५ असार, काठमाडौं । ई–पासपोर्ट खरिद प्रक्रियासँग सम्बन्धित अनियमितताको आरोपबारे भइरहेको अनुसन्धानमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (CIAA) ले पूर्व परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवालाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याएको छ। आयोगको अनुसन्धान टोलीले बुधबार बूढानीलकण्ठस्थित उनको निवासमा बयानका लागि उपस्थित हुनुपर्ने म्याद तामेल गरेको जनाएको छ। अख्तियारका स्रोतका अनुसार कानुनी प्रक्रियाअनुसार सम्बन्धित व्यक्ति सम्पर्कमा नआएपछि स्थायी ठेगानामा म्याद तामेल गरिएको हो। टोलीले पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका स्वकीय सचिवलाई फोनमार्फत म्याद तामेल भएको जानकारी गराएको बताइएको छ।
किन अनुसन्धानको दायरामा ?
अख्तियारले हालसम्म सार्वजनिक गरेका कागजातमा डा. देउवाको लिखित निर्देशन वा औपचारिक निर्णय फेला नपरेको जनाएको छ। तर, ठेक्का प्रक्रियाको डिजाइन, प्याकेज निर्माण र ठेकेदार छनोटमा प्रभाव पारिएको हुनसक्ने उजुरी र सूचनाका आधारमा थप अनुसन्धान आवश्यक देखिएको आयोग स्रोतको भनाइ छ। अनुसन्धानका क्रममा राहदानी विभागका केही अधिकारी, ठेक्कासँग सम्बन्धित व्यवसायी र अन्य व्यक्तिहरूसँग भएका सम्पर्क तथा भेटघाटबारे पनि अध्ययन भइरहेको बताइएको छ। आयोगले यस विषयमा थप टिप्पणी नगरेको जनाएको छ।
ठेक्का प्रक्रियामा के विवाद ?
ई–पासपोर्ट खरिदका दुई प्याकेजको कुल लागत करिब ८ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ रहेको छ। प्रतिस्पर्धी कम्पनीले प्राविधिक मूल्यांकनमा प्रक्रिया नमिलेको र राज्यलाई अतिरिक्त आर्थिक भार परेको दाबी गर्दै सार्वजनिक खरिद निकाय तथा अदालतमा उजुरी दिएको थियो। राहदानी विभाग र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले भने प्रतिस्पर्धी कम्पनीका मुख्य दाबीहरू स्वीकार नगरेको जनाइएको छ। यससम्बन्धी केही मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छन्।
ई–पासपोर्ट खरिद प्रक्रियाको अनियमिततासम्बन्धी अनुसन्धानमा अख्तियारले पूर्व परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवालाई बयानका लागि म्याद तामेल गरेको छ।
अख्तियारले पछिल्ला दिनमा राहदानी विभागका महानिर्देशक, निर्देशक, प्राविधिक कर्मचारी तथा ठेक्कासँग सम्बन्धित केही व्यवसायीसँग बयान लिइरहेको छ। केही व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान अघि बढाइएको आयोग स्रोतले जनाएको छ। आयोगले करिब ४० जनाभन्दा बढी व्यक्तिसँग सम्बन्धित कागजात, वित्तीय कारोबार र प्राविधिक मूल्यांकनको अध्ययन गरिरहेको बताइएको छ। अनुसन्धान पूरा भएपछि मात्रै कसैविरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्ने वा नगर्ने निर्णय हुने अख्तियार स्रोतको भनाइ छ।
यो पनि पढ्नुहोस: कर्णाली सरकारले जेठमा मात्रै गर्यो २ अर्ब ४० करोड बजेट खर्च, काभ्रे बस दुर्घटना : मृतकको सम्झनामा रोशी गाउँपालिकाले शुक्रबार शोक बिदा दिने, इरानमा लगानी बढाउन ३०० अर्ब डलरको कोष प्रस्ताव, केन्द्रले कर्णालीमा अनुदान बढायो, प्रमुख चुनौती कार्यान्वयन, अमेरिका पठाउने बहानामा ३८ लाख ठगी गर्ने महिला पक्राउ, फ्लाई दुबईलाई पोखरा–दुबई सिधा उडान अनुमति, पर्यटन व्यवसायी उत्साहित, भारतीय विदेशमन्त्रीसँग परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले भने– नेपाल सरकारसँग कुनै पुरानो बोझ छैन, पर्यटन प्रवर्धन र आगन्तुकहरुको लागि Tarevir.com को सुरुवात
Leave a Reply