३१ असार, काठमाडौं । जिल्ला अदालत काठमाडौंले बहुचर्चित नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा दोषी ठहर भएका अधिकांश अभियुक्तको सजाय ‘एकीकृत कसुर’ सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाअनुसार निर्धारण गरेको छ। यही व्यवस्थाका आधारमा मुख्य योजनाकारसहित अधिकांश दोषीलाई चार वर्ष कैद सजाय तोकिएको हो। न्यायाधीश तेजबहादुर खड्काको इजलासले दोषी ठहर भएका १६ जनामध्ये ९ जनालाई चार–चार वर्ष कैद सजाय सुनाएको छ।
नक्कली शरणार्थी प्रकरण | ‘एकीकृत कसुर’ के हो?
अदालतले लिखत किर्ते, ठगी, संगठित अपराध तथा राज्यविरुद्धको कसुरमा छुट्टाछुट्टै कैद र जरिवाना तोकेपछि मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ४३ बमोजिम रहेको ‘एकीकृत कसुर’ सम्बन्धी व्यवस्था लागू गरेको हो।
यस कानुनी व्यवस्थाअनुसार एउटै घटनामा एकभन्दा बढी कसुर प्रमाणित भएमा:
- सबैभन्दा बढी सजाय भएको कसुरलाई आधार मानिन्छ।
- त्यसपछि दोस्रो ठूलो सजायको आधा भाग थपिन्छ।
- यही आधारमा अन्तिम कैद र जरिवाना निर्धारण गरिन्छ।
जिल्ला अदालत काठमाडौंका फैसला कार्यान्वयन अधिकारी धनबहादुर कार्कीका अनुसार अन्ततः यही एकीकृत सजाय मात्र कार्यान्वयनमा आउनेछ।
टोपबहादुर रायमाझीको सजाय कसरी गणना भयो?
पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीलाई अदालतले विभिन्न कसुरमा छुट्टाछुट्टै सजाय तोकेको छ।
- ठगीमा: २ वर्ष कैद र रु २० हजार जरिवाना
- संगठित अपराधमा: ३ वर्ष कैद र रु ३० हजार जरिवाना
- राज्यविरुद्धको कसुरमा: १ वर्ष ६ महिना कैद र रु १५ हजार जरिवाना
अन्तिम सजाय निर्धारण गर्दा सबैभन्दा ठूलो सजाय अर्थात् ३ वर्षलाई आधार बनाइयो। त्यसमा ठगीको २ वर्षमध्ये आधा अर्थात् १ वर्ष थपिएपछि कुल ४ वर्ष कैद कायम भयो। त्यस्तै जरिवानातर्फ रु ३० हजारमा रु २० हजारको आधा अर्थात् रु १० हजार थपेर रु ४० हजार जरिवाना निर्धारण गरिएको हो।
फैसला तत्काल कार्यान्वयन हुँदैन
जिल्ला अदालतको फैसला तत्काल अन्तिम हुँदैन। वादी र प्रतिवादी दुवै पक्षले उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था छ। पूर्णपाठ सार्वजनिक भएपछि थुनामा रहेका प्रतिवादीहरूले थुनामै बसेर पुनरावेदन गर्न सक्नेछन्। पूर्वउपप्रधानमन्त्री रायमाझी, पूर्वसचिव टेकनारायण पाण्डे, सानु भण्डारी र केशव दुलालले पनि थुनामै बसेर पुनरावेदन गर्नुपर्नेछ। यदि पुनरावेदनको प्रक्रिया चलिरहेकै बेला उनीहरूले तोकिएको कैद अवधि पूरा गरे भने उनीहरू थुनाबाट छुटेर बाहिरै बसेर मुद्दाको बाँकी प्रक्रिया अघि बढाउन पाउनेछन्।
बालकृष्ण खाँडलाई थुनामा बस्नुपर्ने छैन
धरौटीमा छुटेका पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले पुनरावेदन गर्दा पुनः थुनामा बस्नुपर्ने छैन। प्रचलित कानुनअनुसार उनले तोकिएको कैदबापत प्रतिदिन रु ३०० का दरले धरौटी राखेर बाहिरै बसेर पुनरावेदन गर्न सक्नेछन्। अन्तिम अदालतबाट कैद कायम भएमा उनले पहिले थुनामा बिताएको अवधि कट्टा गरी बाँकी कैद मात्र भोग्नुपर्नेछ।
वृद्ध अभियुक्तलाई कैदमा छुट
अदालतले दोषी ठहर गरेका डा. इन्द्रजीत राई र टेकनाथ रिजाल ७५ वर्षभन्दा माथिका भएकाले उनीहरूलाई कैद सजायमा ७५ प्रतिशत छुट हुने व्यवस्था लागू हुनेछ। यसअनुसार चार वर्षको कैदमध्ये उनीहरूले करिब एक वर्ष मात्र कैद भोग्नुपर्नेछ। पुनरावेदनका क्रममा उनीहरूलाई पनि थुनामा बस्नुपर्ने छैन।
बेचन झालाई एक वर्ष कैद
ठगीको प्रयास गरेको कसुरमा मात्रै दोषी ठहर भएका बेचन झालाई अदालतले एक वर्ष कैद र रु १० हजार जरिवाना तोकेको छ। वृद्धावस्थाका कारण धरौटीमा छुटिसकेका उनले पनि कानुनी व्यवस्थाअनुसार धरौटी राखेर थुनाबाहिरै बसेर उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न पाउनेछन्।
यो पनि पढ्नुहोस:काठमाडौं उपत्यकाबाट शंकास्पद गतिविधिमा संलग्न ६४ जना पक्राउ, बाढी–पहिरोले मुख्य राजमार्ग प्रभावित, यात्रामा सावधानी अपनाउन आग्रह, कोशी अस्पतालको सरकारी जग्गामा डोजर, २६ व्यावसायिक सटर हटाइयो, बझाङ जिप दुर्घटना : ६ गम्भीर घाइतेलाई हेलिकप्टरमार्फत नेपालगन्ज रिफर, इरानले होर्मुज जलमार्ग बन्द गरेको घोषणा, अमेरिकासँग तनाव थप चुलियो, जडीबुटी क्षेत्रमा यात्रु तानातान गर्ने आरोपमा ३२ जना पक्राउ, चीनको फुजियानमा जुत्ता कारखानामा भीषण आगलागी, गुल्मीमा बँदेलका लागि थापिएको विद्युतीय पासोमा परेर श्रीमतीको मृत्यु, श्रीमान् पक्राउ, , पर्यटन प्रवर्धन र आगन्तुकहरुको लागि Tarevir.com को सुरुवात
Leave a Reply