संसद्‌को गरिमा र सांसदको मर्यादा: 'रबर स्ट्याम्प' बन्न नदिन दबाब

३० साउन, काठमाडौं ।

संसद्‌को गरिमा कायम राख्न र यसलाई जनउत्तरदायी बनाउन जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बहस तीव्र बनेको छ। संसद् केवल सरकारको ‘रबर स्ट्याम्प’ जस्तै बनेर औपचारिकतामा मात्र सीमित हुने खतरा बढेको भन्दै संसदीय गरिमा र स्वायत्तता जोगाउन विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ।

लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा संसद् नागरिकका आवाज उठाउने, कानुन निर्माण गर्ने र सरकारका काम-कारबाहीलाई जवाफदेही बनाउने प्रमुख थलो हो। तर, पछिल्लो समय संसद्‌मा गहन नीतिगत बहस र विधेयकमाथि सुक्ष्म छलफल हुनुको सट्टा दलीय स्वार्थ र शक्ति राजनीति हाबी हुने गरेको पाइन्छ। सरकारले ल्याएका प्रस्तावहरूलाई बिना कुनै ठोस बहस स्वीकार गर्ने प्रवृत्ति बढ्दा संसद्‌को मुख्य प्रभावकारिता नै गुम्ने जोखिम सिर्जना भएको छ।

विगतका अनुभवहरूले के देखाउँछन् भने संसद् कमजोर र निष्क्रिय हुँदा कार्यपालिका स्वेच्छाचारी बन्ने खतरा रहन्छ। सांसद्हरू केवल आफ्नो दलको ह्विप वा निर्देशन पालना गर्ने पात्र मात्र नभई सम्पूर्ण जनताका प्रतिनिधि हुन्। त्यसैले विधेयकहरूमाथिको छलफल, बजेट विश्लेषण र सार्वजनिक महत्त्वका विषयहरूमा सांसदहरूले अध्ययनशील र विवेकपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नु अति आवश्यक छ।

अन्ततः संसद्‌को साख र मर्यादा जोगाउन सांसदहरू स्वयं नैतिक, अनुशासित र प्रभावकारी बन्नुपर्छ। सरकारले पनि संसद्‌लाई छलेर अध्यादेश वा निर्णयहरू ल्याउने परिपाटी अन्त्य गर्दै व्यवस्थापिकाको स्वायत्तताको सम्मान गर्नुपर्छ। संसद्‌लाई जीवन्त र सशक्त बनाउन सके मात्र लोकतन्त्रको सुदृढीकरण हुने र नागरिकको विश्वास कायम रहनेछ।

यो पनि पढ्नुहोस: रोल्पामा पहिरोको ताण्डव: २ दिनमा १५ जनाको ज्यान गयो, थबाङ र सुनछहरी शोकमा, शुक्रबार नेप्से परिसूचक ७.३७ अङ्कले घट्यो, कारोबार रकम ४ अर्ब २७ करोड नाघ्यो, रोल्पामा पहिरोको कहर: २ दिनमा १५ जनाको मृत्यु, थबाङ र सुनछहरी शोकमा, सेयर बजारमा झिनो गिरावट: नेप्से ७.३७ अंकले घट्दा कारोबार रकम भने ४ अर्ब २७ करोड नाघ्यो, बागमती प्रदेशमा मन्त्रालय गाभिएपछि सचिवहरूको तोकियो क्षेत्रगत जिम्मेवारी, जेनजी आन्दोलनका शहीद परिवार र घाइतेलाई स्वरोजगारका लागि ५० लाखसम्म सहुलियत कर्जा, इन्डोनेसियामा ७.७ म्याग्निच्युडको शक्तिशाली भूकम्प, सुनामीको चेतावनीपछि बस्ती खाली गराइयो, शिक्षा ऐन ल्याउनुअघि सातै प्रदेशमा ‘शिक्षा संवाद’ गर्दै मन्त्रालय, पहिलो कार्यक्रम विराटनगरमा