जेनजी आन्दोलनका शहीद परिवार र घाइतेलाई ५० लाख सहुलियत कर्जा

काठमाडौँ। सरकारले ऐतिहासिक ‘जेनजी आन्दोलन’का शहीद परिवार तथा घाइतेहरूलाई स्वरोजगार र आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले विशेष आर्थिक सहयोग कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार आफ्नै उद्यम वा व्यवसाय सञ्चालन गर्न इच्छुक आन्दोलनका पीडित तथा उनीहरूका आश्रित परिवारलाई अधिकतम ५० लाख रुपैयाँसम्मको सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराइने भएको छ।

अर्थ मन्त्रालयले ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) कार्यविधि, २०८३’ जारी गर्दै यो महत्त्वपूर्ण निर्णय सार्वजनिक गरेको हो। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा ६५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी यो कार्यविधि परिमार्जन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। नयाँ व्यवस्था लागू भएसँगै लक्षित वर्गले तोकिएका वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट अनुदानित ब्याजदरमा कर्जा प्राप्त गर्न सक्नेछन्।

यस कार्यविधिले आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएका शहीदका परिवार तथा शारीरिक रूपमा अङ्गभङ्ग वा घाइते भएका नागरिकहरूलाई समेटेको छ। कर्जा प्राप्त गर्नका लागि आवेदकले सम्भावित व्यावसायिक योजना (बिजनेस प्लान) पेस गर्नुपर्नेछ। प्राप्त कर्जा रकम कृषि, घरेलु उद्योग, नवीन प्रविधि वा अन्य उत्पादनमूलक र सेवामूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिनेछ। यस कार्यक्रमले पीडित परिवारलाई आर्थिक रूपमा सबल बनाउनुका साथै मुलुकभित्रै नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने विश्वास लिइएको छ।

युवा पुस्ताको अग्रणी सहभागिता रहेको जेनजी आन्दोलनका पीडितहरूको दीर्घकालीन पुनर्स्थापना र सम्मानका लागि राज्यले यो ठोस कदम चालेको हो। सरकारले कर्जा स्वीकृति प्रक्रियालाई सरल, पारदर्शी र झन्झटमुक्त बनाउन सम्बन्धित सम्पूर्ण वित्तीय निकायहरूलाई निर्देशन दिइसकेको छ। यस प्रयासले आन्दोलनका पीडितहरूलाई सम्मानजनक रूपमा स्वरोजगार बन्न र जीविकोपार्जन सुदृढ गर्न नयाँ अवसर प्रदान गर्नेछ।