चैत २४ काठमाडौं । नयाँ सरकार गठनसँगै देशको सुरक्षा अवस्था र व्यवसायिक वातावरणबारे नयाँ बहस सुरु भएको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा राजनीतिक उतारचढावसँगै केही आपराधिक समूहहरू सक्रिय हुने र तिनको प्रयोग विभिन्न स्वार्थका लागि हुने गरेको आरोप लाग्दै आएको थियो। यस्ता समूहहरूले व्यवसायीहरूबाट अवैध रूपमा रकम असुल्ने, धम्की दिने र स्थानीय स्तरमा त्रास सिर्जना गर्ने गतिविधि गर्ने गरेको गुनासो पनि बारम्बार उठ्दै आएको थियो। यद्यपि, समय–समयमा प्रहरीले कारबाही गरे पनि उनीहरू चाँडै छुट्ने प्रवृत्तिले समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान हुन नसकेको विश्लेषण गरिएको छ।
फागुन २१ पछि बनेको नयाँ सरकारका गृहमन्त्री सुधन गुरुङ ले भने गुन्डागर्दी नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राख्दै कडा कदम चालिरहेका छन्। हालै देशका विभिन्न स्थानमा ठूलो संख्यामा संदिग्ध व्यक्तिहरूलाई नियन्त्रणमा लिइएको खबर सार्वजनिक भएको छ, जसले सुरक्षा निकायको सक्रियता बढेको संकेत दिएको छ। यस कदमपछि व्यवसायीहरूमा राहतको अनुभूति देखिएको छ। अवैध दबाब घट्दै जाँदा कर तथा राजस्व तिर्ने वातावरण सहज बन्ने अपेक्षा गरिएको छ। धेरै व्यवसायीहरूले अब आफूहरू सुरक्षित महसुस गर्न थालेको प्रतिक्रिया दिएका छन्।
तर, यसबीच न्याय प्रणालीप्रति पनि प्रश्न उठ्न थालेका छन्। पक्राउ परेका व्यक्तिहरूको मुद्दा अदालतमा कसरी अघि बढ्छ भन्ने विषय महत्वपूर्ण मानिएको छ। राजनीतिक परिवर्तनको प्रभाव न्यायिक प्रक्रियामा कत्तिको पर्छ भन्ने विषयमा पनि चासो व्यक्त गरिएको छ। समग्रमा, नयाँ सरकारको प्रारम्भिक कदमले सुरक्षाको अनुभूति दिलाएको भए पनि दीर्घकालीन सुधारका लागि कानुनी र संस्थागत संरचना बलियो बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ। आगामी दिनमा यो अभियान कत्तिको प्रभावकारी हुन्छ भन्ने विषय सबैका लागि चासोको केन्द्र बनेको छ।
काठमाडौंमा रातभर प्रहरीको सर्च अपरेशन, १९५ जना नियन्त्रणमा , काठमाडौंमा गुण्डागर्दीविरुद्ध कडा एक्सन : किमजोङ बोससहित १७ जना पक्राउ , ३६ वर्षसम्म सुरक्षाकर्मीलाई हत्कडी लगाइयो – गृहमन्त्री सुधन गुरूङ को टिप्पणी , पर्यटन प्रवर्धन र आगन्तुकहरुको लागि Tarevir.com को सुरुवात
