भारतका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभल र चीनका विदेशमन्त्री वाङ वी सहभागी बैठकले दुई देशबीचको तीर्थयात्री आउजाउ केन्द्र बनाउने सहमति गरेको लिपुलेक नेपाली भूमि हो । त्यतिबेला नेपालले कुनै प्रतिक्रिया जनाएको थिएन । १० चैत, काठमाडौं । भारतले नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै चीनसँग व्यापार गर्ने तयारी गरेको सार्वजनिक भइसक्दा पनि नेपाल सरकारले यसबारे आफ्नो धारणा राखेको छैन ।
समाचार एजेन्सी प्रेस ट्रस्ट अफ इन्डिया (पीटीआई)ले गत चैत ६ गते भारतका विदेश सचिव विक्रम मिश्रीले उत्तराखण्डका मुख्यसचिव अनन्द बर्धनलाई पत्र लेखेर लिपुलेक पासबाट व्यापार पुनःस्थापित गर्न भनेको उल्लेख गरेको थियो ।नेपालले महाकाली पूर्वका कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा लगायतका भूभाग आफ्नो भएको बताउँदै आएको छ । नेपाल र ब्रिटीश भारत बीच सन् १८१६ मा भएको सुगौली सन्धि अनुसार काली (महाकाली) पूर्वका सम्पूर्ण भूभाग नेपालको हो ।
त्यही भूभाग अन्तर्गतको लिपुलेक पास हुँदै भारतले चीनसँग आगामी जुनदेखि व्यापार गर्न लागेको पीटीआईले उल्लेख गरेको छ । यो विषयमा नेपाल सरकारले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै वार्ताबाट निकास खोज्नुपर्ने कूटनीतिक मामिलाका जानकारहरू बताउँछन् । source:onlinekhabar