दुई लाख फर्जी विद्यार्थी विवरण: मन्त्रालयद्वारा छानबिन समिति गठन

२० कात्तिक, काठमाडौं ।

सरकारी शैक्षिक डेटा प्रणालीमा करिब दुई लाख फर्जी विद्यार्थी विवरण समावेश भएको फेला परेपछि शिक्षा मन्त्रालयले विषयलाई गम्भीरताका साथ लिँदै उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरेको छ। एकीकृत शैक्षिक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (इमिस) मा व्यापक रूपमा विद्यार्थीको विवरण दोहोरिएको र नक्कली तथ्याङ्क राखिएको भेटिएपछि सम्भावित वित्तीय अनियमितता र भ्रष्टाचारको आशङ्कामा मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णयमार्फत औपचारिक छानबिन अघि बढाएको हो।

मन्त्रालयका अनुसार विभिन्न सार्वजनिक विद्यालय तथा शैक्षिक निकायहरूले अनुदान, छात्रवृत्ति तथा दिवा खाजा कार्यक्रमका लागि पठाएको तथ्याङ्कमा प्राविधिक परीक्षण गर्दा व्यापक त्रुटि र दोहोरोपन देखिएको थियो। प्रारम्भिक अध्ययनका क्रममा एउटै विद्यार्थीको नाम, जन्ममिति र ठेगाना फरक-फरक विद्यालयको सूचीमा प्रविष्ट गरिएको पाइएको छ। यस्तो फर्जी तथ्याङ्कका आधारमा राज्यको कोषबाट वार्षिक करोडौँ रुपैयाँ गैरकानुनी रूपमा निकासा भइरहेको हुन सक्ने आशङ्का प्राविधिक तथा प्रशासनिक निकायहरूले गरेका छन्।

गठित छानबिन समितिलाई प्रणालीमा देखिएका फर्जी तथा दोहोरिएका विवरणहरूको सूक्ष्म अध्ययन गर्ने, कुन-कुन विद्यालय वा स्थानीय तहबाट यस्ता तथ्याङ्क प्रविष्ट गरिएका हुन् भन्ने पहिचान गर्ने र यस कार्यमा संलग्न व्यक्ति वा निकायलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सिफारिस गर्ने अख्तियारी दिइएको छ। समितिले एकीकृत प्रणालीमा रहेका सबै विद्यार्थीको जैविक र सामाजिक विवरणको प्राविधिक लेखापरीक्षण गरी वास्तविक अवस्था सार्वजनिक गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

नेपालको सार्वजनिक शिक्षा क्षेत्रमा नक्कली विद्यार्थी खडा गरी दिवा खाजा, नि:शुल्क पाठ्यपुस्तक र छात्रवृत्तिको बजेट दुरुपयोग हुने गरेको गुनासो लामो समयदेखि आउने गरेको थियो। पछिल्लो समय डिजिटल प्रविधिको प्रयोगमार्फत तथ्याङ्क प्रमाणीकरण गर्दा यति ठूलो सङ्ख्यामा नक्कली तथा दोहोरिएका प्रविष्टिहरू बाहिर आएका हुन्। यस घटनाले स्थानीय तह र विद्यालय प्रशासनको पारदर्शी कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।

मन्त्रालयले छानबिन समितिको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि दोषी ठहरिने जोकोहीलाई कडा कारबाही गरिने र भविष्यमा यस्ता प्राविधिक तथा वित्तीय जोखिम दोहोरिन नदिन प्रणालीलाई थप सुरक्षित बनाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। यस कदमले सरकारी अनुदानको वास्तविक लाभग्राहीसम्म पहुँच सुनिश्चित गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।