केन्द्रले कर्णालीमा अनुदान बढायो, प्रमुख चुनौती कार्यान्वयन

२९ जेठ, काठमाडौं । कर्णाली प्रदेशका नेताहरूले वर्षौंदेखि केन्द्र सरकारले प्रदेशलाई बजेटमा उपेक्षा गरेको गुनासो गर्दै आएका छन्। तर आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि संघीय सरकारले कर्णालीलाई उपलब्ध गराएको अनुदान रकम भने उल्लेखनीय रूपमा बढाएको छ। यद्यपि, सरोकारवालाहरूले अहिले कर्णालीको मुख्य समस्या बजेट अभावभन्दा पनि बजेट कार्यान्वयन रहेको बताएका छन्। संघीय अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटअनुसार कर्णाली प्रदेशले १७ अर्ब २० करोड रुपैयाँ बराबरको अनुदान प्राप्त गर्ने भएको छ। यो रकम मधेस प्रदेशपछि सबैभन्दा बढी हो। मधेस प्रदेशले कर्णालीभन्दा २९ करोड रुपैयाँ बढी अनुदान पाएको छ।

संघीय सरकारले कर्णालीलाई वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ १० अर्ब ६३ करोड, ससर्त अनुदानतर्फ ५ अर्ब ४२ करोड, विशेष अनुदानतर्फ ४८ करोड र समपुरक अनुदानतर्फ ६६ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउने भएको छ। राजस्व बाँडफाँटको रकमसमेत जोड्दा आगामी वर्ष कर्णालीमा २७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी वित्तीय हस्तान्तरण हुने अनुमान गरिएको छ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि कर्णाली प्रदेशले १७ अर्ब २० करोड रुपैयाँ अनुदान प्राप्त गरेको छ। अनुदान बढे पनि बजेट कार्यान्वयन कमजोर रहँदा कर्णालीमा स्रोत अभावभन्दा कार्यान्वयन क्षमता ठूलो चुनौती बनेको छ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्राप्त अनुदान रकम पछिल्ला तीन वर्षयताकै सबैभन्दा बढी हो। आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा कर्णालीले १८ अर्ब रुपैयाँ अनुदान पाएको थियो, जुन हालसम्मकै उच्च हो। त्यसपछि अनुदान घट्दै गएकोमा यस वर्ष पुनः वृद्धि भएको हो। कर्णालीले विशेषगरी वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ अन्य प्रदेशभन्दा बढी रकम प्राप्त गर्दै आएको छ। प्रदेशको भौगोलिक विकटता, कमजोर पूर्वाधार र न्यून आन्तरिक आम्दानीलाई आधार बनाएर केन्द्रले यो शीर्षकमा बढी बजेट उपलब्ध गराउने गरेको छ।

आन्तरिक आम्दानी कमजोर

कर्णाली प्रदेशको अर्थतन्त्र अझै पनि संघीय अनुदानमा अत्यधिक निर्भर छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा प्रदेश सरकारले ३२ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो, जसमा आन्तरिक आम्दानीको लक्ष्य ९६ करोड रुपैयाँ राखिएको थियो। तर प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार वैशाख मसान्तसम्म प्रदेशको आन्तरिक आम्दानी जम्मा ५९ करोड रुपैयाँ मात्र पुगेको छ। आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म लक्ष्यअनुसार आम्दानी जुट्ने सम्भावना कम रहेको अधिकारीहरू बताउँछन्।

आगामी वर्ष बजेट आकार बढ्ने

संघीय अनुदान बढेपछि कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आकार पनि बढाउने तयारी गरेको छ। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अनुसार चालु वर्षको तुलनामा करिब एक प्रतिशतले बजेट वृद्धि गर्ने गरी सिलिङ वितरण गरिएको छ। यस आधारमा आगामी आर्थिक वर्षको कर्णाली प्रदेशको बजेट ३३ देखि ३४ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा पुग्ने अनुमान गरिएको छ।

मुख्य समस्या बजेट होइन, कार्यान्वयन

कर्णालीमा बजेट पर्याप्त नभएको बहस भइरहे पनि विनियोजन गरिएको बजेटसमेत पूर्ण रूपमा खर्च हुन नसकेको तथ्यले कार्यान्वयन पक्षमाथि प्रश्न उठाएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा विकास बजेटको ठूलो हिस्सा खर्च हुन नसक्ने संकेत देखिएको छ। पूर्वाधार निर्माणका धेरै योजना ढिलाइमा परेका छन् भने केही आयोजना ठप्पजस्तै अवस्थामा पुगेका छन्।कर्णाली सरकारका प्रवक्ता तथा पूर्व आर्थिक मामिला मन्त्री विनोदकुमार शाहका अनुसार अहिलेको मुख्य चुनौती बजेटको अभावभन्दा पनि बजेट कार्यान्वयन हो।

उनले प्रदेशको आवश्यकता र भौगोलिक अवस्थालाई हेर्दा बढी बजेट माग्नु स्वाभाविक भए पनि हालसम्म प्राप्त बजेटसमेत प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए। शाहका अनुसार नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गर्ने जिम्मेवारी सरकारले पूरा गरिरहेको भए पनि कार्यान्वयनमा देखिएका कमजोरीहरूको गम्भीर समीक्षा आवश्यक छ। उनले बजेट कार्यान्वयनमा कर्मचारीतन्त्र, प्रशासनिक प्रक्रिया तथा अन्य संरचनागत समस्याबारे गहिरो अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। कर्णालीमा संघीय अनुदान निरन्तर बढ्दै गए पनि विकासको गति अपेक्षाअनुसार अघि बढ्न नसक्दा अब बहसको केन्द्र बजेट वृद्धि होइन, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन बन्न थालेको छ।


यो पनि पढ्नुहोस:अमेरिका पठाउने बहानामा ३८ लाख ठगी गर्ने महिला पक्राउफ्लाई दुबईलाई पोखरा–दुबई सिधा उडान अनुमति, पर्यटन व्यवसायी उत्साहित,  इरानले अमेरिकी अपाचे हेलिकोप्टर खसाल्यो, अमेरिकाद्वारा केशम टापुमा प्रतिआक्रमणबीवाईडी प्रकरणमा एमालेको घोटाला आरोप, अर्थमन्त्रीमाथि राजद्रोहको मुद्दा चलाउन राप्रपाको मागन्यून चापीय वायुको प्रभाव कायम, आज विभिन्न क्षेत्रमा वर्षाको सम्भावनारविले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा गगन थापा सहभागी नहुने भएका छन्पोखरा बसपार्कका स्थानीयले आफैं हटाउन थाले घर–टहरा,  भारतीय विदेशमन्त्रीसँग परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले भने– नेपाल सरकारसँग कुनै पुरानो बोझ छैन,  पर्यटन प्रवर्धन र आगन्तुकहरुको लागि Tarevir.com को सुरुवात


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

यो पनि पढ्नुहोस्