इरानमा लगानी बढाउन ३०० अर्ब डलरको कोष प्रस्ताव

३ असार, काठमाडौं । अमेरिका र इरानबीच युद्ध अन्त्यका लागि शान्ति प्रक्रियाले गति लिइरहेका बेला इरानको आर्थिक पुनर्निर्माण र विकासलाई लक्ष्य गर्दै ३०० अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको विशाल निजी लगानी कोष स्थापना गर्ने प्रस्ताव सार्वजनिक भएको छ। स्रोतहरूलाई उद्धृत गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएअनुसार, आगामी शुक्रबार हुने औपचारिक शान्ति सम्झौतासँगै यो कोषको अवधारणा अघि सारिएको हो। दुवै देशलाई स्थायी शान्तितर्फ अग्रसर गराउन आर्थिक प्रोत्साहनको माध्यमका रूपमा यसलाई हेरिएको छ।

निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा लगानी

प्रस्तावित कोष कुनै सरकारी सहायता वा युद्ध क्षतिपूर्ति कार्यक्रम नभई पूर्ण रूपमा निजी लगानीमा आधारित हुनेछ। समाचार अनुसार दक्षिण कोरिया, जापान, सिंगापुर, मलेसिया तथा अमेरिकाका विभिन्न निजी कम्पनीहरूले लगानी प्रतिबद्धता जनाइसकेका छन्। कोषमार्फत इरानका प्रमुख पूर्वाधार तथा औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी गरिने योजना छ। ऊर्जा, यातायात, ढुवानी, उत्पादन उद्योग, स्टिल, तेल प्रशोधन केन्द्र तथा विमानस्थल निर्माण र स्तरोन्नतिलाई प्राथमिकता दिइने बताइएको छ।

युद्धपछि आर्थिक पुनरुत्थानको प्रयास

गत फेब्रुअरी अन्त्यतिर अमेरिका र इजरायलको संयुक्त सैन्य कारबाहीपछि सुरु भएको तनावले मध्यपूर्व क्षेत्रलाई अस्थिर बनाएको थियो। युद्धका कारण व्यापार, ऊर्जा आपूर्ति र लगानी गतिविधिमा ठूलो असर परेको थियो। हाल दुवै पक्षबीच युद्ध अन्त्य गर्ने प्रारम्भिक सहमति बनेपछि आर्थिक पुनर्निर्माणका विषयले महत्व पाएको छ। सहमतिअनुसार अमेरिकाले इरानमाथि लगाइएका केही नाकाबन्दी हटाउनेछ भने विश्व ऊर्जा व्यापारका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिने Strait of Hormuz पुनः खुला गरिनेछ।

इरानको प्रारम्भिक माग ४०० अर्ब डलर

युद्धबाट भएको क्षतिको क्षतिपूर्तिस्वरूप इरानले सुरुमा अमेरिकासँग ४०० अर्ब डलर बराबरको सहायता माग गरेको बताइएको छ। तर अमेरिकी पक्षले प्रत्यक्ष सरकारी रकम उपलब्ध गराउन अस्वीकार गरेपछि निजी लगानीमार्फत पुनर्निर्माण गर्ने विकल्पमा सहमति खोजिएको हो।

यसै क्रममा “पुनर्निर्माण तथा विकास कोष” को अवधारणा अघि सारिएको बताइएको छ। क्षेत्रीय साझेदार तथा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरूले ऋण ग्यारेन्टी, वित्तीय सहयोग र प्रत्यक्ष लगानीमार्फत कोषमा योगदान गर्ने प्रस्ताव छ।

ठूलो आर्थिक सम्भावना भएको इरान

मध्यपूर्वका महत्वपूर्ण अर्थतन्त्रमध्ये एक मानिने Iran मा विश्वकै दोस्रो ठूलो प्राकृतिक ग्यास भण्डार र चौथो ठूलो प्रमाणित तेल भण्डार रहेको छ। झण्डै ९ करोडभन्दा बढी जनसंख्या रहेको इरानले दशकौँदेखि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्धका कारण अपेक्षित विदेशी लगानी आकर्षित गर्न सकेको थिएन। नयाँ लगानी कोष कार्यान्वयनमा आएमा ऊर्जा, उद्योग र पूर्वाधार क्षेत्रमा उल्लेखनीय परिवर्तन आउन सक्ने विश्लेषण गरिएको छ।

कडा सर्तहरू पूरा गर्नुपर्ने

अमेरिकी प्रशासनका अनुसार इरानले कोषको पूर्ण लाभ लिन केही महत्वपूर्ण सर्तहरू पूरा गर्नुपर्नेछ।

ती सर्तहरूमा:

• आणविक कार्यक्रमको पूर्ण नियन्त्रण वा अन्त्य
• उच्च संवर्धित आणविक सामग्रीको भण्डारण हटाउने
• अन्तर्राष्ट्रिय निरीक्षण प्रणाली स्वीकार गर्ने
• क्षेत्रीय सुरक्षासम्बन्धी प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्ने

जस्ता विषय समावेश छन्।

आगामी ६० दिन निर्णायक

शुक्रबार हस्ताक्षर हुने ६० दिने समझदारीपत्र (एमओयू) अन्तिम शान्ति सम्झौता भने होइन। यो प्रारम्भिक रूपरेखा मात्र हुने बताइएको छ।

यस अवधिमा दुवै देशका प्रतिनिधिहरूले आणविक कार्यक्रम, आर्थिक प्रतिबन्ध, क्षेत्रीय सुरक्षा र लगानी संरचनासम्बन्धी विस्तृत वार्ता अघि बढाउनेछन्। साथै प्रस्तावित कोषका व्यवस्थापकहरूले सम्भावित परियोजनाको सूची, लगानीको दायरा र कार्यान्वयन मोडालिटी तय गर्नेछन्। यदि आगामी चरणका वार्ता सफल भए भने ३०० अर्ब डलरको यो कोष इरानको इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय निजी लगानी कार्यक्रम बन्न सक्ने अनुमान गरिएको छ।

यो पनि पढ्नुहोस: केन्द्रले कर्णालीमा अनुदान बढायो, प्रमुख चुनौती कार्यान्वयन, अमेरिका पठाउने बहानामा ३८ लाख ठगी गर्ने महिला पक्राउ, फ्लाई दुबईलाई पोखरा–दुबई सिधा उडान अनुमति, पर्यटन व्यवसायी उत्साहित,   भारतीय विदेशमन्त्रीसँग परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले भने– नेपाल सरकारसँग कुनै पुरानो बोझ छैन,  पर्यटन प्रवर्धन र आगन्तुकहरुको लागि Tarevir.com को सुरुवात