१३ चैत | काठमाडौं — Balen Shah नेतृत्वको सरकारले जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित Gauri Bahadur Karki आयोगले प्रस्तुत गरेका सिफारिसहरू कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ।
शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो। सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री Sasmit Pokharel ले यसबारे जानकारी दिएका हुन्।
उनका अनुसार आयोगले उल्लेख गरेका व्यक्ति तथा संस्थामध्ये सुरक्षासम्बन्धी निकायका हकमा छुट्टै अध्ययन समिति गठन गरिनेछ। उक्त समितिले दिने प्रतिवेदनका आधारमा थप कदम चालिने सरकारको तयारी रहेको उनले बताए।
अन्य व्यक्तिहरूको हकमा भने आयोगले गरेको सिफारिस तुरुन्तै कार्यान्वयन गर्न गृह मन्त्रालयलगायत सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने निर्णय गरिएको छ।
उक्त आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री KP Sharma Oli, गृहमन्त्री Ramesh Lekhak तथा आईजीपी Chandra Kuber Khapung सहितका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूमाथि १० वर्षसम्मको जेल सजायसहित कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो।