल संविधान र कानुनप्रति निष्ठावान् रहने स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले अदालतभित्र छिरेपछि कुनै पनि दल वा सिद्धान्तभन्दा माथि उठेका व्यक्ति मात्रै न्यायमूर्तिको भूमिकामा रहने तर्क पेस गर्नुभयो।

न्यायपालिकाको निष्पक्षता र सर्वसाधारणको जनविश्वास जोगाउन अदालतमा राजनीतिक प्रभाव पर्न नदिनु सबैभन्दा ठूलो चुनौती रहेको उहाँको भनाइ थियो। पाण्डेले आफूले पहिले पनि उच्च अदालत वा मातहतका निकायमा काम गर्दा न्यायिक स्वच्छता कायम राखेको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा पुगेपछि पनि सोही निष्पक्षता कायम राख्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। उहाँले राजनीतिक आस्थालाई न्यायालयको ढोका बाहिरै राख्ने बानी आफ्नो पहिलेदेखिकै शैली भएको स्मरण गराउनुभयो।

सुनुवाइ समितिमा पाण्डेले मुद्दाको शीघ्र फर्छ्योट, अदालतमा प्रविधिको प्रयोग र आम नागरिकको न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि गर्ने विषयमा आफ्ना योजनाहरू प्रस्तुत गर्नुभयो। सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन पुराना मुद्दाहरूलाई समयमै फर्स्योट गर्न विशेष रणनीति अपनाइने र निष्पक्ष न्याय सम्पादन नै आफ्नो प्राथमिकता हुने उहाँले बताउनुभयो।

न्यायपरिषद्ले सर्वोच्च अदालतको खाली न्यायाधीश पदका लागि उहाँको नाम सिफारिश गरी संसदीय सुनुवाइका लागि पठाएको थियो। संसदीय सुनुवाइ समितिले पाण्डेसहितका प्रस्तावित न्यायाधीशहरूको सुनुवाइ सकिएपछि अनुमोदन सम्बन्धी अन्तिम निर्णय लिनेछ। समितिबाट नाम अनुमोदन भएपछि राष्ट्रपतिबाट औपचारिक नियुक्ति हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ।